देशद्रोहाचा कायदा देशाच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं अनेकांना वाटतं. गेल्या एका वर्षात देशद्रोहाच्या प्रकरणात १६० टक्के वाढ झालीय. सरकारवर टीका करणाऱ्या नागरिक, पत्रकारांना मानसिक त्रास देण्यासाठी देशद्रोहाच्या कायद्याचा दुरूपयोग केला जातोय. या पार्श्वभूमीवर देशद्रोहाच्या जुन्या कायद्याची आपल्याला खरंच गरज आहे का असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन वी रमणा यांनी केंद्र सरकारला विचारलाय......

भारतातल्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित टूलकिट तयार केल्यामुळे वाद निर्माण झाला. २१ वर्षांची पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवीला अटक करण्यात आली. मुळात टूलकिट हे साधं गुगल डॉक्युमेंट असतं. कोणत्याही आंदोलनाचं स्वरूप जगभर पोचवायचा हा एक मार्ग आहे. पण दिल्ली पोलिसांनी या टूलकिटचा संबंध थेट खलिस्तानी संघटनेशी जोडत दिशा रवीवर देशद्रोहाचा खटला दाखल केलाय......

बंगळुरू इथे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातल्या सभेत अमुल्या नावाच्या एका मुलीनं पाकिस्तान जिंदाबाद अशा घोषणा दिल्या. त्यामुळे पोलिसांनी तिच्याविरूद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केलाय. कायद्यात आणि समाजात देशद्रोहाची काय व्याख्या आहे, अशा दोन स्तरांवर देशद्रोहाच्या मुद्दयाकडे बघायला हवं. त्यानंतरच आपल्याला पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणणं देशद्रोह आहे की नाही, हे नीट कळेल......

सध्या आपल्याकडे देशद्रोही, देशप्रेमी असे सर्टिफिकेट वाटण्याचा धंदा जोरात सुरू आहे. अगदी फुकटात टेंडर मिळाल्यासारखं तोंडातून हवा सोडावी तसं देशद्रोही ठरवलं जातं. दुसरीकडे सरकारही सढळ हाताने या कायद्याचा वापर करताना दिसतेय. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातल्या आंदोलनातही सरकारने या कायद्याचा वापर केलाय. म्हणूनच या कायद्याला किंग ऑफ आयपीसी असंही म्हणतात......