ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आजपर्यंत ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळलाय त्यावरून घटनेबद्दलचं अज्ञान अधोरेखित झाल्याची टीका अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलीय. त्यासाठी घटनातज्ज्ञांच्या योग्य सल्ल्यानेच राज्य सरकारने मार्गक्रमण करायला हवं. आजपर्यंत सुप्रीम कोर्टात जी नामुष्की ओढावलीय त्याची पुनरावृत्ती झाली तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेणं शक्य होणार नाही......

जातवार जनगणनेची केंद्राला शिफारस करण्याचे ठराव महाराष्ट्र आणि बिहार विधानसभेने मंजूर केलेत. ९० वर्षांनी म्हणजे २०२१च्या जनगणनेत ओबीसींची जातवार मोजणी होण्याचा आग्रह त्यात आहे. मात्र मोदी सरकारने जातवार जनगणनेची घोषणा करून आता यूटर्न घेतलाय. अशा जनगणनेमुळे जातीय भेद वाढतील, अशी टीका होतेय. प्रत्यक्षात मात्र यातून देशाच्या खऱ्या विकासाला सुरवात होऊ शकेल......

बजेटमधली एकएक गोष्ट आता बाहेर येतीय. सरकारच्या बजेटमधला काही भाग मागासवर्गीयांसाठी बाजुला काढून ठेवावा लागतो. पण नरेंद्र मोदींच्या सरकारने हा भाग बाजुला काढताना त्याची रक्कम कमी केलीय. देशात ६६ टक्के लोक मागासवर्गीय असताना मोदी सरकारने काढलेल्या पैशाचं गणित पाहता प्रत्येकासाठी दिवसाला फक्त ९ पैसे कमी होतील. तरीही या मुद्द्यावर कुणीही बोलत नाही?.....

आदिवासींच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या झारखंडमधे सध्या ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन आलेत. भाजपने २०१४ मधे ओबीसी मतांच्या जोरावर राज्यात सत्ता मिळावली. यंदा सगळेच पक्ष ओबीसी वोटबँकेला आकर्षित करण्यासाठी ताकद लावत आहेत......

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतही ओबीसी फॅक्टर कळीचा ठरणार आहे. मध्य प्रदेशातल्या काँग्रेस सरकारने ओबीसी आरक्षणात वाढ केलीय. गेल्यावेळी भाजपकडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राहिलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःच ओबीसी असल्याचं सांगून सत्ताधारी युपीएवर कुरघोडी केली होती. आता काँग्रेसनेही मोदींची हीच खेळी खेळण्यास सुरवात केलीय. या सगळ्या राजकारणात मोदींचं ओबीसी असणंच वादग्रस्त होऊन बसलंय......

दसरा, भगवानगड, मुंडेंच्या घरातली भाऊबंदकी आणि राजकारण या गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. गोपीनाथ मुंडेंच्या निधनानंतर गेल्या दोन वर्षांपासून भगवानगडावरच्या दसरा मेळाव्यातली राजकीय भाषणं बंद पडली आहेत. तरी राजकारण आजही भगवानगडाच्या भोवतीच फिरतंय......