एलआयसी ही देशातली सगळ्यात मोठी विमा कंपनी आहे. अनेक देशांच्या जीडीपीपेक्षाही तिची मालमत्ता जास्त आहे. पुढच्याच महिन्यात एलआयसीचा आयपीओ बाजारात येईल, अशी चर्चा आहे. पॉलिसीधारक, एलआयसी कर्मचारी आणि सामान्य गुंतवणूकदार यांचं भलं करणारं धोरण असेल तर भांडवली बाजाराचीही विश्वासार्हता वाढेल......

१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. तो करताना त्यात नेहमीप्रमाणे घोषणांचा रतीब नव्हता. हा अर्थसंकल्प २५ वर्षाची दिशा असणार आहे असं सूतोवाच करत हे अमृत महोत्सवाचा अर्थसंकल्प असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय. यावर भाष्य करणारी गुंतवणूक सल्लागार समीर दिघे यांची फेसबुक पोस्ट......

१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. ५ राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असताना अर्थसंकल्प तसं वळण घेईल असं म्हटलं जात होतं. पण कोणत्याही प्रकारच्या लोकानुनयी घोषणा, चमकदार योजना, अतिमहत्त्वाकांक्षी उपक्रम यांचा वर्षाव तर सोडाच साधा उल्लेखही अर्थसंकल्पामधे नाही. वरकरणी तो सपक वाटला, तरी बर्‍यापैकी वस्तुनिष्ठ आणि व्यवहार्य आहे......

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक चक्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कितीतरी अधिक राजकोषीय सहकार्याची आवश्यकता असेल. सरकारला रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सामाजिक क्षेत्रांमधे मोठा खर्च करावा लागेल. मध्यमवर्गीयांवर अधिक करांचा बोजा टाकला जाणार नाही; पण श्रीमंतांवर काही आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही......

भारतात १० टक्के लोकांकडे ५७ टक्के संपत्ती आहे आणि तळातल्या लोकांकडे फक्त १३ टक्के संपत्ती आहे. उपभोगासाठी लोकांच्या खिशात पैसाच नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून मागणी नाही. मागणी नसल्यामुळे गुंतवणूक नाही आणि परिणामी मंदीसदृश स्थिती निर्माण झालीय. बेरोजगारी, गरिबी, भाववाढ आणि विषमता असा हा समस्यांचा चक्रव्यूह आहे......

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवरचा गंभीर परिणाम झालाय. महागाईबरोबरच बेरोजगारीची परिस्थिती चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खाद्यतेलांच्या किमतीत दुपटीने वाढ झालीय. केंद्रीय अर्थसंकल्पात वर्तवलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत आर्थिक तूट प्रचंड मोठी असू शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारला अधिक कर्ज घ्यावं लागेल आणि त्यामुळे व्याजदर कमी पातळीवर ठेवणं अवघड होऊन बसेल......

गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय आज उपलब्ध आहेत. त्यातला कोणता पर्याय निवडावा याबद्दल बहुतांश गुंतवणूकदार गोंधळलेले असतात. अशातच कर्मचार्‍यांसाठी नॅशनल पेन्शन स्किम म्हणजेच एनपीएस आणि इम्प्लॉईज प्रॉविडंड फंड म्हणजेच इपीएफ हे गुंतवणुकीचे सगळ्यात लोकप्रिय पर्याय उपलब्ध आहेत. या दोन्ही पर्यायात गुंतवणुकीचे दुहेरी फायदे मिळतात. करसवलतीबरोबरच गुंतवणूकदारांना चांगला परतावाही मिळतो......

नाशिकमधल्या टायर बेस्ड मेट्रो प्रकल्पासाठी बजेटमधे २ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. लोकल रेल्वे जशी मुंबईची लाईफलाईन मानली जाते, तशीच ही निओ मेट्रो नाशिकसाठी ठरेल. शिवाय, हा देशातला पहिला प्रयोग असेल. तो यशस्वी झाला तर देशासाठी रोल मॉडेल ठरू शकतो. जगातल्या प्रगत देशांमधे यशस्वी झालेलं हे तंत्रज्ञान भारतात येऊ घातलंय......

इंग्लंडचा भारत दौरा सुरूय.या दौऱ्यातल्या सिरिजमधे टी२० ला फार महत्त्व दिलंय. गेल्या अनेक वर्षांपासून क्रिकेटच्या या छोट्या प्रकाराला प्रसिद्धी मिळतेय. अर्थशास्त्रात उद्योगांच्या अशा छोट्या प्रकाराला एमएसएमई म्हटलं जातं. तसंच कमी वेळात खेळले जाऊ शकतील असे क्रिकेटचे अनेक एमएसएमई प्रकार जन्म घेतायत. लांबलचक टेस्ट आणि वन डेच्या पांढऱ्या शुभ्र कॅनव्हासमधे गुलाबी रंग भरले जातायत......

ताज्या बजेटमधे निर्गुंतवणुकीकरणाद्वारे १ लाख ७५ हजार कोटी रुपये उभारण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय. सरकारी उद्योगांचा कारभार सुधारणं, हा वास्तविक पाहता त्यामागचा हेतू असला पाहिजे. तोट्यात चालणार्‍या सरकारी उद्योगांना फुंकून टाकण्याचा म्हणून त्याकडे पाहणं चुकीचं ठरेल. त्यामुळेच निर्गुंतवणुकीकरणाचं एक सुस्पष्ट, वास्तव, व्यवहारिक आणि पुरेशी लवचिकता असणारं धोरण पुढं येणं आता गरजेचं बनलंय......

चार्जर नसेल तर मोबाईल चालूच शकत नाही. पण ऍपल, सॅमसंग आणि झियोमी सारख्या कंपन्यांनी पर्यावरणाचं कारण पुढे करत नव्या फोनसोबत चार्जर देणं बंद केलंय. खरंतर, त्यांचा मूळ उद्देश पैसे वाचवण्याचाच आहे. त्यातच भर म्हणजे ताज्या बजेटमधे चार्जरवरचा कर वाढवण्यात आलाय. त्यामुळे नवीन फोन घेताना आता चार्जर मिळणारच नाही असं एकंदर दिसतंय......

अर्थसंकल्प जवळ येतोय तशी त्याबद्दलची उत्सुकताही वाढू लागलीय. कोरोना नंतरच्या या अर्थसंकल्पात नेमके काय बदल करायला हवेत याविषयी चर्चाही सुरू झालीय. तेव्हाच कोरोनाच्या लसीकरण कार्यक्रमाचं स्वरूप आणि प्रमाण याबाबत अर्थसंकल्पात स्पष्टता हवी, अशी मागणी नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष माँटेकसिंह अहलुवालिया यांनी केलीय. त्यांनी एनडीटीवीला दिलेल्या मुलाखतीचा हा सारांश......

२६ जानेवारीला प्रकाशित झालेल्या ऑक्सफाम अहवालानुसार साथरोगामुळे भारतातली आर्थिक असमानता वाढलीय. भारतातल्या श्रीमंतांच्या संपत्तीत ३५ टक्क्यांनी वाढ झालीय. यावर काही उपाययोजना करायच्या असतील तर येत्या बजेटमधे काही ठोस पावलं उचलावी लागतील. कोरोनानंतरचं हे पहिलंच बजेट. त्यामुळेच काही महत्त्वाच्या सूचना नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांनी केल्यात......

बजेटमधली एकएक गोष्ट आता बाहेर येतीय. सरकारच्या बजेटमधला काही भाग मागासवर्गीयांसाठी बाजुला काढून ठेवावा लागतो. पण नरेंद्र मोदींच्या सरकारने हा भाग बाजुला काढताना त्याची रक्कम कमी केलीय. देशात ६६ टक्के लोक मागासवर्गीय असताना मोदी सरकारने काढलेल्या पैशाचं गणित पाहता प्रत्येकासाठी दिवसाला फक्त ९ पैसे कमी होतील. तरीही या मुद्द्यावर कुणीही बोलत नाही?.....

केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याची घोषणी केलीय. गेल्यावर्षीची बजेट स्पीचमधे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तशी घोषणाही केलीय. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावलाय. हा वेग वाढवण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवल्या जाताहेत. पण काहीकेल्या मंदी हटताना दिसत नाही. खरंच आता मोदी सरकारचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं?.....

मुलींसाठी आई होण्याचं वय निश्चित करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या बजेट स्पीचवेळी केलीय. सरकारी आकडेवारीनुसार, आजही भारतातल्या बहुतांश मुलींच्या वाट्याला १९ वर्षांच्या आतच आईपण येतं. पण फार उशीरा मुल होणं हेदेखील आरोग्यासाठी घातक असतं. तेव्हा आई होण्याचं आदर्श वय काय यावर जगभरात अभ्यास सुरू आहे......

आज ४ फेब्रुवारीला मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी हे नव्या वर्षासाठीचं बजेट सादर करणार आहेत. १८८८ मधे अस्तित्वात आलेली ही महापालिका देशातली सगळ्यांत श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते. मुंबईकरांसाठी सार्वजनिक सुविधा पुरवणाऱ्या या महापालिकबद्दल आपल्याला मात्र फारच थोडी माहिती असते......

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसीतला सरकारचा वाटा विकण्याची घोषणा केलीय. अर्थमंत्र्यांच्या या बजेट घोषणेपासून एलआयसीच्या सर्वसामान्य विमाधारकांमधे काळजीचं वातावरण तयार झालंय. वॉट्सअपवर वेगवेगळे मेसेज फिरताहेत. मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांना सतावतोय. गुंतागुंतीच्या प्रश्नांबद्दलची ही साधीसरळ माहिती......

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या बजेटमधली सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे एलआयसीमधला सरकारी वाटा विकण्याची. एलआयसी ही देशातली सगळ्यात मोठी आणि विश्वसनीय सरकारी कंपनी म्हणून ओळखली जाते. समभाग विक्रीसाठी आयपीओची मदत घेतली जाणार आहे. याआधी आयआरसीटीसीमधली मालकी विकतानाही सरकारने आयपीओचा वापर केला होता......

नव्या दशकातलं पहिलंवहिलं बजेट २०२० आज १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलं. महागाई, मंदीने आर्थिक तंगीचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांच्या प्रचंड अपेक्षांना साकारण्यासाठी सीतारामन आपल्या वहिखात्यातून अनेक घोषणा बाहेर काढल्या. अर्थमंत्र्यांच्या तब्बल अडीच घंट्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातल्या १० आपल्या कामाच्या गोष्टी......

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरवात झाली. उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या वर्षातला, नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. देश आंदोलनं, आर्थिक मंदीच्या कचाट्यात सापडलाय. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती आपल्या अभिभाषणात कुठले मुद्दे मांडतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं......

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या १ फेब्रुवारीला नव्या दशकातला पहिला अर्थसंकल्प सादर करतील. भारतावर जगाला आर्थिक मंदीच्या फेरात अडकवल्याचा आरोप होतोय. सरकारी तिजोरीतही खडखडाट आहे. अशावेळी इन्कम टॅक्समधे आणखी सूट देऊन लोकांच्या हातात पैसा द्यावा, त्यातून बाजारात पैसा येईल, असं म्हटलं जातंय. पण असं केल्यानं खरंच सरकारचा फायदा होतो की लोक अधिकचा पैसा बचतीत टाकतात?.....

सरकारने काही दिवसांपूर्वी कॉर्पोरेट टॅक्समधे सवलत तसंच बांधकाम क्षेत्राला विशेष पॅकेज दिलंय. त्यानंतर आता मंदी दूर करण्यासाठी सरकारने व्यक्तिगत इन्कम टॅक्सचा दर कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होतेय. पण मुळातच इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या मुठभर आहे. त्यामुळे या टॅक्स सवलतीचा अर्थव्यवस्थेला किती फायदा होईल, याविषयीही अर्थतज्ञांनाही शंका वाटते......

भारतात इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठीच वातावरण अजून तयार झालेलं नाही. पण या बजेटमधे त्यासाठी सरकार प्रयत्न करताना दिसतंय. यंदा साडेसात लाख गाड्यांची विक्री झालीय. म्हणजेच लोकांना या गाड्यांचे फायदे हळूहळू का होईना समजत आहेत. या गाडीचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे ही गाडी सेफ टू ड्राईव आहे......

बजेट आपण न चुकता ऐकतो. कारण यात आपल्यासाठी काय आहे हे बघायचं असतं. मग यंदा महिलांसाठी बजेटमधे काय आहे? देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण महिलांबद्दल भरपूर काही बोलल्या. महिलांना नारायणी असंही म्हटलं. महिला विकासाशिवाय देशाचा विकास होणार नाही. त्यामुळे असं वाटलं या बजेटमधे महिलांसाठी खूप काही असेल......

मोदी सरकार २.० च्या कार्यकाळातलं पहिलंवहिलं बजेट आज सादर झालं. निर्मला सीतारमन यांनी लाल कापडात बांधलेली कागदपत्रं बाहेर काढून देशाची येत्या काळातली आर्थिक दिशा स्पष्ट केली. आयकर मर्यादा जैसे थे ठेवण्यात आलीय. पेट्रोल-डिझेलवरच्या टॅक्समधे वाढ केलीय......

देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपला पहिलावहिला अर्थसंकल्प आज मांडणार आहेत. बजेट सादर करण्याआधीच त्यांच्याबद्दल चर्चा सुरू झाली. देशाच्या हिशेबाची कागदपत्र लेदरच्या ब्रिफकेसऐवजी लाल कपड्यात गुंडाळलेल्या फाईलमधून आणली. हे बजेट नाही तर वहीखातं असल्याचं सरकारी अधिकारी सांगत आहेत......

मोदी सरकार २.० चं पहिलं बजेट उद्या पाच जुलैला संसदेत मांडलं जाणार आहे. त्याआधी आज चार जुलैला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. हा निव्वळ अहवाल नाही तर हे सरकारचं प्रगती पुस्तकचं आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने काय काय केलं हे सगळं इथे आपल्याला सापडतं. या अहवालातल्या १० ठळक गोष्टी......

२०१९ हे वर्ष सगळ्याच पक्षांच्या दृष्टीनं महत्वाच आहे. महाराष्ट्रासाठी तर अधिक कारण येत्या काळात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका येतायत. त्यामुळे केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्राचं सरकारही बजेटमधे घोषणांची आतषबाजी करेल अशी अपेक्षा होतीच. झालंही अगदी तसचं. पण त्यामुळे महसुली तूट मात्र कळसाला पोचलीय......

बजेट सादर झाल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोप होत राहतात. भरघोस घोषणांचं पीकही येत राहतं. या सगळ्या पलीकडे बजेट म्हणजे नेमकं काय? तो मांडणं का गरजेचं असतं? सरकारच्या तिजोरीतला पैसा नेमका येतो कुठून? तो कशा कशावर खर्च होतो? यामागे खरंच काही अर्थकारण असतं की निव्वळ राजकारण? यापैकी आपल्याला काहीच माहीत नसतं......

बजेट ही शांतपणे समजून घ्यायची गोष्ट आहे. बऱ्याचदा तर दुसऱ्या बजेटची वेळ येते तरी भल्या भल्यांनाही आधीच्या बजेटचा अर्थ उलगडत नाही. म्हणून बजेटनंतरच्या इन्स्टंट रिअॅक्शनचा ओघ ओसरू लागल्यावर हे बजेटच होतं, की निव्वळ जुमलेबाजी होती, हे कळू लागतं. तज्ञांच्या मतानुसार हंगामी बजेटचा केलेला हा रिअलिटी चेक......

जगाच्या नकाशावर सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा अशी यवतमाळ जिल्ह्याची नोंद आहे. एका विदेशी पत्रकाराने या जिल्ह्यास 'पृथ्वीवरील शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी' असं विशेषण लावलंय. अशा यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी केंद्र सरकारच्या आजच्या बजेटकडे कोणत्या अर्थाने बघतात, हे जाणून घ्यायचा हा प्रयत्न......

यंदा नरेंद्र मोदी सरकारने हंगामी सांगून नेहमीसारखंच बजेट मांडलं. राष्ट्रपती अभिभाषणासारखे सोयीचे सोपस्कार सरकारने पार पाडले. पण आर्थिक पाहणी अहवाल काही मांडला नाही. पण आपल्यापैकी प्रत्येकाचं बजेट असतं, त्यामुळे आपापली आर्थिक पाहणीही असते. अशाच पाच प्रातिनिधिक सर्वसामान्यांच्या दृष्टीतून देशाच्या आर्थिक स्थितीची केलेली ही पाहणी......

हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी आज हंगामी बजेट मांडलं. तरीही ते अनेक अर्थांनी निवडणूक बजेटच आहे. आपल्या परंपरागत मतदारांना खूष करत सरकारने थेट निवडणूक प्रचाराला सुरवात केलीय. सरकारच्या या मनसुब्यांचा अर्थ सांगणारा हा लेख......