जुनी पेन्शन योजना हवी म्हणून १८ लाख सरकारी कर्मचारी संपावर गेलेत. लोकांची सरकारी कामं तर रखडलीतच पण आपल्याला महिन्याचे पगार वेळेवर मिळत नसताना, सरकारी बाबूंना पेन्शनचं पडलीय म्हणूनही लोक वैतागलेत. निवडणूक पाहून राज्यकर्त्यांनी ही जुनी पेन्शन सुरू केली तर राज्याच्या करसंकलनापैकी २५ टक्के रक्कम फक्त या पेन्शनवर खर्च होईल आणि आर्थिक बोंब होईल, अशीही शक्यता वर्तवली जातेय.
१७ मार्च २०२३
जुनी पेन्शन योजना हवी म्हणून १८ लाख सरकारी कर्मचारी संपावर गेलेत. लोकांची सरकारी कामं तर रखडलीतच पण आपल्याला महिन्याचे पगार वेळेवर मिळत नसताना, सरकारी बाबूंना पेन्शनचं पडलीय म्हणूनही लोक वैतागलेत. निवडणूक पाहून राज्यकर्त्यांनी ही जुनी पेन्शन सुरू केली तर राज्याच्या करसंकलनापैकी २५ टक्के रक्कम फक्त या पेन्शनवर खर्च होईल आणि आर्थिक बोंब होईल, अशीही शक्यता वर्तवली जातेय......
परदेशी युनिवर्सिटींना भारताची दारं खुली केली जातायत. याबाबतचा मसूदा विद्यापीठ अनुदान मंडळ अर्थात युजीसीनं जाहीर केला आणि भारतातल्या युनिवर्सिटींमधे आणि उच्चशिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली. काहींना आपलं बिजनेस मॉडेल कोसळण्याची भिती वाटतेय तर काहींना भारतातल्या खाजगी आणि सार्वजनिक युनिवर्सिटींना असं स्वातंत्र्य का नाही हा प्रश्न पडलाय.
१२ मार्च २०२३
परदेशी युनिवर्सिटींना भारताची दारं खुली केली जातायत. याबाबतचा मसूदा विद्यापीठ अनुदान मंडळ अर्थात युजीसीनं जाहीर केला आणि भारतातल्या युनिवर्सिटींमधे आणि उच्चशिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली. काहींना आपलं बिजनेस मॉडेल कोसळण्याची भिती वाटतेय तर काहींना भारतातल्या खाजगी आणि सार्वजनिक युनिवर्सिटींना असं स्वातंत्र्य का नाही हा प्रश्न पडलाय......
शेतकरी कायदे, अग्निपथ योजना मोदींने आणली खरी, पण त्याविरोधातलं जनआंदोलन त्यांना थांबवता आलं नाही. उद्योगपतींचे भ्रष्टाचार आणि बीबीसीवरची कारवाई मोदी सरकारचं अपयश जागतिक पातळीवर घेऊन गेलीय. या छोट्यामोठ्या गोष्टींनी मोदी राजवटीला सुरुंग लागतोय. या सर्व घटनांचं विश्लेषण करणारा हा ‘साप्ताहिक साधना’च्या ताज्या अंकातला लेख.
०६ मार्च २०२३
शेतकरी कायदे, अग्निपथ योजना मोदींने आणली खरी, पण त्याविरोधातलं जनआंदोलन त्यांना थांबवता आलं नाही. उद्योगपतींचे भ्रष्टाचार आणि बीबीसीवरची कारवाई मोदी सरकारचं अपयश जागतिक पातळीवर घेऊन गेलीय. या छोट्यामोठ्या गोष्टींनी मोदी राजवटीला सुरुंग लागतोय. या सर्व घटनांचं विश्लेषण करणारा हा ‘साप्ताहिक साधना’च्या ताज्या अंकातला लेख......
देशांतर्गत बाजारात सध्या कांदा, बटाटा, कापूस यांसह इतर शेतमालाच्या भावात घसरण होतेय. जागतिक बाजारातही हेच होतंय. अशातच गव्हाचे दर खाली यावेत यासाठी केंद्र सरकारने ३० लाख टन गव्हाचा साठा खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचं कारण एमएसपीपेक्षा अधिक दर किरकोळ बाजारात असला तर शेतकरी सरकारला गहू विकणार नाही आणि त्यातून अन्नुसरक्षेसाठी लागणार्‍या धान्याचं अर्थकारण कोलमडू शकतं.
२६ फेब्रुवारी २०२३
देशांतर्गत बाजारात सध्या कांदा, बटाटा, कापूस यांसह इतर शेतमालाच्या भावात घसरण होतेय. जागतिक बाजारातही हेच होतंय. अशातच गव्हाचे दर खाली यावेत यासाठी केंद्र सरकारने ३० लाख टन गव्हाचा साठा खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचं कारण एमएसपीपेक्षा अधिक दर किरकोळ बाजारात असला तर शेतकरी सरकारला गहू विकणार नाही आणि त्यातून अन्नुसरक्षेसाठी लागणार्‍या धान्याचं अर्थकारण कोलमडू शकतं......
सध्या देशभर बोलबाला असलेली 'वंदे भारत एक्सप्रेस' ही रेल्वेत अधिकारी राहिलेल्या सुधांशू मणी यांची कल्पना. त्यांनी २०१६ला देशातल्या पहिल्या सेमी हाय-स्पीड ट्रेनचं स्वप्न पाहिलं. सहकाऱ्यांच्या सोबतीनं त्यांनी हे स्वप्न साकार केलं. आज सगळीकडे वंदे भारतचं जोरदार स्वागत केलं जातंय. पण त्यामागे सुधांशू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची अतोनात मेहनत आहे हे विसरता नये.
१६ फेब्रुवारी २०२३
सध्या देशभर बोलबाला असलेली 'वंदे भारत एक्सप्रेस' ही रेल्वेत अधिकारी राहिलेल्या सुधांशू मणी यांची कल्पना. त्यांनी २०१६ला देशातल्या पहिल्या सेमी हाय-स्पीड ट्रेनचं स्वप्न पाहिलं. सहकाऱ्यांच्या सोबतीनं त्यांनी हे स्वप्न साकार केलं. आज सगळीकडे वंदे भारतचं जोरदार स्वागत केलं जातंय. पण त्यामागे सुधांशू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची अतोनात मेहनत आहे हे विसरता नये......
सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यामधे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरुन सुरु झालेला वाद आणि त्यावरुन लोकशाही व्यवस्थेच्या या दोन प्रमुख स्तंभांमधे निर्माण झालेला तणाव हा लोकशाहीसाठी हिताचा नाही. न्यायाधीशांची निवड पारदर्शकपणे होण्यासाठी लवचिकता दाखवून सामोपचाराने, चर्चेने हा मुद्दा निकाली काढला पाहिजे.
३१ जानेवारी २०२३
सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यामधे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरुन सुरु झालेला वाद आणि त्यावरुन लोकशाही व्यवस्थेच्या या दोन प्रमुख स्तंभांमधे निर्माण झालेला तणाव हा लोकशाहीसाठी हिताचा नाही. न्यायाधीशांची निवड पारदर्शकपणे होण्यासाठी लवचिकता दाखवून सामोपचाराने, चर्चेने हा मुद्दा निकाली काढला पाहिजे......
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर २०१६ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक घोषणा केली होती. घोषणा होती २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायची. आता २०२२ हे वर्ष सरलंय. नवीन वर्ष आलं. पण सरकारनं दिलेल्या घोषणेचं काय झालं? हा प्रश्न आहेच. त्याचं उत्तर शोधण्यासाठी सरकारची आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे.
२७ जानेवारी २०२३
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर २०१६ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक घोषणा केली होती. घोषणा होती २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायची. आता २०२२ हे वर्ष सरलंय. नवीन वर्ष आलं. पण सरकारनं दिलेल्या घोषणेचं काय झालं? हा प्रश्न आहेच. त्याचं उत्तर शोधण्यासाठी सरकारची आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे......
महाराष्ट्रातल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्यात. गावातल्या शेवटच्या माणसाला, विकासात पहिलं स्थान मिळालं पाहिजं. त्यामुळे निवडणुकीचा हा पर्याय स्थानिक लोकशाही बळकट करण्यासाठी असतो. पण मतदार हा एका दिवसाचा राजा किंवा राणी म्हणून बोली लावतोय आणि उमेदवार गावाचा राजा किंवा राणी व्हायचं म्हणून जिद्दीला पेटलाय असं चित्र या निवडणुकीत स्पष्ट दिसलं!
२६ डिसेंबर २०२२
महाराष्ट्रातल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्यात. गावातल्या शेवटच्या माणसाला, विकासात पहिलं स्थान मिळालं पाहिजं. त्यामुळे निवडणुकीचा हा पर्याय स्थानिक लोकशाही बळकट करण्यासाठी असतो. पण मतदार हा एका दिवसाचा राजा किंवा राणी म्हणून बोली लावतोय आणि उमेदवार गावाचा राजा किंवा राणी व्हायचं म्हणून जिद्दीला पेटलाय असं चित्र या निवडणुकीत स्पष्ट दिसलं!.....
'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' अर्थात सीएमआयईच्या बेरोजगारीवरच्या रिपोर्टनं सगळ्यांचं लक्ष वेधलंय. नोव्हेंबर २०२२ अखेर भारतातल्या बेरोजगारीचा आकडा ५ कोटींच्या वर पोचलाय. नोव्हेंबरमधल्या आकड्यांनी आधीच्या तीन महिन्यांचे रेकॉर्ड मोडलेत. त्याचवेळी शहरी बेरोजगारीमधेही मोठी वाढ झाल्याचं आकडे सांगतायत. यातून सावरण्यासाठी रघुराम राजन यांच्यासारखे अर्थतज्ञ पर्याय सुचवतायत. त्याकडे गांभीर्याने पहायला हवं.
२१ डिसेंबर २०२२
'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' अर्थात सीएमआयईच्या बेरोजगारीवरच्या रिपोर्टनं सगळ्यांचं लक्ष वेधलंय. नोव्हेंबर २०२२ अखेर भारतातल्या बेरोजगारीचा आकडा ५ कोटींच्या वर पोचलाय. नोव्हेंबरमधल्या आकड्यांनी आधीच्या तीन महिन्यांचे रेकॉर्ड मोडलेत. त्याचवेळी शहरी बेरोजगारीमधेही मोठी वाढ झाल्याचं आकडे सांगतायत. यातून सावरण्यासाठी रघुराम राजन यांच्यासारखे अर्थतज्ञ पर्याय सुचवतायत. त्याकडे गांभीर्याने पहायला हवं......
केंद्र सरकारनं फेब्रुवारीत देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यावेळी देशाच्या आर्थिक प्रगतीबद्दल केलेले मोठेमोठे दावे गेल्या आठ महिन्यांत कसे फोल ठरले, हे तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी आपल्या लोकसभेतल्या भाषणात सप्रमाण दाखवलंय. सरकारचा खोटारडेपणा उघडा पाडणाऱ्या त्यांच्या या गाजलेल्या भाषणाचा अनंत घोटगाळकर यांचा फेसबुकवरचा अनुवाद इथं देत आहोत.
१८ डिसेंबर २०२२
केंद्र सरकारनं फेब्रुवारीत देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यावेळी देशाच्या आर्थिक प्रगतीबद्दल केलेले मोठेमोठे दावे गेल्या आठ महिन्यांत कसे फोल ठरले, हे तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी आपल्या लोकसभेतल्या भाषणात सप्रमाण दाखवलंय. सरकारचा खोटारडेपणा उघडा पाडणाऱ्या त्यांच्या या गाजलेल्या भाषणाचा अनंत घोटगाळकर यांचा फेसबुकवरचा अनुवाद इथं देत आहोत......
कोबाड गांधी यांच्या फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला महाराष्ट्र शासनाचा सर्वोत्कृष्ट अनुवादित पुस्तकाचा पुरस्कार जाहीर करून, नंतर रद्द करण्यात आला. एवढंच नाही, तर निवड समितीही सरकारने बरखास्त केली. यामुळे एकीकडे सरकारच्या साहित्यविषयक धोरणांवर प्रकाश पडलाच, पण एक चांगलं पुस्तक अधिकाधिक लोकांना माहिती झालं. याबद्दल सरकारचं अभिनंदनच करायला हवं.
१४ डिसेंबर २०२२
कोबाड गांधी यांच्या फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला महाराष्ट्र शासनाचा सर्वोत्कृष्ट अनुवादित पुस्तकाचा पुरस्कार जाहीर करून, नंतर रद्द करण्यात आला. एवढंच नाही, तर निवड समितीही सरकारने बरखास्त केली. यामुळे एकीकडे सरकारच्या साहित्यविषयक धोरणांवर प्रकाश पडलाच, पण एक चांगलं पुस्तक अधिकाधिक लोकांना माहिती झालं. याबद्दल सरकारचं अभिनंदनच करायला हवं......
१९५६पासून कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमाभागात सतत वाद सुरुच आहे. केंद्रीय नेतृत्त्वानं मनात आणलं असतं तर, या सहा जिल्ह्यांच्या, ८६५ गावांमधे राहणार्‍या तेव्हाच्या २५ लाख आणि आताच्या सुमारे ४० लाख मराठी भाषिकांचा रोजच्या जगण्यामरण्याचा कधीच सोडवला गेला असता. पण ते झालं नाही. किमान आता तरी महाराष्ट्रानं केंद्रावर दबाव आणण्याची गरज आहे.
१२ डिसेंबर २०२२
१९५६पासून कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमाभागात सतत वाद सुरुच आहे. केंद्रीय नेतृत्त्वानं मनात आणलं असतं तर, या सहा जिल्ह्यांच्या, ८६५ गावांमधे राहणार्‍या तेव्हाच्या २५ लाख आणि आताच्या सुमारे ४० लाख मराठी भाषिकांचा रोजच्या जगण्यामरण्याचा कधीच सोडवला गेला असता. पण ते झालं नाही. किमान आता तरी महाराष्ट्रानं केंद्रावर दबाव आणण्याची गरज आहे......
सर्वच अंगांनी परिपूर्ण शिक्षण कसं दिलं जावं, याचा आदर्श वस्तुपाठ दिल्लीनं देशापुढे ठेवलाय. या विषयाची केवळ देशातच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भरपूर चर्चा होऊ लागलीय. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ या अमेरिकेतल्या अग्रगण्य दैनिकात दिल्लीतल्या शाळांची आणि तिथल्या दर्जेदार शिक्षणाची दखल घेतली गेलीय. कसा आहे हा दिल्ली पॅटर्न?
३१ ऑगस्ट २०२२
सर्वच अंगांनी परिपूर्ण शिक्षण कसं दिलं जावं, याचा आदर्श वस्तुपाठ दिल्लीनं देशापुढे ठेवलाय. या विषयाची केवळ देशातच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भरपूर चर्चा होऊ लागलीय. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ या अमेरिकेतल्या अग्रगण्य दैनिकात दिल्लीतल्या शाळांची आणि तिथल्या दर्जेदार शिक्षणाची दखल घेतली गेलीय. कसा आहे हा दिल्ली पॅटर्न?.....
कोरोनात ताप आल्यावर आपल्याला डोलो गोळी घ्यायचा सल्ला दिला जायचा. मेडिकल स्टोअर्समधे गेल्यावर आताही डोलोच पुढं केली जाते. पण ही गोळी बनवणाऱ्या 'मायक्रो लॅब' कंपनीनं डोलोच्या नावावर मोठा झोल केलाय. अवैध मार्गाने गोळीचा खप वाढवण्यासाठी कंपनीने डॉक्टरना कोट्यवधींची गिफ्ट दिलीत. असा झोल करत अनेक औषध कंपन्या सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळतायत.
२८ ऑगस्ट २०२२
कोरोनात ताप आल्यावर आपल्याला डोलो गोळी घ्यायचा सल्ला दिला जायचा. मेडिकल स्टोअर्समधे गेल्यावर आताही डोलोच पुढं केली जाते. पण ही गोळी बनवणाऱ्या 'मायक्रो लॅब' कंपनीनं डोलोच्या नावावर मोठा झोल केलाय. अवैध मार्गाने गोळीचा खप वाढवण्यासाठी कंपनीने डॉक्टरना कोट्यवधींची गिफ्ट दिलीत. असा झोल करत अनेक औषध कंपन्या सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळतायत......
म्यानमारमधल्या लष्करी राजवटीने चार लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना फाशी दिल्यामुळे जग हादरून गेलं. म्यानमारच्या लष्करी हुकूमशाहीला चीनचा पाठिंबा आहे आणि चीनला मानवी हक्क किंवा लोकशाही चळवळ याबद्दल अजिबात सहानुभूती नाही. उलट, म्यानमारमधल्या लष्करी राजवटीला खुला पाठिंबा देऊन भारताच्या हितसंबंधाला धक्का पोचवण्यात चीनला अधिक रस आहे.
३१ जुलै २०२२
म्यानमारमधल्या लष्करी राजवटीने चार लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांना फाशी दिल्यामुळे जग हादरून गेलं. म्यानमारच्या लष्करी हुकूमशाहीला चीनचा पाठिंबा आहे आणि चीनला मानवी हक्क किंवा लोकशाही चळवळ याबद्दल अजिबात सहानुभूती नाही. उलट, म्यानमारमधल्या लष्करी राजवटीला खुला पाठिंबा देऊन भारताच्या हितसंबंधाला धक्का पोचवण्यात चीनला अधिक रस आहे......
चिंतन शिबिरात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पक्षाची जबाबदारी स्वीकारण्याबद्दल कोणतीही इच्छाशक्ती दाखवली नाही. दुसरीकडे, काँग्रेसने आपल्या विचारांवर असलेली धूळ साफ करण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यातही स्पष्टता नव्हती. प्रादेशिक पक्षांवर राहुल गांधींनी केलेली टीका ही आजच्या वास्तवात अनाठायी होती. अशा सर्वांचा विचार करता ‘चिंतन शिबिरातून हाती काय लागलं?’ असा प्रश्न पडतो.
२३ मे २०२२
चिंतन शिबिरात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पक्षाची जबाबदारी स्वीकारण्याबद्दल कोणतीही इच्छाशक्ती दाखवली नाही. दुसरीकडे, काँग्रेसने आपल्या विचारांवर असलेली धूळ साफ करण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यातही स्पष्टता नव्हती. प्रादेशिक पक्षांवर राहुल गांधींनी केलेली टीका ही आजच्या वास्तवात अनाठायी होती. अशा सर्वांचा विचार करता ‘चिंतन शिबिरातून हाती काय लागलं?’ असा प्रश्न पडतो......
सामान्य माणसांमधे शरद पवारांच्याविरोधात असंतोष असल्याचं चित्र उभं रहावं यासाठी त्यांच्या घरावर हल्ला करण्यात आला. काल कोर्टाच्या निकालानंतर जल्लोष करणाऱ्या, गुलाल उधळून नाचगाणी करणाऱ्या लोकांनी आज आक्रोश करत पवारांच्या घरावर चाल करून जावं, असं अचानक काय घडलं हा प्रश्नही उरतोच. या सगळ्या प्रकरणावर भाष्य करणारी ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांची फेसबुक पोस्ट.
०८ एप्रिल २०२२
सामान्य माणसांमधे शरद पवारांच्याविरोधात असंतोष असल्याचं चित्र उभं रहावं यासाठी त्यांच्या घरावर हल्ला करण्यात आला. काल कोर्टाच्या निकालानंतर जल्लोष करणाऱ्या, गुलाल उधळून नाचगाणी करणाऱ्या लोकांनी आज आक्रोश करत पवारांच्या घरावर चाल करून जावं, असं अचानक काय घडलं हा प्रश्नही उरतोच. या सगळ्या प्रकरणावर भाष्य करणारी ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांची फेसबुक पोस्ट......
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आजपर्यंत ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळलाय त्यावरून घटनेबद्दलचं अज्ञान अधोरेखित झाल्याची टीका अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलीय. त्यासाठी घटनातज्ज्ञांच्या योग्य सल्ल्यानेच राज्य सरकारने मार्गक्रमण करायला हवं. आजपर्यंत सुप्रीम कोर्टात जी नामुष्की ओढावलीय त्याची पुनरावृत्ती झाली तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेणं शक्य होणार नाही.
१० मार्च २०२२
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आजपर्यंत ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळलाय त्यावरून घटनेबद्दलचं अज्ञान अधोरेखित झाल्याची टीका अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलीय. त्यासाठी घटनातज्ज्ञांच्या योग्य सल्ल्यानेच राज्य सरकारने मार्गक्रमण करायला हवं. आजपर्यंत सुप्रीम कोर्टात जी नामुष्की ओढावलीय त्याची पुनरावृत्ती झाली तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेणं शक्य होणार नाही......
युक्रेनमधे अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 'ऑपरेशन गंगा' सुरू केलं. युद्धजन्य काळात परदेशातल्या भारतीयांना बाहेर काढून एअरलिफ्टिंग करणं पहिल्यांदाच घडलं नाही. याआधीही अशा मोहिमा भारताने यशस्वी केल्यात. पण ५ राज्यांच्या निवडणुकांमुळे 'ऑपरेशन गंगा' चर्चेत ठेवलं गेलं.
०७ मार्च २०२२
युक्रेनमधे अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 'ऑपरेशन गंगा' सुरू केलं. युद्धजन्य काळात परदेशातल्या भारतीयांना बाहेर काढून एअरलिफ्टिंग करणं पहिल्यांदाच घडलं नाही. याआधीही अशा मोहिमा भारताने यशस्वी केल्यात. पण ५ राज्यांच्या निवडणुकांमुळे 'ऑपरेशन गंगा' चर्चेत ठेवलं गेलं......
नवाब मलिक यांच्यावर लावलेले आरोप गंभीर आहेत आणि त्यातल्या अनेक आरोपांसंदर्भात मलिक यांनी यापूर्वी तपशीलवार स्पष्टीकरण दिलंय. तरीसुद्धा कारवाई झाली. आमच्याविरुद्ध बोलाल तर तुमची अशीच गत होईल, असा इशाराच जणू केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना दिलाय. यामागची क्रोनॉलॉजी समजावून सांगणारी ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांची फेसबुक पोस्ट.
२४ फेब्रुवारी २०२२
नवाब मलिक यांच्यावर लावलेले आरोप गंभीर आहेत आणि त्यातल्या अनेक आरोपांसंदर्भात मलिक यांनी यापूर्वी तपशीलवार स्पष्टीकरण दिलंय. तरीसुद्धा कारवाई झाली. आमच्याविरुद्ध बोलाल तर तुमची अशीच गत होईल, असा इशाराच जणू केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना दिलाय. यामागची क्रोनॉलॉजी समजावून सांगणारी ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांची फेसबुक पोस्ट......
१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. तो करताना त्यात नेहमीप्रमाणे घोषणांचा रतीब नव्हता. हा अर्थसंकल्प २५ वर्षाची दिशा असणार आहे असं सूतोवाच करत हे अमृत महोत्सवाचा अर्थसंकल्प असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय. यावर भाष्य करणारी गुंतवणूक सल्लागार समीर दिघे यांची फेसबुक पोस्ट.
०४ फेब्रुवारी २०२२
१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. तो करताना त्यात नेहमीप्रमाणे घोषणांचा रतीब नव्हता. हा अर्थसंकल्प २५ वर्षाची दिशा असणार आहे असं सूतोवाच करत हे अमृत महोत्सवाचा अर्थसंकल्प असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय. यावर भाष्य करणारी गुंतवणूक सल्लागार समीर दिघे यांची फेसबुक पोस्ट......
१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. ५ राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असताना अर्थसंकल्प तसं वळण घेईल असं म्हटलं जात होतं. पण कोणत्याही प्रकारच्या लोकानुनयी घोषणा, चमकदार योजना, अतिमहत्त्वाकांक्षी उपक्रम यांचा वर्षाव तर सोडाच साधा उल्लेखही अर्थसंकल्पामधे नाही. वरकरणी तो सपक वाटला, तरी बर्‍यापैकी वस्तुनिष्ठ आणि व्यवहार्य आहे.
०३ फेब्रुवारी २०२२
१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. ५ राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असताना अर्थसंकल्प तसं वळण घेईल असं म्हटलं जात होतं. पण कोणत्याही प्रकारच्या लोकानुनयी घोषणा, चमकदार योजना, अतिमहत्त्वाकांक्षी उपक्रम यांचा वर्षाव तर सोडाच साधा उल्लेखही अर्थसंकल्पामधे नाही. वरकरणी तो सपक वाटला, तरी बर्‍यापैकी वस्तुनिष्ठ आणि व्यवहार्य आहे......
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक चक्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कितीतरी अधिक राजकोषीय सहकार्याची आवश्यकता असेल. सरकारला रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सामाजिक क्षेत्रांमधे मोठा खर्च करावा लागेल. मध्यमवर्गीयांवर अधिक करांचा बोजा टाकला जाणार नाही; पण श्रीमंतांवर काही आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
३१ जानेवारी २०२२
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक चक्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कितीतरी अधिक राजकोषीय सहकार्याची आवश्यकता असेल. सरकारला रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सामाजिक क्षेत्रांमधे मोठा खर्च करावा लागेल. मध्यमवर्गीयांवर अधिक करांचा बोजा टाकला जाणार नाही; पण श्रीमंतांवर काही आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही......
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेतही सरकार शाळा, कॉलेज बंद करण्यावर भर देतंय. पण त्यामुळे मुलांचं जे शैक्षणिक नुकसान होतंय ते सरकारला समजत नाही का? असे प्रश्नही यातून निर्माण होतायत. या प्रश्नांची उत्तर शोधण्यासाठी आणि लहान मुलांबद्दल आपण इतके संवेदनशील का असतो हे समजून घेण्यासाठी सामाजिक मानसशास्त्राचा आधार घ्यावा लागेल. राजकारणाचा नैतिक पाया या संकल्पनेत त्याचं उत्तर दडलंय.
२० जानेवारी २०२२
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेतही सरकार शाळा, कॉलेज बंद करण्यावर भर देतंय. पण त्यामुळे मुलांचं जे शैक्षणिक नुकसान होतंय ते सरकारला समजत नाही का? असे प्रश्नही यातून निर्माण होतायत. या प्रश्नांची उत्तर शोधण्यासाठी आणि लहान मुलांबद्दल आपण इतके संवेदनशील का असतो हे समजून घेण्यासाठी सामाजिक मानसशास्त्राचा आधार घ्यावा लागेल. राजकारणाचा नैतिक पाया या संकल्पनेत त्याचं उत्तर दडलंय......
२०२१ला बाय-बाय करण्याची वेळ आलीय. वर्षभरात अनेक घडामोडी घडल्यात. कोरोना वायरस होताच पण त्याच सोबतीनं बेरोजगारीचे आकडेही डोळे पांढरे करणारे होते. पेट्रोल-डिझेलसोबत महागाईही वाढत होती. सर्वसामान्य लोकांना मात्र याचा विसर पडला. भारतात नव्या कॅटेगरींचा झालेला उदय यामागचं खरं कारण होतं. त्याबद्दल सांगतायत ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार. त्यांच्या एनडीटीवीवरच्या प्राईम टाईमचं हे शब्दांकन.
३१ डिसेंबर २०२१
२०२१ला बाय-बाय करण्याची वेळ आलीय. वर्षभरात अनेक घडामोडी घडल्यात. कोरोना वायरस होताच पण त्याच सोबतीनं बेरोजगारीचे आकडेही डोळे पांढरे करणारे होते. पेट्रोल-डिझेलसोबत महागाईही वाढत होती. सर्वसामान्य लोकांना मात्र याचा विसर पडला. भारतात नव्या कॅटेगरींचा झालेला उदय यामागचं खरं कारण होतं. त्याबद्दल सांगतायत ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार. त्यांच्या एनडीटीवीवरच्या प्राईम टाईमचं हे शब्दांकन......
केंद्र सरकारचं निवडणूक सुधारणा विधेयक २०२१ लोकसभा आणि राज्यसभेत पास झालं. विधेयक पास होत असताना दोन्ही सभागृहांमधे विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली. पण या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं. वोटर आयडी-आधार लिंकच्या मुद्यानं वातावरण तापवलं. निवडणूक सुधारणांच्या दृष्टीने हे महत्वाचं पाऊल असल्याचं सरकारने म्हटलंय. तर मतदाराच्या खाजगीपणावरचा हल्ला असल्याचं म्हणत विधेयकाला विरोधही होतोय.
२९ डिसेंबर २०२१
केंद्र सरकारचं निवडणूक सुधारणा विधेयक २०२१ लोकसभा आणि राज्यसभेत पास झालं. विधेयक पास होत असताना दोन्ही सभागृहांमधे विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली. पण या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं. वोटर आयडी-आधार लिंकच्या मुद्यानं वातावरण तापवलं. निवडणूक सुधारणांच्या दृष्टीने हे महत्वाचं पाऊल असल्याचं सरकारने म्हटलंय. तर मतदाराच्या खाजगीपणावरचा हल्ला असल्याचं म्हणत विधेयकाला विरोधही होतोय......
कोरोना काळात हजारो लोकांना नोकर्‍यांना मुकावं लागलंय. कामावरून कमी करणार्‍या कंपनीकडून फारसं आर्थिक सहकार्य न मिळाल्याने नोकरदारांची स्थिती हलाखीची झाली. केंद्राने याची दखल घेत नोकरी गमावणार्‍या व्यक्तीला बेरोजगार भत्ता देण्याचं निश्चित केलं. केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार कोरोना काळात एखाद्या कर्मचार्‍याची नोकरी गेली असेल, तर त्याला बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आलीय.
३० नोव्हेंबर २०२१
कोरोना काळात हजारो लोकांना नोकर्‍यांना मुकावं लागलंय. कामावरून कमी करणार्‍या कंपनीकडून फारसं आर्थिक सहकार्य न मिळाल्याने नोकरदारांची स्थिती हलाखीची झाली. केंद्राने याची दखल घेत नोकरी गमावणार्‍या व्यक्तीला बेरोजगार भत्ता देण्याचं निश्चित केलं. केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार कोरोना काळात एखाद्या कर्मचार्‍याची नोकरी गेली असेल, तर त्याला बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आलीय......
श्रीनगरमधली दहशतवादी संघटना टीआरएफ काश्मीर खोऱ्यातल्या सर्वसामान्य नागरिकांना लक्ष्य करतेय. अल्पसंख्यांकामधे भीतीचं वातावरण आहे. दहशतवादी अनेक निष्पाप मुस्लिमांनाही मारतायत. त्यांचा जीव केवळ काश्मिरी मुस्लिमांसाठी नाही तर काश्मिरी पंडितांसाठीही गेलाय. पण या हत्यांना धार्मिक रंग देऊन एक प्रपोगंडा चालवला जातोय. यावर भाष्य करणा-या ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांच्या फेसबुक पोस्टचा हा अनुवाद.
१३ ऑक्टोबर २०२१
श्रीनगरमधली दहशतवादी संघटना टीआरएफ काश्मीर खोऱ्यातल्या सर्वसामान्य नागरिकांना लक्ष्य करतेय. अल्पसंख्यांकामधे भीतीचं वातावरण आहे. दहशतवादी अनेक निष्पाप मुस्लिमांनाही मारतायत. त्यांचा जीव केवळ काश्मिरी मुस्लिमांसाठी नाही तर काश्मिरी पंडितांसाठीही गेलाय. पण या हत्यांना धार्मिक रंग देऊन एक प्रपोगंडा चालवला जातोय. यावर भाष्य करणा-या ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांच्या फेसबुक पोस्टचा हा अनुवाद......
वाढणाऱ्या खाद्यतेलांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारने 'राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन'ची घोषणा केली. देशांतर्गत पाम तेलाचं उत्पादन वाढवणं आणि इतर देशांवरचं आपलं अवलंबित्व कमी करणं हा यामागचा उद्देश असल्याचं सरकारने म्हटलंय. पण भारतातल्या ज्या पूर्वोत्तर राज्यांमधे आणि अंदमान-निकोबारमधे ही शेती उभी राहतेय तिथलं पर्यावरण या मिशनमुळे धोक्यात येतंय.
१७ सप्टेंबर २०२१
वाढणाऱ्या खाद्यतेलांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारने 'राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन'ची घोषणा केली. देशांतर्गत पाम तेलाचं उत्पादन वाढवणं आणि इतर देशांवरचं आपलं अवलंबित्व कमी करणं हा यामागचा उद्देश असल्याचं सरकारने म्हटलंय. पण भारतातल्या ज्या पूर्वोत्तर राज्यांमधे आणि अंदमान-निकोबारमधे ही शेती उभी राहतेय तिथलं पर्यावरण या मिशनमुळे धोक्यात येतंय......
देशात ओबीसी म्हणजे इतर मागास प्रवर्गातल्या जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची खरी आकडेवारी सांगितली जात नाही. कारण, प्रत्येक जातीचा नेता आपापल्या जातीची लोकसंख्या बर्‍याच प्रमाणात वाढवून सांगतो. ही संख्या हा प्रत्येक नेत्याच्या राजकारणाचा आधार बनतो किंवा बनवला जातो. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय नेत्याला मोठी संख्या असलेल्या जाती आणि जमातीपुढे झुकायला भाग पडतं.
०३ सप्टेंबर २०२१
देशात ओबीसी म्हणजे इतर मागास प्रवर्गातल्या जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची खरी आकडेवारी सांगितली जात नाही. कारण, प्रत्येक जातीचा नेता आपापल्या जातीची लोकसंख्या बर्‍याच प्रमाणात वाढवून सांगतो. ही संख्या हा प्रत्येक नेत्याच्या राजकारणाचा आधार बनतो किंवा बनवला जातो. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय नेत्याला मोठी संख्या असलेल्या जाती आणि जमातीपुढे झुकायला भाग पडतं......
'पंतप्रधान पीक विमा योजना' मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केली होती. ही योजना सुरवातीपासूनच वादात सापडली. नुकताच केंद्राच्या संसदीय समितीचा एक रिपोर्ट आलाय. त्यात या योजनेचं काळंगोरं वास्तव मांडत केंद्र सरकारला आरसा दाखवण्यात आलाय. विमाच्या नावावर शेतकऱ्यांची कशी लूट केली जाते आणि खाजगी कंपन्या त्याचा कसा फायदा उचलतात हे सरकारच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसतंय.
२६ ऑगस्ट २०२१
'पंतप्रधान पीक विमा योजना' मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केली होती. ही योजना सुरवातीपासूनच वादात सापडली. नुकताच केंद्राच्या संसदीय समितीचा एक रिपोर्ट आलाय. त्यात या योजनेचं काळंगोरं वास्तव मांडत केंद्र सरकारला आरसा दाखवण्यात आलाय. विमाच्या नावावर शेतकऱ्यांची कशी लूट केली जाते आणि खाजगी कंपन्या त्याचा कसा फायदा उचलतात हे सरकारच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसतंय......
कोरोनाचा सगळ्यात कमी धोका असणारा वयोगट लहान मुलांचाच आहे. शाळा उघडल्यामुळे आपल्या मुलांना धोका नाही, हे सांगणारे पुरावे वाढत आहेत. मुलांच्या आरोग्याचं रक्षण करण्याच्या अतिउत्साही प्रयत्नांमुळे आपण आपल्या मुलांना आवश्यक जीवन-कौशल्यांपासून आणि समग्र शिक्षणापासून वंचित ठेवता कामा नये, जे मुलांना केवळ स्वतः शाळेत गेल्यावरच मिळू शकतं.
२२ ऑगस्ट २०२१
कोरोनाचा सगळ्यात कमी धोका असणारा वयोगट लहान मुलांचाच आहे. शाळा उघडल्यामुळे आपल्या मुलांना धोका नाही, हे सांगणारे पुरावे वाढत आहेत. मुलांच्या आरोग्याचं रक्षण करण्याच्या अतिउत्साही प्रयत्नांमुळे आपण आपल्या मुलांना आवश्यक जीवन-कौशल्यांपासून आणि समग्र शिक्षणापासून वंचित ठेवता कामा नये, जे मुलांना केवळ स्वतः शाळेत गेल्यावरच मिळू शकतं......
कर्मचार्‍यांची ५८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ते पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. ही पेन्शन मिळण्यासाठीही अट घातली आहे. ती म्हणजे ईपीएसच्या खात्यात किमान दहा वर्षांचं योगदान असायला हवं. कर्मचार्‍यांचं योगदान आणि नोकरीचा कालावधी या आधारावर पेन्शनचं आकलन केलं जातं. ईपीएफओच्या सध्याच्या नियमांनुसार पीएफमधे कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतन म्हणजेच बेसिक आणि डीएच्या १२ टक्के रक्कम जमा केली जाते.
१६ जुलै २०२१
कर्मचार्‍यांची ५८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ते पेन्शनसाठी पात्र ठरतात. ही पेन्शन मिळण्यासाठीही अट घातली आहे. ती म्हणजे ईपीएसच्या खात्यात किमान दहा वर्षांचं योगदान असायला हवं. कर्मचार्‍यांचं योगदान आणि नोकरीचा कालावधी या आधारावर पेन्शनचं आकलन केलं जातं. ईपीएफओच्या सध्याच्या नियमांनुसार पीएफमधे कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतन म्हणजेच बेसिक आणि डीएच्या १२ टक्के रक्कम जमा केली जाते......
केंद्र सरकारच्यावतीने जम्मू काश्मीरमधल्या नेत्यांना चर्चेचं आमंत्रण देण्यात आलं होतं. बडे नेते या बैठकीला हजर होते. किरकोळ मतभेद असले तरी काश्मीरमधे राजकीय प्रक्रिया सुरू करून निवडणुका घ्यायला सर्वच पक्ष उत्सुक आहेत. पण राजकीय प्रक्रिया आणि निवडणुकांची चर्चा सुरू होताच पाकिस्तानात अस्वस्थता पसरलीय. दुसरीकडे ड्रोनच्या मदतीने बॉम्बहल्ले केले जातायत.
०९ जुलै २०२१
केंद्र सरकारच्यावतीने जम्मू काश्मीरमधल्या नेत्यांना चर्चेचं आमंत्रण देण्यात आलं होतं. बडे नेते या बैठकीला हजर होते. किरकोळ मतभेद असले तरी काश्मीरमधे राजकीय प्रक्रिया सुरू करून निवडणुका घ्यायला सर्वच पक्ष उत्सुक आहेत. पण राजकीय प्रक्रिया आणि निवडणुकांची चर्चा सुरू होताच पाकिस्तानात अस्वस्थता पसरलीय. दुसरीकडे ड्रोनच्या मदतीने बॉम्बहल्ले केले जातायत......
आफ्रिकेतल्या झांबिया देशाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष केनेथ कौंडा यांचं नुकतंच निधन झालं. तब्बल २७ वर्ष या देशाची सूत्रं त्यांच्या हातात होती. ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादी धोरणाला सुरुंग लावत त्यांनी आफ्रिकेला आधुनिकतेची वाट दाखवली. महात्मा गांधींजींचा अहिंसक विचार ही त्यांच्या लढ्याची प्रेरणा बनली. त्यामुळेच त्यांना आफ्रिकन गांधी असं म्हटलं जातं.
०७ जुलै २०२१
आफ्रिकेतल्या झांबिया देशाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष केनेथ कौंडा यांचं नुकतंच निधन झालं. तब्बल २७ वर्ष या देशाची सूत्रं त्यांच्या हातात होती. ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादी धोरणाला सुरुंग लावत त्यांनी आफ्रिकेला आधुनिकतेची वाट दाखवली. महात्मा गांधींजींचा अहिंसक विचार ही त्यांच्या लढ्याची प्रेरणा बनली. त्यामुळेच त्यांना आफ्रिकन गांधी असं म्हटलं जातं......
बँकेचे व्याजदर हे सगळ्यात तळाला पोचलेत. त्यामुळे बँकेत फिक्स्ड डिपॉझिट पैसे गुंतवणं आता फायद्याचा सौदा राहिलेला नाही. पण व्याजदर घसरलेले असतानाही पोस्टाच्या फिक्स डिपॉझिटवरचं व्याज बँकेच्या तुलनेत जास्त आहे. त्यामुळे आपण बँकेऐवजी पोस्टात एफडी केल्या तर ते जास्त फायद्याचं ठरेल.
२५ जून २०२१
बँकेचे व्याजदर हे सगळ्यात तळाला पोचलेत. त्यामुळे बँकेत फिक्स्ड डिपॉझिट पैसे गुंतवणं आता फायद्याचा सौदा राहिलेला नाही. पण व्याजदर घसरलेले असतानाही पोस्टाच्या फिक्स डिपॉझिटवरचं व्याज बँकेच्या तुलनेत जास्त आहे. त्यामुळे आपण बँकेऐवजी पोस्टात एफडी केल्या तर ते जास्त फायद्याचं ठरेल......
सरकारी कामकाजाची भाषा सोपी करण्यासाठी शब्दांना पर्याय सुचवण्यासाठी राज्य सरकारच्या मराठी भाषा खात्याने एक पत्रक काढलंय. पण ते सोपं काम नाही. त्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती, उत्तम कौशल्य असणारं मनुष्यबळ आणि चिकाटीची गरज आहे. साक्षात आचार्य अत्रेंनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत याविषयी सुचवलेल्या सुधारणा आजही प्रत्यक्षात येऊ शकल्या नाहीत. तर साध्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या सूचनांना कोण विचारतं?
१० जून २०२१
सरकारी कामकाजाची भाषा सोपी करण्यासाठी शब्दांना पर्याय सुचवण्यासाठी राज्य सरकारच्या मराठी भाषा खात्याने एक पत्रक काढलंय. पण ते सोपं काम नाही. त्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती, उत्तम कौशल्य असणारं मनुष्यबळ आणि चिकाटीची गरज आहे. साक्षात आचार्य अत्रेंनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत याविषयी सुचवलेल्या सुधारणा आजही प्रत्यक्षात येऊ शकल्या नाहीत. तर साध्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या सूचनांना कोण विचारतं? .....
आरक्षणाच्या सगळ्या प्रक्रियेकडे देवेंद्र फडणवीस ’मुख्यमंत्री’ म्हणून जातिनिशी पाहत होते. पण अंत्यविधीचा ब्राह्मण मंगलकार्याला चालत नाही, हे ’ब्राह्मणी’शास्त्र आरक्षणासाठी वेडंपिसं झालेल्या मराठ्यांना कसं कळणार? या बिनडोकपणाचा फायदा घेतला गेला. मराठ्यांचा आरक्षणाचा आग्रह हा आर्थिक, शैक्षणिक आणि बेकारीशी संबंधित असताना त्यांना 'सामाजिक मागास' ठरवून गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मागास वर्गीय आयोगा’च्या मांडवाखालून जाण्याचा घाट घालण्यात आला.
१६ मे २०२१
आरक्षणाच्या सगळ्या प्रक्रियेकडे देवेंद्र फडणवीस ’मुख्यमंत्री’ म्हणून जातिनिशी पाहत होते. पण अंत्यविधीचा ब्राह्मण मंगलकार्याला चालत नाही, हे ’ब्राह्मणी’शास्त्र आरक्षणासाठी वेडंपिसं झालेल्या मराठ्यांना कसं कळणार? या बिनडोकपणाचा फायदा घेतला गेला. मराठ्यांचा आरक्षणाचा आग्रह हा आर्थिक, शैक्षणिक आणि बेकारीशी संबंधित असताना त्यांना 'सामाजिक मागास' ठरवून गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मागास वर्गीय आयोगा’च्या मांडवाखालून जाण्याचा घाट घालण्यात आला......
चार दिवसांचा आठवडा म्हणजे चार दिवस काम करायचं आणि तीन दिवस सुट्टी घ्यायची असा प्रयोग देशातल्या कंपन्यांमधे करण्याचं स्पेन सरकारनं ठरवलंय. भारतातही नव्या कामगार नियमांमधे कंपन्यांना चार दिवसांचा आठवडा करण्याची मुभा देण्यात आलीय. लवकरच हा कायदा लागू केला जाईल. पण या चार दिवसांच्या आठवड्यानं खरंच आपल्याला फायदा होईल का असा प्रश्नही उपस्थित होतोय.
०८ एप्रिल २०२१
चार दिवसांचा आठवडा म्हणजे चार दिवस काम करायचं आणि तीन दिवस सुट्टी घ्यायची असा प्रयोग देशातल्या कंपन्यांमधे करण्याचं स्पेन सरकारनं ठरवलंय. भारतातही नव्या कामगार नियमांमधे कंपन्यांना चार दिवसांचा आठवडा करण्याची मुभा देण्यात आलीय. लवकरच हा कायदा लागू केला जाईल. पण या चार दिवसांच्या आठवड्यानं खरंच आपल्याला फायदा होईल का असा प्रश्नही उपस्थित होतोय......
२४ मार्चला संसदेत दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देणारं विधेयक पास झालं. राज्यसभेत एकच गदारोळ झाला. विरोधक एकटवले. नायब राज्यपाल आणि दिल्लीचं अरविंद केजरीवाल सरकार यांच्यात अनेक निर्णयांवरून सातत्याने संघर्ष होत आलाय. अशातच सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल असं या विधेयकात गृहीत धरल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलंय.
०४ एप्रिल २०२१
२४ मार्चला संसदेत दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देणारं विधेयक पास झालं. राज्यसभेत एकच गदारोळ झाला. विरोधक एकटवले. नायब राज्यपाल आणि दिल्लीचं अरविंद केजरीवाल सरकार यांच्यात अनेक निर्णयांवरून सातत्याने संघर्ष होत आलाय. अशातच सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल असं या विधेयकात गृहीत धरल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलंय......
सचिन वाझे प्रकरणात मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून परमबीर सिंग उचलबांगडी झाली. त्यांनी टाकलेला लेटरबॉम्ब राजकीय धुळवडीचं निमित्त ठरलाय. भाजप ठाकरे सरकारला सगळ्या बाजूने घेरण्याचा प्रयत्न करतंय. मुळात प्रत्येक सरकारांना काही खास जबाबदारी पार पाडणारे लोक हवे असतात. त्यामुळे अशा उचापतखोर लोकांची काही कमतरता नाही आणि त्यांच्या सेवा वापरणाऱ्यांचीही काही उणीव नाही.
२४ मार्च २०२१
सचिन वाझे प्रकरणात मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून परमबीर सिंग उचलबांगडी झाली. त्यांनी टाकलेला लेटरबॉम्ब राजकीय धुळवडीचं निमित्त ठरलाय. भाजप ठाकरे सरकारला सगळ्या बाजूने घेरण्याचा प्रयत्न करतंय. मुळात प्रत्येक सरकारांना काही खास जबाबदारी पार पाडणारे लोक हवे असतात. त्यामुळे अशा उचापतखोर लोकांची काही कमतरता नाही आणि त्यांच्या सेवा वापरणाऱ्यांचीही काही उणीव नाही......
यूपीएससीची एक जाहिरात आलीय. केंद्रातल्या महत्वाच्या सरकारी पदांवर आता खाजगी क्षेत्रातल्या व्यक्तींच्या थेट नेमणुका केल्या जातील. याला लॅटरल एण्ट्री असं म्हटलं जातं. त्यासाठी अर्जही मागवण्यात आलेत. गेली दोन दशकं हा मुद्दा चर्चेत आहे. लॅटरल एण्ट्री याआधीही झाल्यात. सध्या या विषयाने वादाला तोंड फोडलंय. सरकारचा निर्णय संविधान आणि आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेच्या विरोधात असल्याची टीका होतेय.
११ मार्च २०२१
यूपीएससीची एक जाहिरात आलीय. केंद्रातल्या महत्वाच्या सरकारी पदांवर आता खाजगी क्षेत्रातल्या व्यक्तींच्या थेट नेमणुका केल्या जातील. याला लॅटरल एण्ट्री असं म्हटलं जातं. त्यासाठी अर्जही मागवण्यात आलेत. गेली दोन दशकं हा मुद्दा चर्चेत आहे. लॅटरल एण्ट्री याआधीही झाल्यात. सध्या या विषयाने वादाला तोंड फोडलंय. सरकारचा निर्णय संविधान आणि आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेच्या विरोधात असल्याची टीका होतेय......
२६ जानेवारीला दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला गालबोट लागलं. झालेल्या घटनेकडे वेगवेगळ्या अँगलने पाहिलं जातंय. सरकारवरही टीका होतेय. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव सुरवातीपासूनच या आंदोलनात सक्रिय आहेत. झालेल्या घटनेवर आपली भूमिका मांडणारा एक वीडियो त्यांनी फेसबुकवर शेअर केलाय. त्यांच्या या वीडियोचं अक्षय शारदा शरद यांनी केलेलं हे शब्दांकन.
२८ जानेवारी २०२१
२६ जानेवारीला दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला गालबोट लागलं. झालेल्या घटनेकडे वेगवेगळ्या अँगलने पाहिलं जातंय. सरकारवरही टीका होतेय. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव सुरवातीपासूनच या आंदोलनात सक्रिय आहेत. झालेल्या घटनेवर आपली भूमिका मांडणारा एक वीडियो त्यांनी फेसबुकवर शेअर केलाय. त्यांच्या या वीडियोचं अक्षय शारदा शरद यांनी केलेलं हे शब्दांकन......
आज आम्ही गावोगावी व्याख्यानं देत फिरतो. दिसेल त्या विषयावर लिहितो पण एका क्षणी लक्षात येतं की इतकं करून हातात काही उरत नाही. आपण ही हवाई फवारणी करण्यापेक्षा एकाच ठिकाणी ठिबक सिंचन करायला हवं होतं असं वाटून जातं. अधिकारी होण्यात हे ठिबक सिंचन करण्याची खूप मोठी संधी आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर दिलेलं हेरंब कुलकर्णी यांचं हे फेसबुकवर टाकलेलं भाषण.
०४ जानेवारी २०२१
आज आम्ही गावोगावी व्याख्यानं देत फिरतो. दिसेल त्या विषयावर लिहितो पण एका क्षणी लक्षात येतं की इतकं करून हातात काही उरत नाही. आपण ही हवाई फवारणी करण्यापेक्षा एकाच ठिकाणी ठिबक सिंचन करायला हवं होतं असं वाटून जातं. अधिकारी होण्यात हे ठिबक सिंचन करण्याची खूप मोठी संधी आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर दिलेलं हेरंब कुलकर्णी यांचं हे फेसबुकवर टाकलेलं भाषण......
शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्या विरोधात आंदोलन करून मोठा धोका पत्करलाय. त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मीडिया आता अधिक आक्रमक होईल. या गोदी मीडिया बरोबरही संघर्ष करावा लागेल. शेतकऱ्यांनाही मीडिया शिवायच्या आंदोलनाची सवय लावावी लागेल. मीडिया कॉर्पोरेटचं आहे. शेतकऱ्यांचं नाही. गोदी मीडियासाठी शेतकरी दहशतवादी, खलिस्तानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूनं कचाट्यात सापडलेत. गोष्ट केवळ कायद्याची नाहीय तर अस्तित्वाची आहे.
११ डिसेंबर २०२०
शेतकऱ्यांनी अंबानी, अदानी यांच्या विरोधात आंदोलन करून मोठा धोका पत्करलाय. त्यांच्या प्रभावाखाली असलेला मीडिया आता अधिक आक्रमक होईल. या गोदी मीडिया बरोबरही संघर्ष करावा लागेल. शेतकऱ्यांनाही मीडिया शिवायच्या आंदोलनाची सवय लावावी लागेल. मीडिया कॉर्पोरेटचं आहे. शेतकऱ्यांचं नाही. गोदी मीडियासाठी शेतकरी दहशतवादी, खलिस्तानी आहेत. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूनं कचाट्यात सापडलेत. गोष्ट केवळ कायद्याची नाहीय तर अस्तित्वाची आहे......
आज जागतिक भ्रष्टाचार विरोधी दिवस. भ्रष्टाचार अगदी चाणक्याच्या काळापासून चालत आलाय. तो प्राचीन आहे. पण माणसाच्या उगमापासून नाही. साहजिकच मानवजातीच्या अंतापर्यंतही असू शकत नाही. पदं, पैसा, प्रतिष्ठा यावर आधारित विषम समाज व्यवस्था तयार झाल्यानंतर हे दुखणं आहे. म्हणजेच विषमता संपली की भ्रष्टाचार संपेल. तोपर्यंत नियंत्रणाचे वेगवेगळे मार्ग, तंत्रज्ञानाचा वापर, कायद्यातला बदल, संघर्ष, लोकांच्या सत्प्रवृत्ततेला आवाहन वगैरे करावं लागेलच.
०९ डिसेंबर २०२०
आज जागतिक भ्रष्टाचार विरोधी दिवस. भ्रष्टाचार अगदी चाणक्याच्या काळापासून चालत आलाय. तो प्राचीन आहे. पण माणसाच्या उगमापासून नाही. साहजिकच मानवजातीच्या अंतापर्यंतही असू शकत नाही. पदं, पैसा, प्रतिष्ठा यावर आधारित विषम समाज व्यवस्था तयार झाल्यानंतर हे दुखणं आहे. म्हणजेच विषमता संपली की भ्रष्टाचार संपेल. तोपर्यंत नियंत्रणाचे वेगवेगळे मार्ग, तंत्रज्ञानाचा वापर, कायद्यातला बदल, संघर्ष, लोकांच्या सत्प्रवृत्ततेला आवाहन वगैरे करावं लागेलच......
सुपीक जमीन, ९७ टक्के सिंचन, सर्वाधिक उत्पादकता, २२०० बाजार समित्या, उत्तम रस्ते आणि आधारभूत किमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी, यावर पंजाबची कृषी अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही अर्थव्यवस्था मोडून काढणारे कायदे केंद्र सरकारने केले म्हणून पंजाबमधले शेतकरी या विषयावर आक्रमक झालेत. यात केवळ पंजाबचे शेतकरी नाहीत, संपूर्ण भारतातल्या शेतकर्‍यांचा हा लढा असल्याचं शेतकरी संघटना म्हणतायत.
०६ डिसेंबर २०२०
सुपीक जमीन, ९७ टक्के सिंचन, सर्वाधिक उत्पादकता, २२०० बाजार समित्या, उत्तम रस्ते आणि आधारभूत किमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी, यावर पंजाबची कृषी अर्थव्यवस्था उभी आहे. ही अर्थव्यवस्था मोडून काढणारे कायदे केंद्र सरकारने केले म्हणून पंजाबमधले शेतकरी या विषयावर आक्रमक झालेत. यात केवळ पंजाबचे शेतकरी नाहीत, संपूर्ण भारतातल्या शेतकर्‍यांचा हा लढा असल्याचं शेतकरी संघटना म्हणतायत......
रिजर्व बँकेनं २० सप्टेंबरला खाजगी बँकांसाठी आपल्या इंटर्नल वर्किंग ग्रुपच्या शिफारशी जाहीर केल्या. कॉर्पोरेट घराण्यांना बँकेचं लायसन देण्याच्या शिफारशीमुळे वाद निर्माण झालाय. शिफारस प्रत्यक्षात यायची तर बँकिंग कायद्यात बदल करावा लागेल. बँकांच्या चाव्या थेट कॉर्पोरेट कंपन्या पर्यायाने बड्या उद्योगपतींच्या हातात येतील. रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर, अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन आणि माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी ही शिफारस म्हणजे 'बॅड आयडिया' असल्याचं म्हटलंय.
२७ नोव्हेंबर २०२०
रिजर्व बँकेनं २० सप्टेंबरला खाजगी बँकांसाठी आपल्या इंटर्नल वर्किंग ग्रुपच्या शिफारशी जाहीर केल्या. कॉर्पोरेट घराण्यांना बँकेचं लायसन देण्याच्या शिफारशीमुळे वाद निर्माण झालाय. शिफारस प्रत्यक्षात यायची तर बँकिंग कायद्यात बदल करावा लागेल. बँकांच्या चाव्या थेट कॉर्पोरेट कंपन्या पर्यायाने बड्या उद्योगपतींच्या हातात येतील. रिजर्व बँकेचे माजी गवर्नर, अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन आणि माजी डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य यांनी ही शिफारस म्हणजे 'बॅड आयडिया' असल्याचं म्हटलंय......
केंद्र सरकारने तीन नवे कृषी कायदे आणले आणि त्यातून वाद निर्माण झाला. समर्थनही मिळतंय. मुळात या कायद्यांमुळे एकदम चमत्कार होऊन शेतकऱ्याला 'अच्छे दिन' येतील असं नाही. शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने पुढे टाकलेलं हे एक पाऊल आहे. ते आपल्या फायद्याचं आहे की नुकसान करणारं हा विचार आपला आपल्याला करायचा आहे. या कायद्याची चिकित्सा केल्यावर त्याचं समर्थन करायचं किंवा विरोध हे आपल्या विवेकबुद्धीने ठरवायला हवं.
०८ नोव्हेंबर २०२०
केंद्र सरकारने तीन नवे कृषी कायदे आणले आणि त्यातून वाद निर्माण झाला. समर्थनही मिळतंय. मुळात या कायद्यांमुळे एकदम चमत्कार होऊन शेतकऱ्याला 'अच्छे दिन' येतील असं नाही. शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने पुढे टाकलेलं हे एक पाऊल आहे. ते आपल्या फायद्याचं आहे की नुकसान करणारं हा विचार आपला आपल्याला करायचा आहे. या कायद्याची चिकित्सा केल्यावर त्याचं समर्थन करायचं किंवा विरोध हे आपल्या विवेकबुद्धीने ठरवायला हवं......
मोदी सरकारनं विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात तीन शेती विधेयकं संसदेत पास करवून घेतलीत. ही ऐतिहासिक विधेयकं असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध केलाय. शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीच्या अगदी उलट कायदा मोदी सरकार घेऊन आल्याचं अनेक शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे. तर मार्केट व्यवस्था भांडवलदार आणि कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात देण्याचा घाट सरकारकडून घातला जातोय असाही आरोप होतोय.
२४ सप्टेंबर २०२०
मोदी सरकारनं विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात तीन शेती विधेयकं संसदेत पास करवून घेतलीत. ही ऐतिहासिक विधेयकं असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध केलाय. शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीच्या अगदी उलट कायदा मोदी सरकार घेऊन आल्याचं अनेक शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे. तर मार्केट व्यवस्था भांडवलदार आणि कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात देण्याचा घाट सरकारकडून घातला जातोय असाही आरोप होतोय......
शेतकऱ्यांच्या हितासाठीचं हे सरकार आहे, अशा घोषणा देत केंद्रातलं सरकार आलं होतं. आता सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी तीन विधेयकं आणलीयत. या विधेयकांवर उलट सुलट आक्षेप घेतले जातयात. नीट अमलबजावणी झाली तर ही विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकतीलही. पण केंद्र सरकारच्या आजवरच्या अनुभवांवरून त्याची खात्री देता येत नाही.
२२ सप्टेंबर २०२०
शेतकऱ्यांच्या हितासाठीचं हे सरकार आहे, अशा घोषणा देत केंद्रातलं सरकार आलं होतं. आता सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी तीन विधेयकं आणलीयत. या विधेयकांवर उलट सुलट आक्षेप घेतले जातयात. नीट अमलबजावणी झाली तर ही विधेयकं शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकतीलही. पण केंद्र सरकारच्या आजवरच्या अनुभवांवरून त्याची खात्री देता येत नाही......
पावसाळ्यातलं गढूळ पाणी नितळ करण्याचं काम नितळी हा किडा करत असतो. सध्या कोविड १९ मुळे आपल्या आजूबाजूचं वातावरणंही गढूळ झालंय. अशात उद्याची चांगली पिढी घडवण्यासाठी नांदेडच्या सरकारी शिक्षकांनी ऑनलाईन शिक्षणाचा ध्यास घेतलाय. आपल्या मर्यादेच्या बाहेर जाऊन हे शिक्षक मुलांना शिक्षण मिळावं यासाठी झटतायत. आज शिक्षक दिनानिम्मित्त या शिक्षकांची धडपड समजून घ्यायलाच हवी!
०५ सप्टेंबर २०२०
पावसाळ्यातलं गढूळ पाणी नितळ करण्याचं काम नितळी हा किडा करत असतो. सध्या कोविड १९ मुळे आपल्या आजूबाजूचं वातावरणंही गढूळ झालंय. अशात उद्याची चांगली पिढी घडवण्यासाठी नांदेडच्या सरकारी शिक्षकांनी ऑनलाईन शिक्षणाचा ध्यास घेतलाय. आपल्या मर्यादेच्या बाहेर जाऊन हे शिक्षक मुलांना शिक्षण मिळावं यासाठी झटतायत. आज शिक्षक दिनानिम्मित्त या शिक्षकांची धडपड समजून घ्यायलाच हवी!.....
पत्रकार पांडुरंग रायकर यांचं कोरोनामुळे निधन झालं. पुण्यात टीवी ९ या न्यूज चॅनेलचे रिपोर्टर म्हणून ते कार्यरत होते. पांडुरंग यांचा व्यवस्थेनं बळी घेतलाय असं आपण म्हणतोय. पण ही व्यवस्था असते काय? ती काही फक्त राजकारणी, प्रशासन मिळून तयार होत नाही, सिस्टममधे आपणही असतोच असतो. जेव्हा सिस्टमने पांडुरंगचा बळी घेतला म्हणतो तेव्हा तो आपणही घेतलेला आहे.
०३ सप्टेंबर २०२०
पत्रकार पांडुरंग रायकर यांचं कोरोनामुळे निधन झालं. पुण्यात टीवी ९ या न्यूज चॅनेलचे रिपोर्टर म्हणून ते कार्यरत होते. पांडुरंग यांचा व्यवस्थेनं बळी घेतलाय असं आपण म्हणतोय. पण ही व्यवस्था असते काय? ती काही फक्त राजकारणी, प्रशासन मिळून तयार होत नाही, सिस्टममधे आपणही असतोच असतो. जेव्हा सिस्टमने पांडुरंगचा बळी घेतला म्हणतो तेव्हा तो आपणही घेतलेला आहे......
आयएएस अधिकारी सरकारी यंत्रणेच्या सर्वोच्च स्थानी असतात. तुकाराम मुंढेंसारखे अधिकारी त्या यंत्रणेरच्या नियंत्रणासाठी संघर्ष करतात. काही अधिकारी ती यंत्रणा राजकारण्यांच्या पायावर वाहतात. काही अधिकारी ही यंत्रमा लोकांचं भलं करण्यासाठी वापरतात. पण त्यातलं कुणी सरकारी यंत्रणेचा भाग असलेल्या सरकारी हॉस्पिटलमधे स्वतः दाखल होत नाही किंवा बायकोची बाळंतपणं त्यात करत नाही. मात्र त्याला नांदेडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटणकर अपवाद ठरले आहेत.
३१ ऑगस्ट २०२०
आयएएस अधिकारी सरकारी यंत्रणेच्या सर्वोच्च स्थानी असतात. तुकाराम मुंढेंसारखे अधिकारी त्या यंत्रणेरच्या नियंत्रणासाठी संघर्ष करतात. काही अधिकारी ती यंत्रणा राजकारण्यांच्या पायावर वाहतात. काही अधिकारी ही यंत्रमा लोकांचं भलं करण्यासाठी वापरतात. पण त्यातलं कुणी सरकारी यंत्रणेचा भाग असलेल्या सरकारी हॉस्पिटलमधे स्वतः दाखल होत नाही किंवा बायकोची बाळंतपणं त्यात करत नाही. मात्र त्याला नांदेडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटणकर अपवाद ठरले आहेत......
केंद्र सरकार आपल्या मालकीच्या सरकारी कंपन्यांमधला हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. यासाठीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या प्रक्रियेला केंद्रीय मंत्रीमंडळाचीही मंजुरी मिळालीय. सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीवर रॅमन मॅगसेसे विजेते, ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी लेखवजा फेसबूक पोस्ट लिहिलीय. त्या हिंदी पोस्टचा हा मराठी अनुवाद.
३० जुलै २०२०
केंद्र सरकार आपल्या मालकीच्या सरकारी कंपन्यांमधला हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. यासाठीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या प्रक्रियेला केंद्रीय मंत्रीमंडळाचीही मंजुरी मिळालीय. सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीवर रॅमन मॅगसेसे विजेते, ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी लेखवजा फेसबूक पोस्ट लिहिलीय. त्या हिंदी पोस्टचा हा मराठी अनुवाद......
जिल्ह्याजिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागलीय. यंत्रणा अपुरी पडतेय. बेड मिळत नाहीत म्हणून पेशंट मरू लागलेत. वेंटिलेटरची गरज असलेल्या पेशंट्सचे नातेवाईक `वेंटिलेटर मिळेल का वेंटिलेटर…` म्हणून आकांत करताहेत. हे सगळे अपयश कोणत्या सरकारचं आहे? देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांना ट्रोल करायला हरकत नाही, पण ज्यांची जबाबदारी आहे त्यांनाही जाब विचारायला पाहिजे.
२९ जुलै २०२०
जिल्ह्याजिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागलीय. यंत्रणा अपुरी पडतेय. बेड मिळत नाहीत म्हणून पेशंट मरू लागलेत. वेंटिलेटरची गरज असलेल्या पेशंट्सचे नातेवाईक `वेंटिलेटर मिळेल का वेंटिलेटर…` म्हणून आकांत करताहेत. हे सगळे अपयश कोणत्या सरकारचं आहे? देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांना ट्रोल करायला हरकत नाही, पण ज्यांची जबाबदारी आहे त्यांनाही जाब विचारायला पाहिजे......
गेल्या वर्षभरापासून तेलाच्या भावात घसरण सुरू आहे. आता कोरोनामुळे तर जगभरातल्या बाजारात तेलाला भावच मिळेना. मे महिन्यासाठीचा भाव नव्या निच्चांकाला पोचलाय. पण खरेदीची किंमत कमी झाली असली तरी सरकार मात्र आधीपेक्षा अधिक दरानं विक्री करतंय. कोरोनामुळं लोकांना पैसा देण्याची गरज असताना सरकार स्वतःची तिजोरी भरून घेतंय.
०९ मे २०२०
गेल्या वर्षभरापासून तेलाच्या भावात घसरण सुरू आहे. आता कोरोनामुळे तर जगभरातल्या बाजारात तेलाला भावच मिळेना. मे महिन्यासाठीचा भाव नव्या निच्चांकाला पोचलाय. पण खरेदीची किंमत कमी झाली असली तरी सरकार मात्र आधीपेक्षा अधिक दरानं विक्री करतंय. कोरोनामुळं लोकांना पैसा देण्याची गरज असताना सरकार स्वतःची तिजोरी भरून घेतंय......
राजकारणात इंटरेस्ट असणाऱ्या मराठी माणसाला राजेश टोपे हे नाव अनोळखी नाही. पण आता हे नाव महाराष्ट्रातल्या घराघरात पोचलंय. इतकंच नाही, तर देशभरातल्या जाणकारांनाही टोपेंचा परिचय झालाय. ही ओळख आहे एक संवेदनशील तरीही कार्यक्षम, अभ्यासू तरीही विनम्र आणि लढाऊ तरीही संयत कर्तृत्वाचा नेता म्हणून. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत आरोग्यमंत्री म्हणून नेतृत्व करणाऱ्या या नेत्याची ही ओळख.
२१ एप्रिल २०२०
राजकारणात इंटरेस्ट असणाऱ्या मराठी माणसाला राजेश टोपे हे नाव अनोळखी नाही. पण आता हे नाव महाराष्ट्रातल्या घराघरात पोचलंय. इतकंच नाही, तर देशभरातल्या जाणकारांनाही टोपेंचा परिचय झालाय. ही ओळख आहे एक संवेदनशील तरीही कार्यक्षम, अभ्यासू तरीही विनम्र आणि लढाऊ तरीही संयत कर्तृत्वाचा नेता म्हणून. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत आरोग्यमंत्री म्हणून नेतृत्व करणाऱ्या या नेत्याची ही ओळख......
बजेटमधली एकएक गोष्ट आता बाहेर येतीय. सरकारच्या बजेटमधला काही भाग मागासवर्गीयांसाठी बाजुला काढून ठेवावा लागतो. पण नरेंद्र मोदींच्या सरकारने हा भाग बाजुला काढताना त्याची रक्कम कमी केलीय. देशात ६६ टक्के लोक मागासवर्गीय असताना मोदी सरकारने काढलेल्या पैशाचं गणित पाहता प्रत्येकासाठी दिवसाला फक्त ९ पैसे कमी होतील. तरीही या मुद्द्यावर कुणीही बोलत नाही?
२७ फेब्रुवारी २०२०
बजेटमधली एकएक गोष्ट आता बाहेर येतीय. सरकारच्या बजेटमधला काही भाग मागासवर्गीयांसाठी बाजुला काढून ठेवावा लागतो. पण नरेंद्र मोदींच्या सरकारने हा भाग बाजुला काढताना त्याची रक्कम कमी केलीय. देशात ६६ टक्के लोक मागासवर्गीय असताना मोदी सरकारने काढलेल्या पैशाचं गणित पाहता प्रत्येकासाठी दिवसाला फक्त ९ पैसे कमी होतील. तरीही या मुद्द्यावर कुणीही बोलत नाही?.....
केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याची घोषणी केलीय. गेल्यावर्षीची बजेट स्पीचमधे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तशी घोषणाही केलीय. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावलाय. हा वेग वाढवण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवल्या जाताहेत. पण काहीकेल्या मंदी हटताना दिसत नाही. खरंच आता मोदी सरकारचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं?
१८ फेब्रुवारी २०२०
केंद्र सरकारने २०२४ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याची घोषणी केलीय. गेल्यावर्षीची बजेट स्पीचमधे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तशी घोषणाही केलीय. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मंदावलाय. हा वेग वाढवण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवल्या जाताहेत. पण काहीकेल्या मंदी हटताना दिसत नाही. खरंच आता मोदी सरकारचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं?.....
देशातल्या दूरसंचार कंपन्या सरकारी नियमांच्या कचाट्यात सापडल्यात. यावरून सरकार आणि कंपन्यात जोरात वाद सुरू आहे. या वादात सुप्रीम कोर्टानं हस्तक्षेप करत दूरसंचार कंपन्यांना कायद्याच्या भाषेत सुनावलंय. त्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारकडे कोट्यवधीची थकबाकी जमा करावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे आपल्या मोबाईलचं बिल वाढण्याचा धोका निर्माण झालाय.
१७ फेब्रुवारी २०२०
देशातल्या दूरसंचार कंपन्या सरकारी नियमांच्या कचाट्यात सापडल्यात. यावरून सरकार आणि कंपन्यात जोरात वाद सुरू आहे. या वादात सुप्रीम कोर्टानं हस्तक्षेप करत दूरसंचार कंपन्यांना कायद्याच्या भाषेत सुनावलंय. त्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारकडे कोट्यवधीची थकबाकी जमा करावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे आपल्या मोबाईलचं बिल वाढण्याचा धोका निर्माण झालाय......
टोल नाक्यांवरच्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने फास्टटॅग यंत्रणा कार्यान्वित केलीय. 'वन नेशन वन फास्टटॅग' असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेमुळे वाहनधारकांना टोल नाक्यांवर रांगेत थांबून टोल भरण्यापासून सुटका झाली. पण टोलरांगेपासून सुटका होण्याऐवजी वाहनधारकांना नव्या मनस्तापाला तोंड द्यावं लागतंय.
२३ जानेवारी २०२०
टोल नाक्यांवरच्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने फास्टटॅग यंत्रणा कार्यान्वित केलीय. 'वन नेशन वन फास्टटॅग' असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेमुळे वाहनधारकांना टोल नाक्यांवर रांगेत थांबून टोल भरण्यापासून सुटका झाली. पण टोलरांगेपासून सुटका होण्याऐवजी वाहनधारकांना नव्या मनस्तापाला तोंड द्यावं लागतंय......
युतीमधले मतभेद हे बहुतांशी सत्तावाटपावरुन आहेत. ते धोरणावरुन नाहीत. तसंच परस्परांना संपवण्याचेही त्यांचे मनसुबे आहेत. पण विरोधकही सबळ आहेत म्हटल्यावर दोघांनाही काहीकाळ सबुरीनंच घ्यावं लागेल. अशावेळी त्यांनी एकत्रच कारभार करणं, हे विरोधकांच्याही हिताचं आहे, अशी भूमिका मांडणारा ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे यांचा लेख सध्या व्हॉट्सअॅपवर वायरल झालाय. तो लेख इथे देतोय.
०७ नोव्हेंबर २०१९
युतीमधले मतभेद हे बहुतांशी सत्तावाटपावरुन आहेत. ते धोरणावरुन नाहीत. तसंच परस्परांना संपवण्याचेही त्यांचे मनसुबे आहेत. पण विरोधकही सबळ आहेत म्हटल्यावर दोघांनाही काहीकाळ सबुरीनंच घ्यावं लागेल. अशावेळी त्यांनी एकत्रच कारभार करणं, हे विरोधकांच्याही हिताचं आहे, अशी भूमिका मांडणारा ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे यांचा लेख सध्या व्हॉट्सअॅपवर वायरल झालाय. तो लेख इथे देतोय......
आवश्यक वस्तू कायदा म्हणजेच इसेन्शीअल कमॉडिटिज अक्ट रद्द करावा अशी शिफारस डॉ. अशोक गुलाटी यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थतज्ञ चमूने केलीय. याआधी नीती आयोगानेही अशीच शिफारस केली होती. या कायद्याच्या उपयुक्ततेची चर्चा करण्यासाठी केंद्राने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमलीय. कायदा संपवण्याची चर्चा चालू असतानाच या कायद्याचा कठोर वापर होतोय.
२८ ऑक्टोबर २०१९
आवश्यक वस्तू कायदा म्हणजेच इसेन्शीअल कमॉडिटिज अक्ट रद्द करावा अशी शिफारस डॉ. अशोक गुलाटी यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थतज्ञ चमूने केलीय. याआधी नीती आयोगानेही अशीच शिफारस केली होती. या कायद्याच्या उपयुक्ततेची चर्चा करण्यासाठी केंद्राने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमलीय. कायदा संपवण्याची चर्चा चालू असतानाच या कायद्याचा कठोर वापर होतोय......
‘आली माझ्या घरी ही दिवाळी’ अशी गाणी सगळ्यांनाच आठवत असतील. दिवाळीची तयारी सुरू असेलच. यंदा दिवाळीचा बाजारही उशिरा लागलाय. आणि चायना मालावर बंदी आहे. निम्म्याहून अधिक आवक घटलीय. त्यामुळे यंदाची दिवाळी महाग असणार एवढं नक्की.
२१ ऑक्टोबर २०१९
‘आली माझ्या घरी ही दिवाळी’ अशी गाणी सगळ्यांनाच आठवत असतील. दिवाळीची तयारी सुरू असेलच. यंदा दिवाळीचा बाजारही उशिरा लागलाय. आणि चायना मालावर बंदी आहे. निम्म्याहून अधिक आवक घटलीय. त्यामुळे यंदाची दिवाळी महाग असणार एवढं नक्की......
मेट्रो ३ प्रकल्प सुरू झाल्यापासून तो वेगवेगळ्या कारणांमुळे सतत वादात आला. आता मेट्रो ३चं काम ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त पूर्ण झालंय. त्यामुळे मेट्रोच्या कारशेड बनवण्यासाठी हालचाल सुरू झालीय. पण मूळ मेट्रो प्रकल्पात नसलेली आरे जंगलाची जागा कारशेडसाठी निवडणं यामागे काहीतरी गौडबंगाल नक्कीच आहे.
२० सप्टेंबर २०१९
मेट्रो ३ प्रकल्प सुरू झाल्यापासून तो वेगवेगळ्या कारणांमुळे सतत वादात आला. आता मेट्रो ३चं काम ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त पूर्ण झालंय. त्यामुळे मेट्रोच्या कारशेड बनवण्यासाठी हालचाल सुरू झालीय. पण मूळ मेट्रो प्रकल्पात नसलेली आरे जंगलाची जागा कारशेडसाठी निवडणं यामागे काहीतरी गौडबंगाल नक्कीच आहे......
जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याला आता महिना होतोय. अजून तिथे संचारबंदी आहे. मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद आहे. परिस्थिती रूळावर यावी म्हणून केंद्र सरकार प्रयत्न करतंय. सरकारने काश्मीरमधल्या ५० हजार रिक्त जागा भरण्याची घोषणा केलीय. काश्मीरमधल्या रिकाम्या जागा भरायला तयार असलेलं सरकार इतर राज्यांत अशी भूमिका का घेत नाही, असा सवाल निर्माण होतोय.
०१ सप्टेंबर २०१९
जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याला आता महिना होतोय. अजून तिथे संचारबंदी आहे. मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद आहे. परिस्थिती रूळावर यावी म्हणून केंद्र सरकार प्रयत्न करतंय. सरकारने काश्मीरमधल्या ५० हजार रिक्त जागा भरण्याची घोषणा केलीय. काश्मीरमधल्या रिकाम्या जागा भरायला तयार असलेलं सरकार इतर राज्यांत अशी भूमिका का घेत नाही, असा सवाल निर्माण होतोय......
ख्यातनाम वकील आणि राजकारणी अरुण जेटली यांचं नुकतंच निधन झालं. मोदी सरकारचे संकटमोचक म्हणून त्यांची ओळख होती. पण मोदी सरकार १.० मधे शेवटच्या काळात त्यांना फारसं काम करता आलं नाही. ते वेगवेगळ्या आजारांनी त्रस्त होते. मधुमेह कंट्रोल करण्यासाठी त्यांनी वेट लॉसचं ऑपरेशन केलं होतं. आणि त्यामुळे त्यांना इतर आजार जडले असावेत, अशी चर्चा होतेय.
३० ऑगस्ट २०१९
ख्यातनाम वकील आणि राजकारणी अरुण जेटली यांचं नुकतंच निधन झालं. मोदी सरकारचे संकटमोचक म्हणून त्यांची ओळख होती. पण मोदी सरकार १.० मधे शेवटच्या काळात त्यांना फारसं काम करता आलं नाही. ते वेगवेगळ्या आजारांनी त्रस्त होते. मधुमेह कंट्रोल करण्यासाठी त्यांनी वेट लॉसचं ऑपरेशन केलं होतं. आणि त्यामुळे त्यांना इतर आजार जडले असावेत, अशी चर्चा होतेय......
सध्या विरोधी पक्षाचे नेते सरकारवर जोरदार टीका करतायत. आरबीआयने केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये देण्याची अशी घोषणा केलीय. यावरुन सरकार आरबीआयच्या पैशांवर डल्ला मारतंय अशी टीका होतेय. पैसे दिल्यामुळे भविष्यात देशाला मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो.
२९ ऑगस्ट २०१९
सध्या विरोधी पक्षाचे नेते सरकारवर जोरदार टीका करतायत. आरबीआयने केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये देण्याची अशी घोषणा केलीय. यावरुन सरकार आरबीआयच्या पैशांवर डल्ला मारतंय अशी टीका होतेय. पैसे दिल्यामुळे भविष्यात देशाला मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो......
सांगली, कोल्हापूरच्या महापुरानं लोकांचं जगणं विस्कळीत केलं. त्यानंतर हा महापूर निसर्ग निर्मित की मानव निर्मित यावर चर्चाही झाली. याच विषयावर भुजलतज्ञ उपेंद्र धोंडे यांच्याशी मयूर बागूल यांनी संवाद साधलाय. त्या संवादाचा हा संपादित अंश.
२६ ऑगस्ट २०१९
सांगली, कोल्हापूरच्या महापुरानं लोकांचं जगणं विस्कळीत केलं. त्यानंतर हा महापूर निसर्ग निर्मित की मानव निर्मित यावर चर्चाही झाली. याच विषयावर भुजलतज्ञ उपेंद्र धोंडे यांच्याशी मयूर बागूल यांनी संवाद साधलाय. त्या संवादाचा हा संपादित अंश......
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी मोदी सरकारच्या उज्ज्वला योजनेचं कौतुक केलंय. ते करताना त्यांनी महत्त्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श केलाय. तसंच नरेंद्र मोदींची टिंगलटवाळी करुन त्यांच्याशी सामना करता येणार नाही हेसुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलंय.
२३ ऑगस्ट २०१९
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी मोदी सरकारच्या उज्ज्वला योजनेचं कौतुक केलंय. ते करताना त्यांनी महत्त्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श केलाय. तसंच नरेंद्र मोदींची टिंगलटवाळी करुन त्यांच्याशी सामना करता येणार नाही हेसुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलंय......
कलम ३७० रद्द करणं हा मोदी सरकारचा धाडसी निर्णय आहे. सरकारच्या इच्छाशक्‍तीमुळेच काश्मीर कलम ३७० च्या जोखडातून मुक्‍त झालं आहे. दोन कुटुंबाच्या ताब्यात असलेली सत्ता संपुष्टात आलीय. आता राष्ट्रवादाला प्राधान्य देणारं सरकार सत्तेत येईल, यात कोणतीही शंका नाही.
०७ ऑगस्ट २०१९
कलम ३७० रद्द करणं हा मोदी सरकारचा धाडसी निर्णय आहे. सरकारच्या इच्छाशक्‍तीमुळेच काश्मीर कलम ३७० च्या जोखडातून मुक्‍त झालं आहे. दोन कुटुंबाच्या ताब्यात असलेली सत्ता संपुष्टात आलीय. आता राष्ट्रवादाला प्राधान्य देणारं सरकार सत्तेत येईल, यात कोणतीही शंका नाही......
गेल्या दोन दिवसांत सरकारने काश्मीरचा इतिहास आणि भूगोल बदलून टाकलाय. कलम ३७० नुसार जम्मू काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्यात आला. तसंच कलम ३७१ ही चर्चेत आलंय. इतर राज्यांचा विशेष राज्याचा दर्जाही आता जाईल की काय अशी चर्चा सुरू झालीय. पण संविधानामधे कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे असा दर्जा काढणं सहज शक्य नाही.
०७ ऑगस्ट २०१९
गेल्या दोन दिवसांत सरकारने काश्मीरचा इतिहास आणि भूगोल बदलून टाकलाय. कलम ३७० नुसार जम्मू काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्यात आला. तसंच कलम ३७१ ही चर्चेत आलंय. इतर राज्यांचा विशेष राज्याचा दर्जाही आता जाईल की काय अशी चर्चा सुरू झालीय. पण संविधानामधे कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे असा दर्जा काढणं सहज शक्य नाही......
मोदी सरकारनं माहिती अधिकार कायद्यात बदल करणारं घटनादुरुस्ती बिल आणलंय. लोकसभेत सोमवारी हे बिल पासही झालं. प्रमुख विरोधी पक्षांनी याला विरोध केलाय. पारदर्शकतेचा टेंभा मिरवणाऱ्या सरकारने अशा प्रकारे थेट हस्तक्षेप करणं हे लोकशाही आणि माहिती अधिकाराची मोडतोड करण्यासारखं आहे, असा आरोप होतोय.
२४ जुलै २०१९
मोदी सरकारनं माहिती अधिकार कायद्यात बदल करणारं घटनादुरुस्ती बिल आणलंय. लोकसभेत सोमवारी हे बिल पासही झालं. प्रमुख विरोधी पक्षांनी याला विरोध केलाय. पारदर्शकतेचा टेंभा मिरवणाऱ्या सरकारने अशा प्रकारे थेट हस्तक्षेप करणं हे लोकशाही आणि माहिती अधिकाराची मोडतोड करण्यासारखं आहे, असा आरोप होतोय......
मोदींना मतं देणारी जनता ही आपली जनता आहे. तिच्या मनाचा मागोवा घेत, तिला पटवून मोदींच्या प्रभावातून बाहेर काढावं लागेल. मोदी घटनात्मक लोकशाही मार्गानं सत्तेवर आलेत. त्याच मार्गाने त्यांना उतरवावं लागेल. दुसरा कोणताही आततायी मार्ग आपलाच घात करेल. प्रतिपक्षाचे लोक गारद करुन आपण लोकशाहीतली लढाई जिंकू शकत नाही, असं सांगणारा सुरेश सावंत यांच्या लेखाचा हा संपादित अंश.
०२ जुलै २०१९
मोदींना मतं देणारी जनता ही आपली जनता आहे. तिच्या मनाचा मागोवा घेत, तिला पटवून मोदींच्या प्रभावातून बाहेर काढावं लागेल. मोदी घटनात्मक लोकशाही मार्गानं सत्तेवर आलेत. त्याच मार्गाने त्यांना उतरवावं लागेल. दुसरा कोणताही आततायी मार्ग आपलाच घात करेल. प्रतिपक्षाचे लोक गारद करुन आपण लोकशाहीतली लढाई जिंकू शकत नाही, असं सांगणारा सुरेश सावंत यांच्या लेखाचा हा संपादित अंश......
मोदी सरकारच्या काळात ७ बड्या अधिकाऱ्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच राजीनामे दिलेत. सरकारच्या धोरणांशी आणि निर्णयांशी मतभेद निर्माण झाल्यामुळे यातल्या अनेकांनी आपले राजीनामे दिल्याचं स्पष्ट आहे. सरकारचा स्वायत्त संस्थांमधे वाढणारा हस्तक्षेप हे त्याचं मूळ कारण आहे.
२५ जून २०१९
मोदी सरकारच्या काळात ७ बड्या अधिकाऱ्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच राजीनामे दिलेत. सरकारच्या धोरणांशी आणि निर्णयांशी मतभेद निर्माण झाल्यामुळे यातल्या अनेकांनी आपले राजीनामे दिल्याचं स्पष्ट आहे. सरकारचा स्वायत्त संस्थांमधे वाढणारा हस्तक्षेप हे त्याचं मूळ कारण आहे......
बालभारतीच्या इयत्ता दुसरीच्या गणितातील संख्यावाचनात बदल करण्यात आलेत. या निर्णयामुळे एकच गदारोळ झालाय. यावर दोन्ही बाजूनं प्रतिक्रियाही उमटत आहेत. गणितीय पद्धत सुलभ करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगण्यात येतंय. तरीही या मुद्द्यावर एकमत होताना दिसत नाही.
२५ जून २०१९
बालभारतीच्या इयत्ता दुसरीच्या गणितातील संख्यावाचनात बदल करण्यात आलेत. या निर्णयामुळे एकच गदारोळ झालाय. यावर दोन्ही बाजूनं प्रतिक्रियाही उमटत आहेत. गणितीय पद्धत सुलभ करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगण्यात येतंय. तरीही या मुद्द्यावर एकमत होताना दिसत नाही......
हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीने अरविंद सुब्रमण्यम यांचा एक पेपर पब्लिश केलाय. अरविंद सुब्रमण्यम हे भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत. आर्थिक क्षेत्रातला त्यांचा अनुभव दांडगा आहे. या पेपरमधे त्यांनी जीडीपीमधल्या आकडेवाऱ्यांचा घोळ समोर आणलाय. जीडीपीच्या विकासदरावर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा उभा असतो. त्यामुळे त्यांचे निष्कर्ष ही चिंतेची बाब आहे.
१५ जून २०१९
हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीने अरविंद सुब्रमण्यम यांचा एक पेपर पब्लिश केलाय. अरविंद सुब्रमण्यम हे भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत. आर्थिक क्षेत्रातला त्यांचा अनुभव दांडगा आहे. या पेपरमधे त्यांनी जीडीपीमधल्या आकडेवाऱ्यांचा घोळ समोर आणलाय. जीडीपीच्या विकासदरावर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा उभा असतो. त्यामुळे त्यांचे निष्कर्ष ही चिंतेची बाब आहे......
