जातवार जनगणनेची केंद्राला शिफारस करण्याचे ठराव महाराष्ट्र आणि बिहार विधानसभेने मंजूर केलेत. ९० वर्षांनी म्हणजे २०२१च्या जनगणनेत ओबीसींची जातवार मोजणी होण्याचा आग्रह त्यात आहे. मात्र मोदी सरकारने जातवार जनगणनेची घोषणा करून आता यूटर्न घेतलाय. अशा जनगणनेमुळे जातीय भेद वाढतील, अशी टीका होतेय. प्रत्यक्षात मात्र यातून देशाच्या खऱ्या विकासाला सुरवात होऊ शकेल......