ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आजपर्यंत ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळलाय त्यावरून घटनेबद्दलचं अज्ञान अधोरेखित झाल्याची टीका अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलीय. त्यासाठी घटनातज्ज्ञांच्या योग्य सल्ल्यानेच राज्य सरकारने मार्गक्रमण करायला हवं. आजपर्यंत सुप्रीम कोर्टात जी नामुष्की ओढावलीय त्याची पुनरावृत्ती झाली तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेणं शक्य होणार नाही......

आज ४ फेब्रुवारीला मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी हे नव्या वर्षासाठीचं बजेट सादर करणार आहेत. १८८८ मधे अस्तित्वात आलेली ही महापालिका देशातली सगळ्यांत श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. मुंबईकरांसाठी सार्वजनिक सुविधा पुरवणाऱ्या या महापालिकबद्दल आपल्याला मात्र फारच थोडी माहिती असते......

कधीकाळी मुंबईकरांसाठी बेस्ट म्हणजे लाईफलाईन होती. पण जानेवारीतल्या संपामुळे समजलं की बेस्ट नसल्याने काही फारसा फरक पडत नाही. पण प्रवाशांविना बेस्ट कशी चालणार? बेस्ट ही बेस्टच होती. पण वेगवेगळ्या कारणांमुळे बेस्ट तोट्यात चाललीय. आता महापालिकेचे नवीन आयुक्त बेस्टला नवसंजीवनी देण्यासाठी प्रयत्न करताहेत. म्हणूनच बेस्टमधे नवीन प्रयोग होताना दिसतायत......