सरकारी कामकाजाची भाषा सोपी करण्यासाठी शब्दांना पर्याय सुचवण्यासाठी राज्य सरकारच्या मराठी भाषा खात्याने एक पत्रक काढलंय. पण ते सोपं काम नाही. त्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती, उत्तम कौशल्य असणारं मनुष्यबळ आणि चिकाटीची गरज आहे. साक्षात आचार्य अत्रेंनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत याविषयी सुचवलेल्या सुधारणा आजही प्रत्यक्षात येऊ शकल्या नाहीत. तर साध्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या सूचनांना कोण विचारतं? .....