‘द काश्मीर फाईल्स’ या सिनेमाने काश्मिरी पंडितांच्या प्रश्नाला पुन्हा ऐरणीवर आणलंय. यात नक्की चूक कोणाची होती यावरून खुमासदार चर्चा सध्या रंगताना दिसतेय. यात काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनासाठी त्यावेळचे राज्यपाल जगमोहन यांना किती प्रमाणात दोषी मानायचं? आज भाजपसमर्थक त्याच्या बचावासाठी का पुढे सरसावले आहेत? अशा प्रश्नांची उत्तरं शोधणारा हा लेख......

विवेक अग्नीहोत्री यांचा 'काश्मीर फाईल्स' हा सिनेमा काश्मिरी पंडितांना १९९०ला भोगाव्या लागलेल्या अत्याचाराचं, हिंसेचं वर्णन करणारा आहे. पण अत्याचारग्रस्त पंडितांसाठी आपण काय करू शकतो, हा विषय सिनेमापेक्षाही महत्वाचा आहे. या सिनेमावर भाष्य करणारी राज कुलकर्णी यांची फेसबुक पोस्ट......

कधी काळी नंदनवन अशी ख्याती असलेल्या काश्मीरची भूमी निरपराध आणि मुख्यत्वे गरीब मजुरांच्या रक्ताने लाल होऊ लागलीय. या मजुरांची ओळखपत्रं पाहून हत्या केल्या जातायत. सुरक्षा दलांसमोर नव्यानं मोठं आव्हान उभं राहतंय. त्यामुळे स्थलांतरितांचं हत्याकांड, त्यामागचे कंगोरे नीट समजावून घेऊन मगच पुढची पावलं उचलायला हवीत. तसंच दहशतवादमुक्त काश्मीर हे आता केवळ स्वप्नच उरता कामा नये......

श्रीनगरमधली दहशतवादी संघटना टीआरएफ काश्मीर खोऱ्यातल्या सर्वसामान्य नागरिकांना लक्ष्य करतेय. अल्पसंख्यांकामधे भीतीचं वातावरण आहे. दहशतवादी अनेक निष्पाप मुस्लिमांनाही मारतायत. त्यांचा जीव केवळ काश्मिरी मुस्लिमांसाठी नाही तर काश्मिरी पंडितांसाठीही गेलाय. पण या हत्यांना धार्मिक रंग देऊन एक प्रपोगंडा चालवला जातोय. यावर भाष्य करणा-या ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांच्या फेसबुक पोस्टचा हा अनुवाद......

केंद्र सरकारच्यावतीने जम्मू काश्मीरमधल्या नेत्यांना चर्चेचं आमंत्रण देण्यात आलं होतं. बडे नेते या बैठकीला हजर होते. किरकोळ मतभेद असले तरी काश्मीरमधे राजकीय प्रक्रिया सुरू करून निवडणुका घ्यायला सर्वच पक्ष उत्सुक आहेत. पण राजकीय प्रक्रिया आणि निवडणुकांची चर्चा सुरू होताच पाकिस्तानात अस्वस्थता पसरलीय. दुसरीकडे ड्रोनच्या मदतीने बॉम्बहल्ले केले जातायत......

आसाममधल्या कामाख्या देवीच्या मंदिरात आंबुवाची पर्व म्हणजेच मासिक पाळीचा उत्सव सुरू झालाय. असे सण कश्मीर, केरळ आणि ओडिसातही साजरे होतात. धरणी मातेला मासिक पाळी येते आणि ती नवनिर्मितीसाठी तयार होते, अशी यामागची धारणा आहे. एकीकडे पाळीचा उत्सव करायचा तर दुसरीकडे तिला तुच्छतेचं लेबल लावून बाजुला सारायचं. हे दोन्ही परस्पर विरोधी विचार करणारा समाज एकच आहे......

संजय नहार गेली चार दशकं पंजाब, काश्मीर आणि ईशान्येकडच्या राज्यांत `सरहद`वरच्या माणसांना देशाशी जोडण्याचं काम करत आहेत. त्यांना तिथे सापडलेली `आयडिया ऑफ महाराष्ट्र` काय आहे, हे समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं. त्यांना सापडलेला महाराष्ट्र विचार आहे देशभक्तीचा आणि सर्वसमावेशकतेचा. त्याशिवाय ते सांगत असलेला अनेकांतवादही महाराष्ट्र विचारांच्या दृष्टीने आवर्जून समजून घ्यावा, असाच आहे......

जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा मागं घेऊन केंद्र सरकारनं तिथं कर्फ्यू लावला. इंटरनेट बंद केल्यानं जनतेचा बाहेरच्या जगाशी संपर्क तुटला. याच काळात यासिन दार, मुख्तार खान आणि चन्नी आनंद हे फोटो जर्नालिस्ट अक्षरशः जीव मुठीत धरून ग्राउंड रिअलिटी आपल्या कॅमेऱ्यात कैद करत होते. या फिचर फोटोग्राफीसाठी तिघांना पत्रकारितेतला नोबेल म्हणून ओळखला जाणारा पुलित्झर पुरस्कार जाहीर झालाय......

काश्मीर प्रश्नावर युरोपियन युनियनने भारताची साथ दिली, अशी बातमी हिंदी भाषेतल्या हिंदुस्तान या पेपरनं छापली. पण प्रत्यक्षात त्यांनी फक्त शब्दांचा खेळ केलाय. हिंदी मीडिया अशाच प्रकारे शब्द, तथ्य गाळून टाकण्याचा, त्याचे वेगळे अर्थ काढण्याचा खेळ गेली अनेक दशकं करतंय, असा आरोप पत्रकार रवीश कुमार यांनी आपल्या फेसबूक पोस्टमधे केलाय......

जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याला आता महिना होतोय. अजून तिथे संचारबंदी आहे. मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद आहे. परिस्थिती रूळावर यावी म्हणून केंद्र सरकार प्रयत्न करतंय. सरकारने काश्मीरमधल्या ५० हजार रिक्त जागा भरण्याची घोषणा केलीय. काश्मीरमधल्या रिकाम्या जागा भरायला तयार असलेलं सरकार इतर राज्यांत अशी भूमिका का घेत नाही, असा सवाल निर्माण होतोय......

काश्मीरवर आपण सध्या खूप तावातावाने मतं मांडतोय. व्हॉट्सअप युनिवर्सिटीतून तर खूप उलटसुलट मेसेज फिरताहेत. या मेसेजमधून काश्मीरबद्दल लोकांमधे गैरसमजच जास्त पसरवले जाताहेत. या सगळ्यांमधे रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते पत्रकार रवीश कुमार यांनी काश्मीर प्रश्नाचा विविधांगी वेध घेणाऱ्या पुस्तकांची एक यादी फेसबुकवर शेअर केलीय......

आज माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा पहिला स्मृतिदिन. काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इन्सानियत, जम्हुरियत आणि कश्मिरियत ही त्रिसुत्री राबवली. यामधे त्यांना यशही आलं. पण आता नरेंद्र मोदी सरकार वाजपेयींच्या या त्रिसुत्रीलाच फाट्यावर मारत असल्याची खंत रॉ चे माजी प्रमुख ए. एस. दुलत यांनी व्यक्त केलीय......

जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढण्यात आलाय. हा विषय जगभरात चर्चेचा बनलाय. पाकिस्तानमधून भारताच्या या निर्णयावर जोरदार टीका होतेय. यातच शांततेचा नोबेल विजेत्या मलाला यूसुफजईची प्रतिक्रिया आलीय. काश्मीरबाबतच्या भूमिकेवरुन तिला बरंच ट्रोल व्हावं लागतंय......

मोदी सरकारने कायदा करून एका फटक्यात जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढला. पण हा निर्णय घेताना, कायदा करताना सरकारने जम्मू काश्मीरमधे संचारबंदी लागू केली होती. तिथल्या राजकीय नेत्यांना ताब्यात घेतलं होतं. या सगळ्यांचे जम्मू काश्मीरमधे होणारे बरेवाईट पडसाद आपल्याला येत्या काळात बघायला मिळू शकतात......

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरपासून वेगळं करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश केलं. केंद्र सरकारने तिथे उद्योगधंदे उभारून विकास कऱण्याचा मनसुबा जाहीर केलाय. लडाखमधले खरोखरचे फुन्सुक वांगडू सोनम वांगचूक यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय. पण ते सांगताहेत, इथल्या जमिनी खुल्या करू नका. .....

केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून जम्मू काश्मीरबद्दल चार महत्त्वाचे कायदे केले. जम्मू काश्मीरपासून लडाखला वेगळं करून दोघांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर केलं. एखाद्या राज्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. पण सारी चर्चा केवळ कलम ३७० हटवण्याविषयीच होतेय......

जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांची पुनर्रचना करणारं विधेयक संसदेत मंजूर झालं. या सगळ्या चर्चेत इतिहासाचा प्रत्येकाने आपल्यापल्या परीने अर्थ लावला. इतिहासाशी मोडतोड केली गेली. वस्तुस्थिती बाजूला पडून सगळेजण सोयीपुरता इतिहास मांडताहेत. यामुळे काश्मीरबद्दल समज वाढण्यापेक्षा गैरसमजच अधिक पसरत आहेत. द्वेषाचं राजकारण पेरलं जातंय......

केंद्र सरकारने संविधानातल्या कलम ३७० नुसार असलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केला. पण या कलमातल्या अनेक तरतुदी याआधीच टप्प्या टप्प्याने कमजोर करण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकारला, लोकांना विश्वासात घेऊन तत्कालीन केंद्र सरकारने आपले कायदे जम्मू काश्मीरमधे लागू केले. ज्येष्ठ विचारवंत ना. य. डोळे यांच्या ‘काश्मीर प्रश्न’ या पुस्तकातला हा संपादित अंश......

केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतलाय. एवढंच नाही तर जम्मू आणि काश्मीरपासून लडाखला वेगळं केलंय. मोदी सरकारच्या या निर्णयाची जगभरात चर्चा सुरू आहे. कलम ३७० मधले दोन भाग वगळल्याने जम्मू काश्मीरचा निव्वळ इतिहासच नाही तर भूगोलही बदलणार आहे......

काश्मिर म्हटलं, की दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि हिंसाचार एवढंच चित्र उभं राहतं. जणू काही काश्मिरमधला प्रत्येक तरुण हातात दगड किंवा बंदुकी घेऊन उभा आहे, असा विखारी प्रचार केला जातो. यात विद्वेषी संघटनांनी बऱ्यापैकी यश मिळवलंय. पण काश्मिरची ही काही खरी ओळख नाही. त्यासाठीच काश्मिरी तरुणांनी आपली मूळ ओळख भारतभूमिला सांगण्यासाठी हाती गिटार घेतलीय......