महाराष्ट्राच्या कुठल्याही भागात तुम्ही जा, जंगली प्राण्यांपासून शेतकरी हैराण आहेत. वाढत्या औद्योगिकरणाला आणि वाढत्या शहरीकरणाला सामावून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलं नष्ट झाली. आपल्याकडे वन्यजीव संरक्षण कायदा आहे. कायद्याने या प्राण्यांना मारता येत नाही. मारलं तर गुन्हा दाखल होतो. शिक्षा होते. वेगवेगळ्या कितीतरी कारणांनी अडचणीत आलेल्या शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर हे आणखी एक संकट उभं राहिलं आहे......

कर्नाटकातल्या एका शेतकऱ्याने आपल्या नव्या जुगाडाने सगळ्यांनाच चकित केलंय. आपलं काम सोपं व्हावं यासाठी त्याने ‘ट्री स्कूटर’ म्हणजेच चक्क झाडावर चढणारी स्कूटर बनवलीय. अवघ्या पाच सेकंदात ६५ फुटांची उंची गाठणारी ही स्कूटर सध्या सगळ्यांच्याच कौतुकाचा विषय बनलीय......

येत्या शनिवारी म्हणजेच १९ मार्चला महाराष्ट्रातले लाखो लोक आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांविषयी सहवेदना व्यक्त करण्यासाठी आणि शेतकरीविरोधी नरभक्षी कायद्यांचा निषेध करण्यासाठी एक दिवस उपोषण करणार आहेत. या उपोषणाचं महत्त्व काय आहे आणि त्यातून काय साध्य होणार आहे हे मांडणारा मुक्त पत्रकार अमर हबीब यांचा हा लेख......

१९ नोव्हेंबरला तीनही वादग्रस्त शेती कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली. मागचं वर्षभर दिल्लीच्या सीमांवर त्यासाठी लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे ऐतिहासिक यश होतं. १९२८चा गुजरातमधल्या बारडोलीचा शेतकऱ्यांचा सत्याग्रह, दिल्लीतलं १९८८चं शेतकऱ्यांचं आंदोलनं ऐतिहासिक ठरलं होतं. या ऐतिहासिक आंदोलनांचा वेध घेणारं लेखक निलांजन मुखोपाध्याय यांचं न्यूजक्लिकवरच्या विश्लेषणाचं हे शब्दांकन......

'पंतप्रधान पीक विमा योजना' मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केली होती. ही योजना सुरवातीपासूनच वादात सापडली. नुकताच केंद्राच्या संसदीय समितीचा एक रिपोर्ट आलाय. त्यात या योजनेचं काळंगोरं वास्तव मांडत केंद्र सरकारला आरसा दाखवण्यात आलाय. विमाच्या नावावर शेतकऱ्यांची कशी लूट केली जाते आणि खाजगी कंपन्या त्याचा कसा फायदा उचलतात हे सरकारच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसतंय......

नैतिक मूल्यांचा डोंगर उचलण्याचं काम व्रतस्थपणानं गणपतराव देशमुख यांनी केलं. माणदेशाच्या माळावर गुराढोरांच्या संगतीत राबणार्‍या माणसांचा नेता म्हणून अस्सल देशीपणाचं सत्त्व घेऊन ते कायम उभे राहिले. त्यामुळेच ते राजकारणात वेगळे ठरले. त्यांच्या सत्त्वशील वृत्तीकडे श्रद्धेने आणि आदराने पाहणं, हा या मातीचा खरा लौकिक आहे......

अनेक जातींचा प्रभाव असणाऱ्या उत्तर प्रदेशमधे जातीय समीकरणाचा समतोल टिकवणं ही सत्तेत राहण्याची पूर्वअट आहे. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्याविषयी राज्यात प्रचंड रोष आहे. संघ-भाजपच्या उच्चस्तरीय नेतृत्वाने सगळ्या आमदारांशी चर्चा केली. त्यातले २५० आमदार आदित्यनाथ विरोधी आहेत असंही म्हटलं जातंय. त्यांना हटवण्याचा निर्णय मात्र भाजपने घेतलेला नाही. आदित्यनाथांचं असलेलं उपद्रव मूल्य आणि निवडणुका तोंडावर असताना भाजप कोणताही धोका घेत नाहीय......

देशभक्त केशवराव जेधे यांची आज १२५ वी जयंती. महाराष्ट्राच्या राजकारण, समाजकारणाला नवी सुयोग्य दिशा देण्याचं काम केशवराव जेधेंनी सलग ४० वर्ष केलं. महात्मा फुलेंची सत्यशोधक चळवळ पुढे नेणारे आणि राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे ‘बहुजन हिताय’ धोरण जपणारे ब्राह्मणेतर चळवळीचे नेते म्हणून त्यांची ओळख आहेच; पण अस्पृश्यता निर्मूलन तसंच शेतकरी, कामगारांसाठी त्यांनी केलेलं कामही तितकंच महत्वाचं आहे......

पंतप्रधान किती उथळ पातळीवर गोष्टी मांडतात. ते इतर कारणांमुळे लोकप्रिय नसते तर, त्यांच्या अनेक भाषणांमुळे आणि अनेक भाषणांतल्या काही भागांमुळे लोकांना शरम वाटली असती. त्यांची ही सगळी भाषणं चतुराईसाठी ओळखली जातील. त्याची किंमत जनतेलाच चुकवावी लागणार आहे. पत्रकार रवीश कुमार यांच्या लेखाचं गजू तायडे यांनी फेसबुकवर टाकलेलं भाषांतर इथं देत आहोत......

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकांचा अधिकार असल्याने आम्ही लोकांची अकाऊंट बंद करू शकत नाही, असं ट्वीटरने भारत सरकारला सांगितलं. देशाच्या सरकारनं एखाद्या तंत्रज्ञान किंवा मीडिया क्षेत्रातल्या कंपनीवर दबाव आणून धोरणात्मक बदल करायला लावणं, हे नवं नाही. केंद्रातल्या मोदी सरकारने सोशल मीडिया नियंत्रणाची नवी पद्धत घोषित केली. त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर याचा विचार व्हायला हवा......

भारतातल्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित टूलकिट तयार केल्यामुळे वाद निर्माण झाला. २१ वर्षांची पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवीला अटक करण्यात आली. मुळात टूलकिट हे साधं गुगल डॉक्युमेंट असतं. कोणत्याही आंदोलनाचं स्वरूप जगभर पोचवायचा हा एक मार्ग आहे. पण दिल्ली पोलिसांनी या टूलकिटचा संबंध थेट खलिस्तानी संघटनेशी जोडत दिशा रवीवर देशद्रोहाचा खटला दाखल केलाय......

राजकारण हे आरोप, प्रत्यारोपावर चालत असतं. पण बदलत्या राजकारणात हे चित्र अधिकच भडक झालंय. दररोज कोणत्या ना कोणत्या मुद्यावरून योग्य आणि अयोग्य असे दोन गट पडतायत. अशातच आंदोलनजीवी हा शब्द वापरून नरेंद्र मोदींनी पद्धतशीरपणे गुगली टाकलीय. त्यांनी चाणाक्षपणे टाकलेल्या या गुगलीवर आपल्या सगळ्यांची मात्र विकेट गेलीय. .....

रिहाना ही आंतरराष्ट्रीय गायिका. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी आपण का बोलत नाही  असा प्रश्न विचारून तिनं सगळ्या देशाला बोलायला लावलं. तेव्हापासून रिहाना मुस्लिम आहे का असा प्रश्न गुगलवर वारंवार सर्च होतोय. इतकंच काय, तर रिहाना ही पाकिस्तानमधून गाण्यात करिअर करण्यासाठी अमेरिकेला गेली असेही मेसेज फिरतायत. या वायरल मेसेज मागचं खरं असत्य आपल्याला माहीत असायला हवं......

२६ जानेवारीला दिल्लीतलं शेतकरी आंदोलन हिंसक झालं. मीडियातून आंदोलन बदनाम करायचे प्रयत्न झाले. फूट पडली. मोदी सरकारने आंदोलन मोडीत काढायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेल्या राकेश टिकैत यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. अधिक ताकदीने उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाचे राकेश टिकैत केंद्रबिंदू बनले......

२६ जानेवारीला दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला गालबोट लागलं. झालेल्या घटनेकडे वेगवेगळ्या अँगलने पाहिलं जातंय. सरकारवरही टीका होतेय. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव सुरवातीपासूनच या आंदोलनात सक्रिय आहेत. झालेल्या घटनेवर आपली भूमिका मांडणारा एक वीडियो त्यांनी फेसबुकवर शेअर केलाय. त्यांच्या या वीडियोचं अक्षय शारदा शरद यांनी केलेलं हे शब्दांकन......

कोणत्याही आंदोलनाचं खरं यश काय असतं? आंदोलनातल्या सामान्यातल्या सामान्याला त्यामागची भूमिका काय आहे हे माहीत असणं हे! या निकषावर दिल्लीतलं शेतकरी आंदोलन फार यशस्वी ठरतंय. कुणालाही काहीही विचारलं तर फार मनापासून आणि सविस्तर सांगतो. त्यांच्या आवाजातला सच्चेपणा आपल्यापर्यंत पोचवणारा विशाल राठोड या तरुण विद्यार्थाचा हा रिपोर्ट......

शेतकऱ्यांनी दिल्लीतल्या लाल किल्यावर शीख धर्माचा भगवा झळकावला आणि आंदोलनाबद्दलच्या फेक न्यूजला परत उधाण आलं. आधीही शेतकाऱ्यांविषयी बरंच काही पसरवलं जात होतं. यातलं तथ्य काय समजून घ्यायचं असेल तर हे सगळं 'याची देही याची डोळा' पाहिलेल्या विशाल राठोड या तरुण विद्यार्थ्याचा हा रिपोर्ट वाचावाच लागेल......

आज २६ जानेवारी. एकीकडे दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनाचं सेलिब्रेशन चाललेलं असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीवर अश्रूधुराचा मारा केला जातोय. गेली ६२ दिवस हे आंदोलन चालूय. नेमकं काय आहे हे आंदोलन? काय म्हणतायत शेतकरी? कसे राहतायत? या सगळ्याची उत्तरं देणारा विशाल राठोड या तरुण विद्यार्थ्याचा हा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट......

शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्या विरोधात आंदोलन करून मोठा धोका पत्करलाय. त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मीडिया आता अधिक आक्रमक होईल. या गोदी मीडिया बरोबरही संघर्ष करावा लागेल. शेतकऱ्यांनाही मीडिया शिवायच्या आंदोलनाची सवय लावावी लागेल. मीडिया कॉर्पोरेटचं आहे. शेतकऱ्यांचं नाही. गोदी मीडियासाठी शेतकरी दहशतवादी, खलिस्तानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूनं कचाट्यात सापडलेत. गोष्ट केवळ कायद्याची नाहीय तर अस्तित्वाची आहे......

गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात केंद्र शासनाने केलेल्या नवीन शेती कायद्यांच्या विरोधात वातावरण तापलंय. हे आंदोलन पंजाब-हरियाणा पुरतं मर्यादित न राहता अतिशय कमी वेळेत देशातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत झिरपलं. नेहमीप्रमाणे केंद्राने हे शेतकरी नाही तर खलिस्तानी आंदोलन आहे वगैरे प्रचार करून बघितला. महाराष्ट्रासारखेच आपले सगळ्या क्षेत्रातले गुर्गे याकामाला लावले. पण यावेळी त्यांचे सगळे डावपेच अयशस्वी झाले. कारण यावेळी सामना महाराष्ट्राशी नाही तर पंजाबशी होता......

आज ६ डिसेंबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाण दिन. पावसाच्या आणि निसर्गाच्या अनिश्चितपणामुळे शेतकऱ्यानं फक्त शेतीवर अवलंबून राहणं अवघडच नाही तर असंभव आहे. पाण्याचं नियोजन केलं नाही तर आपल्याकडे पुढच्या ७५ वर्षांत पाण्यासाठी रक्त सांडलं जाईल, असं बाबासाहेब म्हणाले होते. त्यांची विधानं आज खरी ठरलीयत. देशभरातल्या शेतकरी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर आणि बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणदिनाच्या निमित्ताने हा विशेष लेख......

सुपीक जमीन, ९७ टक्के सिंचन, सर्वाधिक उत्पादकता, २२०० बाजार समित्या, उत्तम रस्ते आणि आधारभूत किमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी, यावर पंजाबची कृषी अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही अर्थव्यवस्था मोडून काढणारे कायदे केंद्र सरकारने केले म्हणून पंजाबमधले शेतकरी या विषयावर आक्रमक झालेत. यात केवळ पंजाबचे शेतकरी नाहीत, संपूर्ण भारतातल्या शेतकर्‍यांचा हा लढा असल्याचं शेतकरी संघटना म्हणतायत......

केंद्र सरकारने तीन नवे कृषी कायदे आणले आणि त्यातून वाद निर्माण झाला. समर्थनही मिळतंय. मुळात या कायद्यांमुळे एकदम चमत्कार होऊन शेतकऱ्याला 'अच्छे दिन' येतील असं नाही. शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने पुढे टाकलेलं हे एक पाऊल आहे. ते आपल्या फायद्याचं आहे की नुकसान करणारं हा विचार आपला आपल्याला करायचा आहे.  या कायद्याची चिकित्सा केल्यावर त्याचं समर्थन करायचं किंवा विरोध हे आपल्या विवेकबुद्धीने ठरवायला हवं......

आज घटस्थापना. बाईला तिच्या सृजनशक्तीची जाणीव झाली आणि त्याचं प्रतिक म्हणून तिनं घट बसवले. पावसाळा संपल्यावर शेत बहरू लागतं आणि तेव्हा हा सण साजरा केला जातो. सिंचनाच्या आधुनिक पद्धतीचं मूळही याच सणात आहे......

उत्तर प्रदेशातल्या हाथरस प्रकरणानंतर भाजपच्या रथाची चाकं अजूनच खिळखिळी झालीयत. अनेक राज्यातल्या स्थानिक पक्षांनी भाजपला रामराम ठोकलाय. भाजपप्रणीत आघाडीत आता राम उरला नाही. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशात काँग्रेस आली तर इतर अनेक राज्यांतही रान मोकळं होत जाईल. पण राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांना हे शिवधनुष्य पेलवेल?.....

केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या कृषी कायद्याने शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच शिवार आणि त्यावरचं आभाळ मोकळं करून मिळालं आहे. या नव्या रचनेत शेतकरी आणि ग्रामीण व्यवस्था सुखी होणार असेल, तर त्यात पाय अडकवायचे अयशस्वी प्रयत्न कोणी करणं हा बळीराजाचा घात होईल. शेती कायद्याची ही बाजू सांगत आहेत भाजपचे पदाधिकारी आणि शेतीचे अभ्यासक सुनील माने......

दबल्या पिचलेल्या आदिवासींसाठी लोकशाही आणि सत्याग्रहाच्या मार्गावर चालणारी एक सशक्त संस्था म्हणून विवेक पंडितांची श्रमजीवी संघटना ओळखली जाते. १ लाख सदस्य नोंदणी पूर्ण करून नुकतीच ही शेतमजुरांची युनियन महाराष्ट्रातली सर्वात जास्त नोंदणी असणारी  कामगार संघटना ठरलीय. माणसाला उभं करणाऱ्या एका संघटनेची ही गोष्ट......

मोदी सरकारनं विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात तीन शेती विधेयकं संसदेत पास करवून घेतलीत. ही ऐतिहासिक विधेयकं असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध केलाय. शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीच्या अगदी उलट कायदा मोदी सरकार घेऊन आल्याचं अनेक शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे. तर मार्केट व्यवस्था भांडवलदार आणि कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात देण्याचा घाट सरकारकडून घातला जातोय असाही आरोप होतोय......

शेतकऱ्यांच्या हितासाठीचं हे सरकार आहे, अशा घोषणा देत केंद्रातलं सरकार आलं होतं. आता सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी तीन विधेयकं आणलीयत. या विधेयकांवर उलट सुलट आक्षेप घेतले जातयात. नीट अमलबजावणी झाली तर ही विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकतीलही. पण केंद्र सरकारच्या आजवरच्या अनुभवांवरून त्याची खात्री देता येत नाही......

एनसीआरबीच्या नव्या अहवालातून समोर आलेली शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी धक्कादायक आहे. महाराष्ट्र हा शेतकरी आत्महत्येत पहिल्या क्रमांकावर आहे. कर्जमाफी होऊनही शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत. कारण शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचं मूळ सरकारनं केलेल्या कायद्यात आहे. हे कायदे रद्द करण्याचं धाडस या नव्या सरकारने दाखवावं. असं झालं नाही तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतच राहतील......

आत्महत्या करण्यात तरुणांनी शेतकऱ्यांना मागं टाकलंय. २०१८ च्या एनआरसीबीच्या अहवालातून हे चिंताजनक वास्तव समोर आलंय. शेतीच्या दूरावस्थेमुळे बेरोजगारी वाढतेय. तसंच आत्महत्या करणाऱ्या बेरोजगार तरुणांमधे शेतकरी कुटुंबातून येणाऱ्यांचा आकडा मोठा आहे. शासकीय यंत्रणेने शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या आत्महत्या होतायत असंच म्हणावं लागेल......

महाविकास आघाडी सरकारने नागपुरात विधिमंडळ अधिवेशनात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. या कर्जमाफीची नियमावली म्हणजेच शासनादेश काल रात्री उशिरा जारी करण्यात आला. या नियम अटींमुळे विरोधकांनी चहुबाजुंनी घेरत उद्धव ठाकरे सरकारवर सरसकट विश्वासघाताचा आरोप केलाय. ठाकरे सरकारच्या पहिल्या मोठ्या निर्णयावर टीका होतेय......

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जाऊन ६३ वर्ष झाली. या काळात आपण आंबेडकरांना दलितांपुरतं मर्यादित केलंय. तसं हे आंबेडकर हयात असतानापासूनच सुरू होतं. पण खूप कमी जणांना आंबेडकरांचा दलित्तेतरांसाठीचा लढा माहीत आहे. बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्यातला विधिमंडळावरचा पहिला मोर्चा हा दलितांसाठी नाही तर शेतकऱ्यांसाठी काढला......

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा मानस बोलून दाखवलाय. ई-नाम या मोबाईल ऍपमधून शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाईन बाजारपेठ आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. बाजार समितीत शेतकऱ्यांचं शोषण होतं. त्याला ई-नाम हा पर्याय होऊ शकेलही. पण योग्य नियोजन झालं नाही तर नोटाबंदीसारखी भयंकर परिस्थिती उद्भवू शकते......

शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावं म्हणून सुरू करण्यात आलेली पीएम किसान योजना आता शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरतेय. देशभरातल्या जवळपास ५ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातला लाभ मिळला नाही. सरकारनेच ही नावं काढून टाकलीत. या सगळ्या गोंधळावर भाष्य करणारा पत्रकार रवीश कुमार यांचा लेख......

वसंतराव नाईकांचा आज जन्मदिन. राज्य सरकार आज कृषीदिन साजरा करतं. वसंतरावांनी सर्वात जास्त काळ महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलं. कृषिप्रधान भारताचा मूलभूत उद्योग शेती आहे असं ते म्हणायचे. शेतीप्रश्नांविषयी त्यांना तळमळ होती. त्यांनी शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला. महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी नुसते प्रश्न उपस्थित केले नाहीत तर त्यावर उत्तरं शोधलं......

आमिर खानने टीवीवर सत्यमेव जयते सारखा वेगळ्या धाटणीचा कार्यक्रम आणला. त्यातून देशात कोणकोणत्या समस्या आहेत ते दाखवलं. मग पुढे जाऊन एक विषय हातात घेऊन त्यावर काम करून तो प्रश्न सोडवण्याचं त्यानं ठरवलं आणि यातून पाणी फाऊंडेश उभं राहिलं. गेल्या काही वर्षांपासून दरवर्षी उन्हाळा आला की महाराष्ट्रातल्या गावागावांत वॉटरकप स्पर्धा सुरु होते. त्यात अनेक गावं जिंकतात पण त्यांचं पुढे काय होतं? अशाच वर्धा जिल्ह्यातल्या काकडधरा गावाची गोष्ट......

देशात शेतकरी आत्महत्यांचं सर्वाधिक प्रमाण असलेला जिल्हा म्हणजे यवतमाळ. तिथे सरकारी धोरणांना जबाबदार धरत शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. पण या जिल्ह्यात निवडणुकीच्या वातावरणात शेतीच्या भीषण समस्येची चर्चाच नाही. सगळेच पक्ष गुंतले आहेत ते जातीची गणितं जोडण्यात. ११ तारखेच्या मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यात मतदानासाठी सज्ज झालेल्या या जिल्ह्याचा ग्राऊंड झीरो रिपोर्ट. .....

जगाच्या नकाशावर सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा अशी यवतमाळ जिल्ह्याची नोंद आहे. एका विदेशी पत्रकाराने या जिल्ह्यास 'पृथ्वीवरील शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी' असं विशेषण लावलंय. अशा यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी केंद्र सरकारच्या आजच्या बजेटकडे कोणत्या अर्थाने बघतात, हे जाणून घ्यायचा हा प्रयत्न......