'फेडरल रिझर्व’च्या बरोबरीने जगातल्या इतर देशांतल्या मध्यवर्ती बँकाही व्याजदर वाढवत सुटल्यात. भारतीय रिझर्व बँकही याला अपवाद नाही. अमेरिकी 'फेड’ने तर अगदी शून्यापासून साडेचारपर्यंत व्याजदर वाढवले. याचे परिणाम बँकांना भोगावे लागतील, अशी शंका व्यक्त केली जात होतीच त्यावर सिलिकॉन वॅली बँकने शिक्कामोर्तब केलंय. त्यामुळेच, आपल्या रिझर्व बँकेने रेपोदर वाढवण्याचा सपाटा बंद करावा, अशी सूचना स्टेट बँकेनं केली......

विदेशी गंगाजळीची घागर भरलेली असेल, तर रुपया मजबूत होऊन महागाईही नियंत्रणात राहते. रुपया घसरला, याचा अर्थ इंधन तेलासह खाद्यतेल, खतं आणि इतर आवश्यक सुट्या घटकांची आयात महागणार आहे. त्यामुळे अन्नधान्य आणि  इतर वस्तूंच्या किमती भडकून सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा भार वाढणारच आहे......

रिजर्व बँकेनं २० सप्टेंबरला खाजगी बँकांसाठी आपल्या इंटर्नल वर्किंग ग्रुपच्या शिफारशी जाहीर केल्या. कॉर्पोरेट घराण्यांना बँकेचं लायसन देण्याच्या शिफारशीमुळे वाद निर्माण झालाय. शिफारस प्रत्यक्षात यायची तर बँकिंग कायद्यात बदल करावा लागेल. बँकांच्या चाव्या थेट कॉर्पोरेट कंपन्या पर्यायाने बड्या उद्योगपतींच्या हातात येतील. रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर, अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन आणि माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी ही शिफारस म्हणजे 'बॅड आयडिया' असल्याचं म्हटलंय......

बुडीत कर्ज हे भारतीय बँकींग व्यवस्थेचं जुनं दुखणं आहे. त्यावर कुठलंही सरकार उपाययोजना करत नाही. पण कोरोनामुळे उद्भवलेल्या या संकटस्थितीत आपण बुडीत कर्जाची समस्या सोडवली नाही, तर अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती आणखी वाईट होईल, असा इशारा आरबीआयचे माजी गवर्नर रघुराम राजन देतात......

सामान्य माणूस मोठ्या कष्टानं कमवतो. हा कमावलेला पैसा तो आजही विदेशी विमा कंपन्यांऐवजी एलआयसीमधेच गुंतवतो. सरकार हेच पैसे डबघाईला आलेल्या बॅंका आणि कंपन्याच्या उभारणीसाठी वापरतेय. तसंच आयडीबीआय बॅंकेत पैसे गुंतवल्यामुळे एलआयसीला मोठा फटका बसलाय......

सध्या विरोधी पक्षाचे नेते सरकारवर जोरदार टीका करतायत. आरबीआयने केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये देण्याची अशी घोषणा केलीय. यावरुन सरकार आरबीआयच्या पैशांवर डल्ला मारतंय अशी टीका होतेय. पैसे दिल्यामुळे भविष्यात देशाला मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो......