देशांतर्गत बाजारात सध्या कांदा, बटाटा, कापूस यांसह इतर शेतमालाच्या भावात घसरण होतेय. जागतिक बाजारातही हेच होतंय. अशातच गव्हाचे दर खाली यावेत यासाठी केंद्र सरकारने ३० लाख टन गव्हाचा साठा खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचं कारण एमएसपीपेक्षा अधिक दर किरकोळ बाजारात असला तर शेतकरी सरकारला गहू विकणार नाही आणि त्यातून अन्नुसरक्षेसाठी लागणार्‍या धान्याचं अर्थकारण कोलमडू शकतं......

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर २०१६ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक घोषणा केली होती. घोषणा होती २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायची. आता २०२२ हे वर्ष सरलंय. नवीन वर्ष आलं. पण सरकारनं दिलेल्या घोषणेचं काय झालं? हा प्रश्न आहेच. त्याचं उत्तर शोधण्यासाठी सरकारची आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे......

येत्या २१ जानेवारी २०२३ला पहिलं मृदगंध साहित्य संमेलन घटनांदूरला होतंय. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी साहित्यिक, पत्रकार आणि कार्यकर्ते अमर हबीब यांची निवड झालीय. यानिमित्ताने त्यांनी केलेलं भाषण इतर अध्यक्षीय भाषणासारखं नाही. आपलं अध्यक्षीय भाषण करताना अमर हबीब यांनी काही नव्या आणि गंभीर मुद्द्यांवर प्रकाश टाकलाय. त्या भाषणाचा संपादित अंश इथं देत आहोत......

दिल्लीमधे अलीकडेच शेतकर्‍यांनी एक दिवसाचं धरणे आंदोलन केल्यामुळे सरकार काहीसं सजग झालंय. खरं तर, मागे झालेलं शेतकर्‍यांचं ऐतिहासिक आंदोलन मागे घेताना किमान हमीभावाबद्दल कायदा करण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. पण याबद्दल नंतरच्या काळात फारसं गांभीर्य दाखवलं नाही......

महाराष्ट्राच्या कुठल्याही भागात तुम्ही जा, जंगली प्राण्यांपासून शेतकरी हैराण आहेत. वाढत्या औद्योगिकरणाला आणि वाढत्या शहरीकरणाला सामावून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलं नष्ट झाली. आपल्याकडे वन्यजीव संरक्षण कायदा आहे. कायद्याने या प्राण्यांना मारता येत नाही. मारलं तर गुन्हा दाखल होतो. शिक्षा होते. वेगवेगळ्या कितीतरी कारणांनी अडचणीत आलेल्या शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर हे आणखी एक संकट उभं राहिलं आहे......

काजवे शेतीला नुकसानदायक असलेले कीटक आणि अळ्या तसंच शेतात पिकावर ताव मारणाऱ्या गोगलगाई खाऊन फस्त करतात. त्यामुळे शेतीच्या विकासात त्यांचं मोठं योगदान राहिलंय. पण मागच्या तीस वर्षात काजव्या पाठोपाठ कितीतरी कीटक आपण संपवलेत. आधीच कमी उरलेल्या काजव्यांच्या संख्येतही लक्षणीय घट झालीय. असं हा होतंय हे सांगणारी भूषण भोईर यांची वायरल होत असलेली फेसबुक पोस्ट......

'पंतप्रधान पीक विमा योजना' मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केली होती. ही योजना सुरवातीपासूनच वादात सापडली. नुकताच केंद्राच्या संसदीय समितीचा एक रिपोर्ट आलाय. त्यात या योजनेचं काळंगोरं वास्तव मांडत केंद्र सरकारला आरसा दाखवण्यात आलाय. विमाच्या नावावर शेतकऱ्यांची कशी लूट केली जाते आणि खाजगी कंपन्या त्याचा कसा फायदा उचलतात हे सरकारच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसतंय......

मधुश्री प्रकाशनाचं ‘इंडिका’ हे पुस्तक पंधरा वेगवेगळ्या प्रकरणात विभागलंय. पृथ्वीच्या निर्मितीपासून ते थेट आजच्या प्रगत होमो सेपियन माणसाच्या उत्क्रांतीपर्यंत येऊन हे पुस्तक थांबतं. सोबतच भारताची निर्मिती कशी झाली, इथल्या नद्या कशा आल्या, इथं कोणकोणते डायनासॉर होते, हिमालय कसा तयार झाला अशी चित्तथरारक माहितीही या पुस्तकात दिलीय......

'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'नं भारतातल्या बेरोजगारीवर एक रिपोर्ट प्रकाशित केलाय. २०२०-२०२१ मधे ९८ लाख पगारदारांचे रोजगार गेल्याचं रिपोर्टची आकडेवारी सांगते. कोरोनाची दुसरी लाट आणि कडक निर्बंधांमुळे या कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्न आणि रोजगाराच्या क्षमतेतही घट झालीय. भविष्यात हे संकट अधिक वाढेल. त्यामुळे या सगळ्याचा फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. .....

आज २८ फेब्रुवारी. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस. २०२१ हे वर्ष युनायटेड नेशन्सनं आंतरराष्ट्रीय फळं आणि भाजीपाल्यांचं वर्ष म्हणून साजरं करायचं ठरवलंय. निरोगी शरीरासाठी फळं आणि भाज्या किती आवश्यक आहेत, हे सर्वसामान्यांना कळावं, त्याचा प्रचार व्हावा, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आलाय. .....

२६ जानेवारीला दिल्लीतलं शेतकरी आंदोलन हिंसक झालं. मीडियातून आंदोलन बदनाम करायचे प्रयत्न झाले. फूट पडली. मोदी सरकारने आंदोलन मोडीत काढायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेल्या राकेश टिकैत यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. अधिक ताकदीने उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाचे राकेश टिकैत केंद्रबिंदू बनले......

कोणत्याही आंदोलनाचं खरं यश काय असतं? आंदोलनातल्या सामान्यातल्या सामान्याला त्यामागची भूमिका काय आहे हे माहीत असणं हे! या निकषावर दिल्लीतलं शेतकरी आंदोलन फार यशस्वी ठरतंय. कुणालाही काहीही विचारलं तर फार मनापासून आणि सविस्तर सांगतो. त्यांच्या आवाजातला सच्चेपणा आपल्यापर्यंत पोचवणारा विशाल राठोड या तरुण विद्यार्थाचा हा रिपोर्ट......

शेतकऱ्यांनी दिल्लीतल्या लाल किल्यावर शीख धर्माचा भगवा झळकावला आणि आंदोलनाबद्दलच्या फेक न्यूजला परत उधाण आलं. आधीही शेतकाऱ्यांविषयी बरंच काही पसरवलं जात होतं. यातलं तथ्य काय समजून घ्यायचं असेल तर हे सगळं 'याची देही याची डोळा' पाहिलेल्या विशाल राठोड या तरुण विद्यार्थ्याचा हा रिपोर्ट वाचावाच लागेल......

आज २६ जानेवारी. एकीकडे दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनाचं सेलिब्रेशन चाललेलं असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीवर अश्रूधुराचा मारा केला जातोय. गेली ६२ दिवस हे आंदोलन चालूय. नेमकं काय आहे हे आंदोलन? काय म्हणतायत शेतकरी? कसे राहतायत? या सगळ्याची उत्तरं देणारा विशाल राठोड या तरुण विद्यार्थ्याचा हा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट......

आपण जगतो खाण्यासाठी आणि खातो जगण्यासाठी. माणूस पृथ्वीवर अस्तित्वात आला तेव्हापासून अन्नासाठी झटतोय. आपल्या पूर्वजांचं अन्न काय होतं, ते कोणती धान्य वापरत होते, ते कसं शिजवत होते, मांसाहार करत होते का, दारू पित होते का असे अनेक प्रश्न आपल्या मनात असतात. त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देणाऱ्या प्रा. प्रदीप आपटे यांच्या या भाषणाचं हे शब्दांकन......

गेल्या काही वर्षांत रिलायन्सने ज्या ज्या व्यवसायात प्रवेश केलाय तिथली सकारात्मक स्पर्धा कमी झाल्याचं आपल्याला दिसतं. शेती कायदा पास झाल्यानंतर लगेचच जिओनं रिटेल व्यवसायातही प्रवेश केलाय. तिथंही ऍमेझॉनला हरवत मार्केट काबीज करण्याचा जिओचा डाव आहे. म्हणूनच वरिष्ठ पत्रकार बिनू थॉमस यांनी आपण यापुढे जिओच्या कोणत्याही वस्तू आणि सेवा का वापरणार नाही याचं स्पष्टीकरण देणारं एक पत्र लिहिलंय. त्या इंग्रजी पत्राचा हा मराठी अनुवाद......

आज ६ डिसेंबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाण दिन. पावसाच्या आणि निसर्गाच्या अनिश्चितपणामुळे शेतकऱ्यानं फक्त शेतीवर अवलंबून राहणं अवघडच नाही तर असंभव आहे. पाण्याचं नियोजन केलं नाही तर आपल्याकडे पुढच्या ७५ वर्षांत पाण्यासाठी रक्त सांडलं जाईल, असं बाबासाहेब म्हणाले होते. त्यांची विधानं आज खरी ठरलीयत. देशभरातल्या शेतकरी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर आणि बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणदिनाच्या निमित्ताने हा विशेष लेख......

सुपीक जमीन, ९७ टक्के सिंचन, सर्वाधिक उत्पादकता, २२०० बाजार समित्या, उत्तम रस्ते आणि आधारभूत किमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी, यावर पंजाबची कृषी अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही अर्थव्यवस्था मोडून काढणारे कायदे केंद्र सरकारने केले म्हणून पंजाबमधले शेतकरी या विषयावर आक्रमक झालेत. यात केवळ पंजाबचे शेतकरी नाहीत, संपूर्ण भारतातल्या शेतकर्‍यांचा हा लढा असल्याचं शेतकरी संघटना म्हणतायत......

वायरसना नियंत्रित करणारी पर्यावरणीय यंत्रणा नष्ट झाल्याने या वायरसमधे उत्क्रांती घडतेय. ते अधिकाधीक वायरल आणि विषारी होतायत. जैवविविधता नष्ट होतेय. बंदिस्त असणारे वायरस माणसांच्या वस्तीत आणि प्राण्यांमधे शिरू लागलेत. जंगलांच्या विनाशामुळे या वायरसना खाणाऱ्या बॅक्टेरियाचाही नाश होतोय......

आज घटस्थापना. बाईला तिच्या सृजनशक्तीची जाणीव झाली आणि त्याचं प्रतिक म्हणून तिनं घट बसवले. पावसाळा संपल्यावर शेत बहरू लागतं आणि तेव्हा हा सण साजरा केला जातो. सिंचनाच्या आधुनिक पद्धतीचं मूळही याच सणात आहे......

केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या कृषी कायद्याने शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच शिवार आणि त्यावरचं आभाळ मोकळं करून मिळालं आहे. या नव्या रचनेत शेतकरी आणि ग्रामीण व्यवस्था सुखी होणार असेल, तर त्यात पाय अडकवायचे अयशस्वी प्रयत्न कोणी करणं हा बळीराजाचा घात होईल. शेती कायद्याची ही बाजू सांगत आहेत भाजपचे पदाधिकारी आणि शेतीचे अभ्यासक सुनील माने......

मोदी सरकारनं विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात तीन शेती विधेयकं संसदेत पास करवून घेतलीत. ही ऐतिहासिक विधेयकं असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध केलाय. शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीच्या अगदी उलट कायदा मोदी सरकार घेऊन आल्याचं अनेक शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे. तर मार्केट व्यवस्था भांडवलदार आणि कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात देण्याचा घाट सरकारकडून घातला जातोय असाही आरोप होतोय......

शेतकऱ्यांच्या हितासाठीचं हे सरकार आहे, अशा घोषणा देत केंद्रातलं सरकार आलं होतं. आता सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी तीन विधेयकं आणलीयत. या विधेयकांवर उलट सुलट आक्षेप घेतले जातयात. नीट अमलबजावणी झाली तर ही विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकतीलही. पण केंद्र सरकारच्या आजवरच्या अनुभवांवरून त्याची खात्री देता येत नाही......

दुष्काळाच्या झळा आपल्याला नवीन नाहीत. अशातच  फ्लॅश ड्रॉट अर्थात अचानक येणाऱ्या दुष्काळाचे नवे दुष्परिणाम आपल्याला भोगावे लागत आहेत. आयआयटी, गांधीनगरच्या संशोधकांनी या फ्लॅश दुष्काळाबद्दल रिसर्च केलाय. या  संकटामुळे शेतीचं उत्पादन, सिंचन यावरही त्याचा परिणाम होईल असं त्यांचा रिसर्च सांगतोय. .....

शेतकऱ्यांना शेती कशी करायची हे शिकवण्याची गरज नाही तर शेती करण्यासाठी अडथळा निर्माण करणारे सिलिंग कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे प्रामुख्याने रद्द करणं गरजेचं आहे. कायदे रद्द झाले तर ग्रामीण भागात शेतीक्षेत्रात सुधारणा होतील. शेतकरी स्वतः उद्योग म्हणून शेती करू लागेल. शेतीमधे उद्योग सुरु झाले की ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होईल. शहराकडे येणारे किसानपुत्र शेतीमधे उद्योग प्रक्रिया करतील......

वसंतराव नाईक हा राजकारणाच्या पलीकडे विचार करणारा माणूस होता. सर्वसामान्यांबद्दल त्यांच्या मनात आपुलकीची भावना होती. कोणत्याच राजकीय पक्षाशी त्यांनी वैर ठेवलं नाही. प्रत्येकाशी सलोख्याचे संबंध ठेवले. आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक पटलावर त्यांनी आपल्या कार्याचा वेगळा ठसा उमटवला......

भारतातल्या बहुतांश उद्योगधंद्यांचं गणित हे पावसाच्या येण्या न येण्यावर अवलंबून आहे. हा पाऊस म्हणजे जून ते सप्टेंबर या महिन्यात येणारा मॉन्सून. असा मॉन्सून जगातल्या अनेक देशात येतो. पण भारतासारखा मॉन्सून जगभरात कुठेच येत नाही. भारतासाठी इतका महत्त्वाचा असणारा हा मॉन्सून नेमका कसा तयार होतो, त्याची ही इंटरेस्टिंग गोष्ट......

एनसीआरबीच्या नव्या अहवालातून समोर आलेली शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी धक्कादायक आहे. महाराष्ट्र हा शेतकरी आत्महत्येत पहिल्या क्रमांकावर आहे. कर्जमाफी होऊनही शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत. कारण शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचं मूळ सरकारनं केलेल्या कायद्यात आहे. हे कायदे रद्द करण्याचं धाडस या नव्या सरकारने दाखवावं. असं झालं नाही तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतच राहतील......

आत्महत्या करण्यात तरुणांनी शेतकऱ्यांना मागं टाकलंय. २०१८ च्या एनआरसीबीच्या अहवालातून हे चिंताजनक वास्तव समोर आलंय. शेतीच्या दूरावस्थेमुळे बेरोजगारी वाढतेय. तसंच आत्महत्या करणाऱ्या बेरोजगार तरुणांमधे शेतकरी कुटुंबातून येणाऱ्यांचा आकडा मोठा आहे. शासकीय यंत्रणेने शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या आत्महत्या होतायत असंच म्हणावं लागेल......

कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर काश्मीरविषयी चर्चा खूप झाली. पण कुणी काश्मीरमधे गेलं नाही. याला अपवाद ठरले ते स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी. त्यांनी नुकताच काश्मीरचा दौरा केला. या दौऱ्यातील त्यांनी पाहिलेली कलम ३७० नंतरची परिस्थिती आणि त्याचा शेतकऱ्यांवर झालेला परिणाम याची सविस्तर माहिती दिली. त्यातले महत्त्वाचे मुद्दे......

शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावं म्हणून सुरू करण्यात आलेली पीएम किसान योजना आता शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरतेय. देशभरातल्या जवळपास ५ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातला लाभ मिळला नाही. सरकारनेच ही नावं काढून टाकलीत. या सगळ्या गोंधळावर भाष्य करणारा पत्रकार रवीश कुमार यांचा लेख......

जगभरात ज्या काही घडामोडी घडतात त्याचा परिणाम आपल्या ताटातल्या पदार्थांवरही होतो. जे खाद्यपदार्थांमधे बदल होतायत, ते आपल्यालाही आवडतायत. आणि ते आपण मोठ्या चवीने खातोयही. पण आपली ही आवडनिवड आपल्या हातात राहिली नाही. या घासामागे आणि बदलांमागे अर्थकारण दडलंय. हे अर्थकारण उलगडलंय ज्येष्ठ पत्रकार सुनील तांबे यांनी......

वसंतराव नाईक हा राजकारणाच्या पलीकडे विचार करणारा माणूस होता. सर्वसामान्यांबद्दल त्यांच्या मनात आपुलकीची भावना होती. कोणत्याच राजकीय पक्षाशी त्यांनी वैर ठेवलं नाही. प्रत्येकाशी सलोख्याचे संबंध ठेवले. आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक पटलावर त्यांनी आपल्या कार्याचा वेगळा ठसा उमटवला......