ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आजपर्यंत ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळलाय त्यावरून घटनेबद्दलचं अज्ञान अधोरेखित झाल्याची टीका अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलीय. त्यासाठी घटनातज्ज्ञांच्या योग्य सल्ल्यानेच राज्य सरकारने मार्गक्रमण करायला हवं. आजपर्यंत सुप्रीम कोर्टात जी नामुष्की ओढावलीय त्याची पुनरावृत्ती झाली तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेणं शक्य होणार नाही......

देशात ओबीसी म्हणजे इतर मागास प्रवर्गातल्या जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची खरी आकडेवारी सांगितली जात नाही. कारण, प्रत्येक जातीचा नेता आपापल्या जातीची लोकसंख्या बर्‍याच प्रमाणात वाढवून सांगतो. ही संख्या हा प्रत्येक नेत्याच्या राजकारणाचा आधार बनतो किंवा बनवला जातो. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय नेत्याला मोठी संख्या असलेल्या जाती आणि जमातीपुढे झुकायला भाग पडतं......

मधु कांबळेंच्या लोकसत्तेतल्या अलिकडच्या काही लेखांचं ‘समतेशी करार-समाजमंथन’ हे पुस्तक या वर्षी प्रसिद्ध झालंय. यातले लेख सुटे असले तरी एकप्रकारे सलग जातव्यवस्था हा विषय उलगडणारी ती प्रकरणं आहेत. जातव्यवस्थेच्या निर्मूलनाला वर्तमानात भिडताना कांबळेंनी मांडलेल्या काही सुत्रांकडे लक्ष वेधत पुस्तकाचा परिचय करून देणारा ‘आंदोलन’ मासिकाच्या ताज्या अंकातला हा लेख......

आरक्षणाच्या सगळ्या प्रक्रियेकडे देवेंद्र फडणवीस ’मुख्यमंत्री’ म्हणून जातिनिशी पाहत होते. पण अंत्यविधीचा ब्राह्मण मंगलकार्याला चालत नाही, हे ’ब्राह्मणी’शास्त्र आरक्षणासाठी वेडंपिसं झालेल्या मराठ्यांना कसं कळणार? या बिनडोकपणाचा फायदा घेतला गेला. मराठ्यांचा आरक्षणाचा आग्रह हा आर्थिक, शैक्षणिक आणि बेकारीशी संबंधित असताना त्यांना 'सामाजिक मागास' ठरवून गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मागास वर्गीय आयोगा’च्या मांडवाखालून जाण्याचा घाट घालण्यात आला......

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाचं नुकसान झालंय. शिवाय हरयाणातल्या जाट, गुजरातमधले पटेल, आंध्र प्रदेशातले कापू, तर राजस्थानमधल्या गुज्जर समाजाच्या आरक्षणाच्या इच्छा-आकांक्षांवर पाणी पडलं. या निर्णयाने मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरलेला आहे. पुढच्या काळात जनमानसात आणि एकूणच आरक्षण धोरणावर नेमके काय परिणाम होतील, ते बघावं लागेल......

महाराष्ट्र सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा ५ मेला सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. आरक्षणविरोधी म्हणून भाजपची ओळख आहे. पण मुस्लिमांचे लाड करतात म्हणून काँग्रेसवर टीका करणाऱ्या भाजपाच्या फडणवीस सरकारनेच मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. त्यातून मराठ्यांचं लांगुलचालन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न उघड दिसतो, सांगताहेत ज्येष्ठ कायदेतज्ञ फैझान मुस्तफा......

यूपीएससीची एक जाहिरात आलीय. केंद्रातल्या महत्वाच्या सरकारी पदांवर आता खाजगी क्षेत्रातल्या व्यक्तींच्या थेट नेमणुका केल्या जातील. याला लॅटरल एण्ट्री असं म्हटलं जातं. त्यासाठी अर्जही मागवण्यात आलेत. गेली दोन दशकं हा मुद्दा चर्चेत आहे. लॅटरल एण्ट्री याआधीही झाल्यात. सध्या या विषयाने वादाला तोंड फोडलंय. सरकारचा निर्णय संविधान आणि आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेच्या विरोधात असल्याची टीका होतेय......

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचा तात्पुरता स्टे आहे. कायमचा नाही. ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे घाबरण्याचं आणि गैरसमज पसरवण्याचं काही कारण नाही. घटना पीठासमोर सर्व पुरावे आल्यानंतर आरक्षण १०० टक्के टिकेल अशी कायदेतज्ञांची खात्री आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढाई सक्षमपणे लढणं हाच पर्याय आहे. परंतु काही जाणकार काही पर्याय पुढे आणत आहेत......

मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात घेण्यात आलाय. त्याचसोबत हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्यात येणार आहे. स्थगितीचा निर्णय कळल्यानंतर मराठा मोर्चाने पुन्हा एकदा उसळी घेतलीय. पण या स्थगितीचा अर्थ मराठा आरक्षण रद्द होणार असाही होत नाही आणि मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादेचं उल्लंघन केलं जाणार असाही होत नाही. त्यामुळेच कोर्टाचं नेमकं म्हणणं काय हे नीट समजून घ्यायला हवं......

आज २५ जून. मंडल आयोग लागू करणारे माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा जन्मदिवस. १९३१ मधे त्यांचा जन्म झाला. कवी, चित्रकार असलेल्या वी. पी. सिंग तत्त्वनिष्ठ राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. पंतप्रधानपदाला चिकटून न राहता तत्त्वनिष्ठ भूमिका घेणाऱ्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचं कार्य कोणालाही पुसून टाकता येणार नाही. त्यांच्या कार्यावर प्रकाश टाकणारा विचारवंत ग. प्र. प्रधान यांचा लेख......

पदोन्नतीत आरक्षण हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. अशा विषयावर सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात आपला निवाडा दिलाय. सुप्रीम कोर्टाच्या मते, सरकारी नोकरीमधे पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे राज्य सरकार असं आरक्षण लागू करण्यास बांधील नाहीत. कोर्टाच्या या निकालावर असहमतीचा सूर उमटतोय. राजकीय पक्ष, दलित संघटनांनीही आपली नाराजी व्यक्त केलीय. .....

मोदी सरकारने शेजारच्या देशांतल्या मुस्लिमेत्तर अल्पसंख्यांकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती केली. दुसरीकडे शेकडो वर्षांपासून देशात राहत असलेल्या अल्पसंख्याक अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधित्व देण्याची घटनात्मक तरतूद रद्द केलीय. वगळलीय......

आदिवासींच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या झारखंडमधे सध्या ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन आलेत. भाजपने २०१४ मधे ओबीसी मतांच्या जोरावर राज्यात सत्ता मिळावली. यंदा सगळेच पक्ष ओबीसी वोटबँकेला आकर्षित करण्यासाठी ताकद लावत आहेत......

मोहन भागवत पुन्हा एकदा वादात सापडलेत. वादाचा विषयही तोच आहे, आरक्षण. आरक्षणावरची भूमिका आणि वाद यांचं आरएसएसशी जुनं नातं आहे. पाच वर्षांआधीही भागवत यांनी आरक्षणावर बोलल्याने वाद निर्माण झाला होता. विरोधकांनी भागवत यांचं हे विधान म्हणजे संविधान संपवण्याची खेळी असल्याची टीकाही केली होती. आपण पुन्हा एकदा भागवतांच्या बोलण्याने वाद झालाय......

डॉक्टर पायल तडवी. अतिशय स्कॉलर आणि समाजातली पहिली डॉक्टर. तिच्या आत्महत्येमुळे जातीय विखार समोर आलाय. तिच्या सिनिअर्सकडून सातत्याने तिला जाती वरुन टोकलं जात होत. याला कंटाळून तिने आपला जीव संपवला. जातीची अस्मिता म्हणुन आपण जे मिरवतो. जी नाटकं करतो ती खरंतर आपल्या मनाचं खोटं दर्शन घडवत असतात......

अवघ्या महाराष्ट्राला डॉ. पायल तडवींच्या आत्महत्येने हादरवलंय. खरंतर आता जात कुठंय, असं म्हणणाऱ्यांच्या डोळ्यात हे झणझणीत अंजन आहे. आरक्षणासारख्या सामाजिक न्यायाच्या विषयांबाबत विषारी प्रचार करुन संभ्रम निर्माण करण्याचा नवा ट्रेंड तयार होतोय. शैक्षणिक कॅम्पसमधे हा ट्रेंड जोर धरतोय. पण यातून खरंच आपल्या हाती काही लागणार आहे का?.....

कोर्टाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल उघड करण्याचे आदेश दिल्यामुळे मराठा आरक्षण पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. मराठा मोर्चांपासून आतापर्यंत सातत्याने याच मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे. पण त्याच त्या चर्चेच्या गुंत्यात न अडकता मराठा तरुणांनी  नेमकं काय करायला हवं, याविषयी अगदी स्पष्टपणे बोलणारा हा लेख......

मोदी सरकारने सवर्णांनाही गरिबीच्या आधारावर दहा टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केलीय. त्याच्या विधेयकावरही लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. पण ही तर आरक्षणाची मस्करीच आहे. आरक्षणासाठीचा लढा हा समतेसाठी आहे, आर्थिक फायद्यांसाठी नाही. आरक्षणासाठी गरिबीचा निकष चालूच शकत नाही. .....

केंद्र सरकारने सवर्णांमधल्या गरिबांना १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकात पराभवानंतर लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आरक्षणाचं विधेयक संसदेत आणल्यामुळे त्यातलं राजकारण लपून राहिलं नाही. आता हा निर्णय निवडणुकांच्या राजकारणात मास्टरस्ट्रोक बनले की निवडणुकांपुरता जुमला ठरेल, याविषयीची चर्चा......

सरंजामी वृत्तीने माणसाचं निव्वळ वाटोळंच झालंय. ही एकूणच माणसाच्या जन्माला लागलेली कीड आहे. मराठा समाजावर तर वेळोवेळी सरंजामदार असल्याची टीका होते. पण महाराष्ट्रात केवळ मराठा जातीलाच सरंजामदारीचा वारसा मिळालाय, की इतर समाजांनीही सरंजामदारीचे सगळे लाभ मिळवलेत? याविषयी नीरज धुमाळ यांची सोशल मीडियावर गाजलेली पोस्ट अधिक सविस्तर......

राज्य सरकारने विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्यावर मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. संसदीय अधिकार वापरून केलेलं हा कायदा न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणार का, हा लाख नंबरी सवाल सध्या सर्वांना सतावतोय. मराठा आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने निव्वळ वकीलांच्या फौजेवर अवलंबून राहू नये. इतरही मार्ग चाचपून बघायला हवेत......

मराठा आरक्षणाचं विधेयक संमत झालं. त्याचा कायदाही झाला. पण त्यावरची चर्चा अजून थांबलेली नाही. ती सुरू राहायला हवी. कारण एकूण महाराष्ट्राचा समाजमन घडण्या बिघडण्यात त्याचा मोठा वाटा आताही आहे आणि पुढेही राहील. कोलाजवर या विषयावरचे लेख आम्ही मांडणार आहोत. त्यातला हा पहिला लेख. .....

मराठा जातीचं सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगानं आपला अहवाल १५ नोव्हेंबरला राज्य सरकारला दिला. या अहवालामुळे आरक्षणाचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाल्याचं बोललं जातंय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही १ डिसेंबरला फटाके फोडण्याची खात्री दिलीय. पण हे फटाके फोडण्याची वेळ पुन्हा पुन्हा येणार की एकदाच याबद्दल संभ्रम आहे......