युक्रेनमधे अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 'ऑपरेशन गंगा' सुरू केलं. युद्धजन्य काळात परदेशातल्या भारतीयांना बाहेर काढून एअरलिफ्टिंग करणं पहिल्यांदाच घडलं नाही. याआधीही अशा मोहिमा भारताने यशस्वी केल्यात. पण ५ राज्यांच्या निवडणुकांमुळे 'ऑपरेशन गंगा' चर्चेत ठेवलं गेलं......

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक चक्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कितीतरी अधिक राजकोषीय सहकार्याची आवश्यकता असेल. सरकारला रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सामाजिक क्षेत्रांमधे मोठा खर्च करावा लागेल. मध्यमवर्गीयांवर अधिक करांचा बोजा टाकला जाणार नाही; पण श्रीमंतांवर काही आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही......

२०२१ला बाय-बाय करण्याची वेळ आलीय. वर्षभरात अनेक घडामोडी घडल्यात. कोरोना वायरस होताच पण त्याच सोबतीनं बेरोजगारीचे आकडेही डोळे पांढरे करणारे होते. पेट्रोल-डिझेलसोबत महागाईही वाढत होती. सर्वसामान्य लोकांना मात्र याचा विसर पडला. भारतात नव्या कॅटेगरींचा झालेला उदय यामागचं खरं कारण होतं. त्याबद्दल सांगतायत ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार. त्यांच्या एनडीटीवीवरच्या प्राईम टाईमचं हे शब्दांकन......

श्रीनगरमधली दहशतवादी संघटना टीआरएफ काश्मीर खोऱ्यातल्या सर्वसामान्य नागरिकांना लक्ष्य करतेय. अल्पसंख्यांकामधे भीतीचं वातावरण आहे. दहशतवादी अनेक निष्पाप मुस्लिमांनाही मारतायत. त्यांचा जीव केवळ काश्मिरी मुस्लिमांसाठी नाही तर काश्मिरी पंडितांसाठीही गेलाय. पण या हत्यांना धार्मिक रंग देऊन एक प्रपोगंडा चालवला जातोय. यावर भाष्य करणा-या ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांच्या फेसबुक पोस्टचा हा अनुवाद......

देशात ओबीसी म्हणजे इतर मागास प्रवर्गातल्या जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची खरी आकडेवारी सांगितली जात नाही. कारण, प्रत्येक जातीचा नेता आपापल्या जातीची लोकसंख्या बर्‍याच प्रमाणात वाढवून सांगतो. ही संख्या हा प्रत्येक नेत्याच्या राजकारणाचा आधार बनतो किंवा बनवला जातो. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय नेत्याला मोठी संख्या असलेल्या जाती आणि जमातीपुढे झुकायला भाग पडतं......

बजेटमधली एकएक गोष्ट आता बाहेर येतीय. सरकारच्या बजेटमधला काही भाग मागासवर्गीयांसाठी बाजुला काढून ठेवावा लागतो. पण नरेंद्र मोदींच्या सरकारने हा भाग बाजुला काढताना त्याची रक्कम कमी केलीय. देशात ६६ टक्के लोक मागासवर्गीय असताना मोदी सरकारने काढलेल्या पैशाचं गणित पाहता प्रत्येकासाठी दिवसाला फक्त ९ पैसे कमी होतील. तरीही या मुद्द्यावर कुणीही बोलत नाही?.....

केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याची घोषणी केलीय. गेल्यावर्षीची बजेट स्पीचमधे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तशी घोषणाही केलीय. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावलाय. हा वेग वाढवण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवल्या जाताहेत. पण काहीकेल्या मंदी हटताना दिसत नाही. खरंच आता मोदी सरकारचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं?.....

‘आली माझ्या घरी ही दिवाळी’ अशी गाणी सगळ्यांनाच आठवत असतील. दिवाळीची तयारी सुरू असेलच. यंदा दिवाळीचा बाजारही उशिरा लागलाय. आणि चायना मालावर बंदी आहे. निम्म्याहून अधिक आवक घटलीय. त्यामुळे यंदाची दिवाळी महाग असणार एवढं नक्की......

सध्या विरोधी पक्षाचे नेते सरकारवर जोरदार टीका करतायत. आरबीआयने केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये देण्याची अशी घोषणा केलीय. यावरुन सरकार आरबीआयच्या पैशांवर डल्ला मारतंय अशी टीका होतेय. पैसे दिल्यामुळे भविष्यात देशाला मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो......

कलम ३७० रद्द करणं हा मोदी सरकारचा धाडसी निर्णय आहे. सरकारच्या इच्छाशक्‍तीमुळेच काश्मीर कलम ३७० च्या जोखडातून मुक्‍त झालं आहे. दोन कुटुंबाच्या ताब्यात असलेली सत्ता संपुष्टात आलीय. आता राष्ट्रवादाला प्राधान्य देणारं सरकार सत्तेत येईल, यात कोणतीही शंका नाही......