म्युच्युअल फंडमधल्या गुंतवणुकीचा फायदा हा केवळ गुंतवणूकदारांनाच नाही, तर गुंतवणूकदाराच्या वारशालाही मिळतो. गुंतवणूकदाराचा मृत्यू झाल्यास ही गुंतवणूक कोणाच्या नावावर व्हावी, ही गोष्ट गुंतवणुकीच्या वेळी नॉमिनीचा उल्लेख करून मार्गी लावू शकतो. जर नॉमिनी नसेल तर फंडमधल्या गुंतवणुकीवर कोण दावा करू शकतो, हे समजून घ्यायला हवं......

पुढच्या वर्षी होऊ घातलेल्या आयपीएलसाठी दोन नव्या टीमची घोषणा झालीय. यात सगळ्यात जास्त चर्चा होतेय ती अहमदाबाद टीमची. त्याची मालकी आपल्याकडे यावी म्हणून अदाणी ग्रुप प्रयत्नशील होता. पण सीवीसी कॅपिटल ग्रुपने ५१६६ कोटींची बोली लावत त्यांना मात दिलीय. अदाणींना टक्कर देणाऱ्या या सीवीसी ग्रुपने जगभरातल्या क्रीडा उद्योगात मोठी गुंतवणूक केलीय......

आज घराच्या किंमती आकाशाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे मालमत्ता खरेदी आता आटोक्यात राहिलेली नाही. यावरही एक उपाय आहे. आपण खूपच कमी किंमतीत मालमत्तेत गुंतवणूक करू शकता. त्यासाठी रीट हे मालमत्तेतल्या गुंतवणुकीचं एक माध्यम आहे. अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचं वातावरण निर्माण झालं तर या माध्यमातून रिअल इस्टेटमधे गुंतवणूक करणं फायदेशीर राहू शकतं......

बँकेचे व्याजदर हे सगळ्यात तळाला पोचलेत. त्यामुळे बँकेत फिक्स्ड डिपॉझिट पैसे गुंतवणं आता फायद्याचा सौदा राहिलेला नाही. पण व्याजदर घसरलेले असतानाही पोस्टाच्या फिक्स डिपॉझिटवरचं व्याज बँकेच्या तुलनेत जास्त आहे. त्यामुळे आपण बँकेऐवजी पोस्टात एफडी केल्या तर ते जास्त फायद्याचं ठरेल......

गुंतवणूकदारांसाठी शेअर मार्केट हा उत्तम पर्याय असतो. काळजीपूर्वक गुंतवणूक केली तर त्यातून मिळणारा परतावा हमखास फायद्याचा ठरतो. गेल्यावर्षी अर्थव्यवस्थेची घसरण होत असताना शेअर मार्केट तेजीत होतं. कंपन्यांच्या नफ्यात कित्येक पटीने वाढ होत होती. यावर्षी मात्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा भारताला फटका बसताना इतर देश यातून हळूहळू बाहेर पडतायत. या सगळ्याचा फटका शेअर मार्केटला बसतोय......

गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय आज उपलब्ध आहेत. त्यातला कोणता पर्याय निवडावा याबद्दल बहुतांश गुंतवणूकदार गोंधळलेले असतात. अशातच कर्मचार्‍यांसाठी नॅशनल पेन्शन स्किम म्हणजेच एनपीएस आणि इम्प्लॉईज प्रॉविडंड फंड म्हणजेच इपीएफ हे गुंतवणुकीचे सगळ्यात लोकप्रिय पर्याय उपलब्ध आहेत. या दोन्ही पर्यायात गुंतवणुकीचे दुहेरी फायदे मिळतात. करसवलतीबरोबरच गुंतवणूकदारांना चांगला परतावाही मिळतो......

प्रथमच गुंतवणूक करणार्‍या गुंतवणूकदारांसाठी इंडेक्स फंड चांगले असतात. प्रोफेशनल मदती शिवाय उपलब्ध असलेल्या हजारो पर्यायांमधून योग्य म्युच्युअल फंडाची निवड करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी इंडेक्स फंड किफायतशीर आणि सोपे असतात. कमकुवत कामगिरीची चिंता करणार्‍या गुंतवणूकदारांना घाबरण्याची गरज नाही. कारण इंडेक्स फंडाचा परतावा उर्वरित उद्योगाच्या बरोबरीचा आहे......

म्युच्युअल फंडमधली गुंतवणूक एकट्याला किंवा दोघांनाही करता येते. तीन जणांच्या माध्यमातूनही म्युच्युअल फंडची गुंतवणूक होते. गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर ते युनिट नॉमिनीच्या नावावर ट्रान्सफर होतं. पण नियम बदलतात. त्यासाठी आपल्याला कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते......

ताज्या बजेटमधे निर्गुंतवणुकीकरणाद्वारे १ लाख ७५ हजार कोटी रुपये उभारण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय. सरकारी उद्योगांचा कारभार सुधारणं, हा वास्तविक पाहता त्यामागचा हेतू असला पाहिजे. तोट्यात चालणार्‍या सरकारी उद्योगांना फुंकून टाकण्याचा म्हणून त्याकडे पाहणं चुकीचं ठरेल. त्यामुळेच निर्गुंतवणुकीकरणाचं एक सुस्पष्ट, वास्तव, व्यवहारिक आणि पुरेशी लवचिकता असणारं धोरण पुढं येणं आता गरजेचं बनलंय......

जगभरातील सरकारे आता त्यांच्या अर्थव्यवस्थां हळूहळू अनलॉक करण्याकडे वाटचाल करत आहेत.अशा अनावर वेळेत गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या पर्सनल फायनान्स विषयक निर्णयाबाबत अतिशय शिस्तबद्ध असायला हवं. कोरोनाच्या या अभूतपूर्व परिस्थितीत घाईने निर्णय घेणे अपयशाला कारणीभूत ठरू शकते......

केंद्र सरकार आपल्या मालकीच्या सरकारी कंपन्यांमधला हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. यासाठीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या प्रक्रियेला केंद्रीय मंत्रीमंडळाचीही मंजुरी मिळालीय. सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीवर रॅमन मॅगसेसे विजेते, ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी लेखवजा फेसबूक पोस्ट लिहिलीय. त्या हिंदी पोस्टचा हा मराठी अनुवाद......

भारत-चीन तणाव वाढलेला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शांघाय टनेल इंजिनीयरिंग या चीनी कंपनीशी करार केला. आत्मनिर्भर भारताचा प्रसार करणाऱ्या मोदींनी हे डील मात्र ४३ कोटींचा घाटा सहन करून मान्य केलंय. त्यानंतर ७२ तासांनी चीनी सैन्यानं २० भारतीय जवानांचा जीव घेतला. .....

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ०.२ अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने देश परदेशातल्या कंपन्यांशी सामंजस्य करार केलेत. येत्या काही दिवसांत आणखी आठ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राकडे अनेक जमेच्या बाजू आहेत. त्याचा वापर करून आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा इतर देशांच्याही पुढे नेऊ शकतो......

कोरोनानं शेअर बाजार पावसासारखा बदाबदा कोसळतोय. जगभरातले गुंतवणूकदार गोंधळून गेलेत. सरकारं ठिगळं लावत आहेत. याच साऱ्या पार्श्वभूमीवर जगप्रसिद्ध गुंतवणूक सल्लागार वॉरेन बफे यांनी आपल्या कंपनीची ऑनलाईन मिटिंग घेतली. या बैठकीत त्यांनी येत्या काळातला गुंतवणुकीचा मार्ग कसा असेल याचं साधंसरळ मार्गदर्शन केलं. त्या मार्गदर्शनाचा हा साधासोप्पा रिपोर्ट......

भाजीपाला, कापड बाजार असतो तसा गुंतवणूकीचाही बाजार असतो. आपण त्याला शेअर बाजार म्हणतो. इथं शेअरचे भाव ठरतात, कमी होतात, वाढतात. खरेदी विक्री होते. सध्या लॉकडाऊनमुळे जगातले सगळे बाजार बंद आहेत. पण हा शेअर बाजार मात्र बंद झाला नाही. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लासलगावच्या कांदा बाजारासारखं शेअर बाजार का बंद होत नाही?.....

शेअर बाजार प्रचंड वाढतो किंवा कल्पनेपलीकडं कोसळतो. अशा दोन वेळेलाच सर्वसामान्य माणसाचं शेअर बाजाराकडं लक्ष जातं. नेमकं याचवेळी शेअर्समधे गुंतवणूक करण्या, न करण्याचा विचार सुरू होतो. सध्याही शेअर बाजारानं कोसळण्याचा स्वतःचाच रेकॉर्ड मोडलाय. प्रचंड उलथापालथच्या या काळात गुंतवणूक करण्याची हीच ती वेळ आहे का?.....

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी काही दिवसांपूर्वीच कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल, असा सावधगिरीचा इशारा दिला होता. गेल्या दोन दिवसांत शेअर बाजार पावसासारखा कोसळला. अमेरिकेनं युरोपियन लोकांवर निर्बंध घातल्यानं कालपासून शेअर बाजार पावसासारखा धोधो कोसळतोय. तब्बल १२ वर्षांनी शेअर मार्केटला असे दिवस बघावे लागतायत......

सगळं आयुष्य कुटुंबासाठी आणि मुलाबाळांसाठी खर्च केल्यावर ज्येष्ठांना त्यांच्या म्हातारपणाची चिंता वाटू लागते. पण प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेतली गुंतवणूक ज्येष्ठांना चक्क दरमहा १० हजार रूपये पेन्शन देऊ शकते. दरमहा नियमित उत्पन्न मिळत असेल तर ज्येष्ठ नागरिक टेन्शन फ्री आयुष्य जगू शकतील. पण आता या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत गुंतवणुकीची शेवटची मुदत आहे......

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसीतला सरकारचा वाटा विकण्याची घोषणा केलीय. अर्थमंत्र्यांच्या या बजेट घोषणेपासून एलआयसीच्या सर्वसामान्य विमाधारकांमधे काळजीचं वातावरण तयार झालंय. वॉट्सअपवर वेगवेगळे मेसेज फिरताहेत. मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांना सतावतोय. गुंतागुंतीच्या प्रश्नांबद्दलची ही साधीसरळ माहिती......

फळांचे, भाज्यांचे, औषधांचे वाढते भाव, शिक्षणाचं खासगीकरण, वैद्यकिय सुविंधांच्या वाढणाऱ्या किमती यासगळ्यातून महागाई किती वाढतीय हे तर दिसतंच आहे. या वाढत्या महागाईच्या काळात अर्थिक ओझं हलकं करण्यासाठी गुंतवणूकीतून पैसे कमवणं हा बेस्ट मार्ग आहे. पण ही गुंतवणूक योग्य व्हायला हवी......

देशाची डगमगती अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी सरकरी कंपन्यांमधून निर्गुंतवणूक करायची आणि काही कंपन्यांचं खासगीकरण करायचं अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलीय. निर्गुंतवणूक हा शब्द अनेक बातम्यांमधून आपल्या समोर येतोय. पण यासगळ्याची मोठी किंमत सरकारी कंपन्यांतल्या कामगारांना मोजावी लागेल......

सामान्य माणूस मोठ्या कष्टानं कमवतो. हा कमावलेला पैसा तो आजही विदेशी विमा कंपन्यांऐवजी एलआयसीमधेच गुंतवतो. सरकार हेच पैसे डबघाईला आलेल्या बॅंका आणि कंपन्याच्या उभारणीसाठी वापरतेय. तसंच आयडीबीआय बॅंकेत पैसे गुंतवल्यामुळे एलआयसीला मोठा फटका बसलाय......

सगळीकडे मंदीवर चर्चा सुरू आहे. आता अंडरवेयरच्या धंद्यातही मंदी आलीय. अंडरवेअरचा दैनंदिन वापराच्या वस्तुंमधे समावेश होतो. रोजच्या वापरातल्या वस्तुंची मागणी घटणं हा अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचा इशारा म्हणून ओळखला जातो. अंडरवेयरच्या धंद्यातल्या मंदीने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला हा इशारा दिलाय......