आरक्षणाच्या सगळ्या प्रक्रियेकडे देवेंद्र फडणवीस ’मुख्यमंत्री’ म्हणून जातिनिशी पाहत होते. पण अंत्यविधीचा ब्राह्मण मंगलकार्याला चालत नाही, हे ’ब्राह्मणी’शास्त्र आरक्षणासाठी वेडंपिसं झालेल्या मराठ्यांना कसं कळणार? या बिनडोकपणाचा फायदा घेतला गेला. मराठ्यांचा आरक्षणाचा आग्रह हा आर्थिक, शैक्षणिक आणि बेकारीशी संबंधित असताना त्यांना 'सामाजिक मागास' ठरवून गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मागास वर्गीय आयोगा’च्या मांडवाखालून जाण्याचा घाट घालण्यात आला......

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाचं नुकसान झालंय. शिवाय हरयाणातल्या जाट, गुजरातमधले पटेल, आंध्र प्रदेशातले कापू, तर राजस्थानमधल्या गुज्जर समाजाच्या आरक्षणाच्या इच्छा-आकांक्षांवर पाणी पडलं. या निर्णयाने मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरलेला आहे. पुढच्या काळात जनमानसात आणि एकूणच आरक्षण धोरणावर नेमके काय परिणाम होतील, ते बघावं लागेल......

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचा तात्पुरता स्टे आहे. कायमचा नाही. ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे घाबरण्याचं आणि गैरसमज पसरवण्याचं काही कारण नाही. घटना पीठासमोर सर्व पुरावे आल्यानंतर आरक्षण १०० टक्के टिकेल अशी कायदेतज्ञांची खात्री आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढाई सक्षमपणे लढणं हाच पर्याय आहे. परंतु काही जाणकार काही पर्याय पुढे आणत आहेत......

मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात घेण्यात आलाय. त्याचसोबत हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्यात येणार आहे. स्थगितीचा निर्णय कळल्यानंतर मराठा मोर्चाने पुन्हा एकदा उसळी घेतलीय. पण या स्थगितीचा अर्थ मराठा आरक्षण रद्द होणार असाही होत नाही आणि मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादेचं उल्लंघन केलं जाणार असाही होत नाही. त्यामुळेच कोर्टाचं नेमकं म्हणणं काय हे नीट समजून घ्यायला हवं......

सरंजामी वृत्तीने माणसाचं निव्वळ वाटोळंच झालंय. ही एकूणच माणसाच्या जन्माला लागलेली कीड आहे. मराठा समाजावर तर वेळोवेळी सरंजामदार असल्याची टीका होते. पण महाराष्ट्रात केवळ मराठा जातीलाच सरंजामदारीचा वारसा मिळालाय, की इतर समाजांनीही सरंजामदारीचे सगळे लाभ मिळवलेत? याविषयी नीरज धुमाळ यांची सोशल मीडियावर गाजलेली पोस्ट अधिक सविस्तर......

राज्य सरकारने विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्यावर मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. संसदीय अधिकार वापरून केलेलं हा कायदा न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणार का, हा लाख नंबरी सवाल सध्या सर्वांना सतावतोय. मराठा आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने निव्वळ वकीलांच्या फौजेवर अवलंबून राहू नये. इतरही मार्ग चाचपून बघायला हवेत......

मराठा आरक्षणाचं विधेयक संमत झालं. त्याचा कायदाही झाला. पण त्यावरची चर्चा अजून थांबलेली नाही. ती सुरू राहायला हवी. कारण एकूण महाराष्ट्राचा समाजमन घडण्या बिघडण्यात त्याचा मोठा वाटा आताही आहे आणि पुढेही राहील. कोलाजवर या विषयावरचे लेख आम्ही मांडणार आहोत. त्यातला हा पहिला लेख. .....

मराठा जातीचं सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगानं आपला अहवाल १५ नोव्हेंबरला राज्य सरकारला दिला. या अहवालामुळे आरक्षणाचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाल्याचं बोललं जातंय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही १ डिसेंबरला फटाके फोडण्याची खात्री दिलीय. पण हे फटाके फोडण्याची वेळ पुन्हा पुन्हा येणार की एकदाच याबद्दल संभ्रम आहे......