सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला आरोपींना फाशीच्या तुलनेत इतर कमी वेदनेचा पर्याय देता येईल का, याबद्दल विचार करण्यास सांगितलाय. केवळ फाशीच नाही, तर सर्व शिक्षांमधे बदल आवश्यक आहेत. मानवी उत्क्रांतीत कायद्यांचा विकास ही मोठी गोष्ट आहे. जिथं कायदे आणि कायदेव्यवस्था मागास असते तिथं समाजही मागासलेलाच असतो. म्हणूनच कायद्याच्या राज्यात पुनर्वसन असलं पाहिजे......

व्याघ्रप्रकल्प आणि अभयारण्यांच्या गाभ्याच्या भागांमधे पर्यटकांना बंदी घालण्याची कडक शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय समितीने नुकतीच केलीय. आता तरी पर्यटनाची अतिरेकी धुंदी उतरेल अशी अपेक्षा आहे. पर्यटन हे जरी कितीही हवंहवंसं असलं तरी न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे जंगलसंपत्तीचा बळी देऊन ते होता कामा नये, अशी विवेकी भूमिका घेतली जाणार का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जातोय......

लोकांनी पुरवलेल्या माहितीवर आणि वापरकर्त्यांनी केलेल्या संपादनावर आधारित विकिपीडियासारख्या ऑनलाईन स्रोतांवर पूर्णपणे अवलंबून राहणं योग्य नाही. ही माहिती दिशाभूल करणारी असू शकते. अशी खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणं गुन्हा असला, तरी त्यासाठी कोणतीही कठोर कारवाई होत नसल्यानं असे काही प्लॅटफॉर्म इंटरनेटच्या विश्वात फोफावत चाललेत......

सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यामधे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरुन सुरु झालेला वाद आणि त्यावरुन लोकशाही व्यवस्थेच्या या दोन प्रमुख स्तंभांमधे निर्माण झालेला तणाव हा लोकशाहीसाठी हिताचा नाही. न्यायाधीशांची निवड पारदर्शकपणे होण्यासाठी लवचिकता दाखवून सामोपचाराने, चर्चेने हा मुद्दा निकाली काढला पाहिजे......

बलात्कारासारख्या घटनेनं मनोविश्व, भावविश्व कोलमडून पडलेलं असताना पीडितांना न्याय मिळवण्यासाठीच्या कायदेशीर प्रक्रियेत बरीच झुंज द्यावी लागते. यामधे टू फिंगर टेस्टसारख्या अवैज्ञानिक चाचणीलाही सामोरं जावं लागायचं. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही चाचणी पूर्णतः अवैज्ञानिक असल्याचा निर्वाळा देत तिच्यावर कायमस्वरूपी बंदी घातली आहे. हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे; पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कायद्याची गरज आहे......

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या पीठाने ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून चालू असलेल्या कारवायांना वैध ठरवणारा निकाल दिलाय. ईडी विरोधातल्या याचिकाकर्त्यांनी सर्व आक्षेपांना फेटाळून लावण्यात आलंय. हा निकाल खरं तर अपेक्षित असाच म्हणावा लागेल, ज्यामुळे केंद्र सरकारला नेहमीप्रमाणे दिलासा तर मिळालाच शिवाय ईडीच्या देशभर सुरू असलेल्या कारवायांना एकप्रकारे पावित्र्य प्राप्त झालंय......

मराठी पाट्यांचा मुद्दा हे राजकीय धरसोडवृत्तीचंच उदाहरण आहे. इतक्या वर्षांचा हा प्रश्न आता अगदी चुटकीत सुटलाय. याचा अर्थ, हा विषय अत्यंत साधा आणि कायद्याच्या चौकटीतला होता. पण त्याचं राजकारण केलं गेलं आणि मराठीला विरोध करणार्‍यांच्या ते पथ्यावर पडलं......

देशात हिंदू बहुसंख्य आहेत, यात वादच नाही. पण ज्या ठिकाणी ते धर्म किंवा भाषेच्या निकषानुसार अल्पसंख्य आहेत, तिथं त्यांची ससेहोलपट होता कामा नये. भाजप नेते आणि प्रसिद्ध वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी या विषयाला वाचा फोडताना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. प्रत्यक्षातलं चित्र याच्या विरुद्ध आहे. यासंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाचे मतप्रदर्शन किंवा आदेश क्रांतिकारी ठरणार आहे......

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आजपर्यंत ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळलाय त्यावरून घटनेबद्दलचं अज्ञान अधोरेखित झाल्याची टीका अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलीय. त्यासाठी घटनातज्ज्ञांच्या योग्य सल्ल्यानेच राज्य सरकारने मार्गक्रमण करायला हवं. आजपर्यंत सुप्रीम कोर्टात जी नामुष्की ओढावलीय त्याची पुनरावृत्ती झाली तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेणं शक्य होणार नाही......

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश म्हणून आयेशा मलिक यांची नेमणूक झालीय. लिंग समभाव, महिलांचे अधिकार, पर्यावरण अशा अनेक विषयांवर त्यांनी सातत्याने ठाम भूमिका घेतलीय. कट्टरवाद्यांनी त्यांच्या नेमणुकीला विरोध केला. पण पाकिस्तानच्या न्यायिक आयोगाने हा विरोध मोडीत काढत आयेशा यांच्या नेमणुकीवर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळेच ही घटना ऐतिहासिक आहे......

पोलीस, कोर्ट याकडे आपण फार आशेनं पाहत असतो. इथं आपल्याला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा असते. पण आपण हायप्रोफाईल नसू तर आपल्यासाठी इथलं जगणं फार काळजीचं ठरू शकतं. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, तुरुंगातले ३ लाखपेक्षा अधिक कैदी मागची अनेक वर्ष गजांआड खितपत पडलेत. हे असे कैदी आहेत ज्यांना अटक झालीय पण त्यांच्यावरचे आरोप अद्यापही सिद्ध झालेले नाहीत......

सैन्य भर्तीच्या प्रवेशासाठी एनडीएची परीक्षा पास व्हावी लागते. आजपर्यंत इथं केवळ पुरुषांनाच प्रवेश दिला जायचा. सरकारची जुनाट मानसिकता आणि महिलांकडे बघायचा एकांगी दृष्टिकोन त्यामागचं खरं कारण होतं. त्यामुळेच त्यांच्या क्षमतांवर वेळोवेळी प्रश्नचिन्ह उभं करण्यात आलं. पण सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयामुळे एनडीएतल्या महिलांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झालाय......

देशद्रोहाचा कायदा देशाच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं अनेकांना वाटतं. गेल्या एका वर्षात देशद्रोहाच्या प्रकरणात १६० टक्के वाढ झालीय. सरकारवर टीका करणाऱ्या नागरिक, पत्रकारांना मानसिक त्रास देण्यासाठी देशद्रोहाच्या कायद्याचा दुरूपयोग केला जातोय. या पार्श्वभूमीवर देशद्रोहाच्या जुन्या कायद्याची आपल्याला खरंच गरज आहे का असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन वी रमणा यांनी केंद्र सरकारला विचारलाय......

उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यात गंगा नदीत मृतदेह तरंगताना दिसले. या कोरोनाच्या काळात भारताची परिस्थिती इतकी वाईट झालीय की जिवंतपणी ऑक्सिजन, बेड, औषधं आणि मेल्यानंतर जाळायला लाकडंही उपलब्ध होत नाहीत. संविधानात, कायद्यात जिवंत माणसांसाठी तरतूद आहे. पण मेल्यानंतर काय? मेलेल्या माणसाला, एखाद्या मृतदेहालाही असे कायदेशीर अधिकार असतात का?.....

आरक्षणाच्या सगळ्या प्रक्रियेकडे देवेंद्र फडणवीस ’मुख्यमंत्री’ म्हणून जातिनिशी पाहत होते. पण अंत्यविधीचा ब्राह्मण मंगलकार्याला चालत नाही, हे ’ब्राह्मणी’शास्त्र आरक्षणासाठी वेडंपिसं झालेल्या मराठ्यांना कसं कळणार? या बिनडोकपणाचा फायदा घेतला गेला. मराठ्यांचा आरक्षणाचा आग्रह हा आर्थिक, शैक्षणिक आणि बेकारीशी संबंधित असताना त्यांना 'सामाजिक मागास' ठरवून गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मागास वर्गीय आयोगा’च्या मांडवाखालून जाण्याचा घाट घालण्यात आला......

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाचं नुकसान झालंय. शिवाय हरयाणातल्या जाट, गुजरातमधले पटेल, आंध्र प्रदेशातले कापू, तर राजस्थानमधल्या गुज्जर समाजाच्या आरक्षणाच्या इच्छा-आकांक्षांवर पाणी पडलं. या निर्णयाने मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरलेला आहे. पुढच्या काळात जनमानसात आणि एकूणच आरक्षण धोरणावर नेमके काय परिणाम होतील, ते बघावं लागेल......

प्रिया रमानी विरुद्ध एमजे अकबर प्रकरणात दिल्लीतील एका कोर्टानं दिलेलं जजमेंट मुळातून वाचण्यासारखं आहे. त्यात अगदी रामायण महाभारताचे संदर्भही दिलेत. कोर्टाच्या ९० पानांच्या या जजमेंटमधे ‘निकालामागचं कारण’ या शीर्षकाखाली नोंदवलेला मजकूर तर अफलातून आहे. हा सगळा मजकूर थोडक्यात समजून घेण्यासाठी हे सहा मुद्दे वाचायलाच हवेत......

भारत आणि म्यानमार, बांग्लादेश जोडणारे ५ रेल्वे पूल उभारण्यासाठी ३५६ झाडं तोडण्याची परवानगी पश्चिम बंगाल सरकारला हवी होती. या प्रकरणात समितीनं दिलेल्या अहवालावरून ३५६ झाडं तोडली असती तर सरकारचं दिवाळं निघालं असतं पण नुकसान भरपाई झाली नसती असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. महत्त्वाचं म्हणजे, झाडाची किंमत काढायची समितीने वापरलेली पद्धत एका भारतीय माणसानेच शोधून काढलीय......

दलित त्यातही बौद्धांचा विकास आरक्षणामुळे झाला. याचा ‘म्हणून आमचा विकास थांबला’ असा चुकीचा अर्थ तरूण तरूणींच्या मनात तयार होत गेला. त्याला जाणीवपूर्वक द्वेषात रूपांतर करण्याचं काम राजकारण्यांनी चोख केलं. आंदोलकांना तोफेच्या तोंडी देऊन सरकारं आपलं हित साधेल. पण आरक्षण मिळणाऱ्या समूहांबद्दलचा दुस्वास यानंतर अधिक वाढेल यात शंका नाही......

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाचा तात्पुरता स्टे आहे. कायमचा नाही. ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे घाबरण्याचं आणि गैरसमज पसरवण्याचं काही कारण नाही. घटना पीठासमोर सर्व पुरावे आल्यानंतर आरक्षण १०० टक्के टिकेल अशी कायदेतज्ञांची खात्री आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढाई सक्षमपणे लढणं हाच पर्याय आहे. परंतु काही जाणकार काही पर्याय पुढे आणत आहेत......

मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात घेण्यात आलाय. त्याचसोबत हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्यात येणार आहे. स्थगितीचा निर्णय कळल्यानंतर मराठा मोर्चाने पुन्हा एकदा उसळी घेतलीय. पण या स्थगितीचा अर्थ मराठा आरक्षण रद्द होणार असाही होत नाही आणि मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादेचं उल्लंघन केलं जाणार असाही होत नाही. त्यामुळेच कोर्टाचं नेमकं म्हणणं काय हे नीट समजून घ्यायला हवं......

कोर्टाचा अपमान केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाचे वकील प्रशांत भूषण यांना दोषी ठरवण्यात आलं. शिक्षा म्हणून त्यांना १ रूपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. तो भरला नाही तर तीन महिन्यांचा कारावास आणि तीन वर्षांसाठी वकिलीवर बंदी घातली जाईल. या शिक्षेचं स्वरूप पाहता पर्यायी शिक्षा मूळ शिक्षेच्या बरोबरीची नाही हे लगेच समजतं. मग तरीही हा १ रूपयांचा दंड कोर्टाने नेमका ठरवला कसा?.....

प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या ट्वीटमधून कोर्टाचा अपमान म्हणजेच कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट झाला असल्याची नोटीस त्यांना पाठण्यात आली. या नोटीसेला उत्तर देताना मी कोर्टाचा अपमान केलेला नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. तेव्हापासून नेमकी कोणती गोष्ट कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट म्हणवली जाते याबाबत चर्चा सुरू झालीय......

बाबरी मशिदीत नेमकी शुक्रवारीच राम आणि सीतेची मूर्ती सापडली आणि मशीदीचं रूपांतर मंदिरात करण्यासाठी प्रयत्न जोमात सुरू झाले. आता त्या जागेवर खरोखर भव्य मंदिर उभं राहणार आहे. उद्या त्याचा भूमीपुजन सोहळा पार पाडेल......

भारतीय पुरातत्त्व विभागानं बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर होतं हे सिद्ध कऱण्याचा वारंवार प्रयत्न केलाय. पण, १६ व्या शतकाआधीच्या एकाही संस्कृत ग्रंथात अयोध्येत राममंदिर असल्याचा उल्लेख आढळत नाही. दोन धर्मांमधे काडी पेटवून आपल्या भाकऱ्या भाजण्याचं काम राजकारणानं केलं. उद्या राम मंदिराच्या भूमीपुजनाने याचा अंत होईल......

ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीचा वापर करून देशातल्या युनिवर्सिटींनी अंतिम सत्रातल्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेतल्याच पाहिजेत, असं परिपत्रक युजीसीनं ६ जुलैला काढलं. त्याविरोधात देशभरातल्या ३१ विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलीय. याचिकेत संविधानातल्या कलमांचं उल्लंघन झाल्याचं सांगितलं गेलंय. या कलमांच्या आधारे सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याचा अंदाज बांधता येणं शक्य आहे......

रिपब्लिक टीवीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटकेपासून संरक्षण देताना सुप्रीम कोर्टाने पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला दिला. पण वांद्रे मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने दहाच दिवसांपूर्वी राहुल कुलकर्णी प्रकरणी पत्रकारांना जबाबदारीचं भान देणारा आदेश दिला. एबीपी माझाने `आय सपोर्ट राहुल कुलकर्णी` हे कॅम्पेन चालवलं, पण कोर्टाचा आदेश तसा सपोर्ट करणारा नाही. या आदेशाचा हा जसाच्या तसा मराठी अनुवाद......

न्यायसंस्थेचं स्वातंत्र्य हे भारतीय लोकशाहीचं मूलभुत वैशिष्ट्य मानलं जातं. पण राष्ट्रपतींनी मोदी सरकारच्या शिफारसीवरून माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केल्यानं न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न निर्माण झालाय. याआधीही अनेक न्यायमूर्ती राज्यसभा, लोकसभेवर गेलेत. पण त्यांच्या निवडीत आणि गोगोईंच्या नियुक्तीत मोठा फरक आहे. आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असलेल्या आपल्या सगळ्यांसाठी तो मोठ्या काळजीचा विषय आहे......

बंगळुरू इथे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातल्या सभेत अमुल्या नावाच्या एका मुलीनं पाकिस्तान जिंदाबाद अशा घोषणा दिल्या. त्यामुळे पोलिसांनी तिच्याविरूद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केलाय. कायद्यात आणि समाजात देशद्रोहाची काय व्याख्या आहे, अशा दोन स्तरांवर देशद्रोहाच्या मुद्दयाकडे बघायला हवं. त्यानंतरच आपल्याला पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणणं देशद्रोह आहे की नाही, हे नीट कळेल......

महिला अधिकार चळवळींसाठी कालचा दिवस सोन्याच्या अक्षराने लिहावा असा होता. अगदी ऐतिहासिक म्हणावं असा होता. सुप्रीम कोर्टाने सैन्यदलात पुरुषांसारखंच महिलांचीही पूर्णवेळ भरती करण्याचा निकाल दिलाय. बायकांना लष्करातल्या वरिष्ठ पदांपासून दूर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून वेगवेगळी कारणं दिली जात होती. यावरून कोर्टाने सरकारला फटकारलं. पण बायकांची खरी लढाई इथूनच सुरू होणार आहे......

देशातल्या दूरसंचार कंपन्या सरकारी नियमांच्या कचाट्यात सापडल्यात. यावरून सरकार आणि कंपन्यात जोरात वाद सुरू आहे. या वादात सुप्रीम कोर्टानं हस्तक्षेप करत दूरसंचार कंपन्यांना कायद्याच्या भाषेत सुनावलंय. त्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारकडे कोट्यवधीची थकबाकी जमा करावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे आपल्या मोबाईलचं बिल वाढण्याचा धोका निर्माण झालाय......

पदोन्नतीत आरक्षण हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. अशा विषयावर सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात आपला निवाडा दिलाय. सुप्रीम कोर्टाच्या मते, सरकारी नोकरीमधे पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे राज्य सरकार असं आरक्षण लागू करण्यास बांधील नाहीत. कोर्टाच्या या निकालावर असहमतीचा सूर उमटतोय. राजकीय पक्ष, दलित संघटनांनीही आपली नाराजी व्यक्त केलीय. .....

हिंगणघाट जळीतकांडातल्या तरूणीचा उपचारादरम्यान आज मृत्यू झाला. समाज म्हणून हळहळ व्यक्त करण्यापलीकडे आपण दुसरं काहीच करू शकत नाही. आपली न्यायव्यवस्था न्याय द्यायला कमी पडतेय हे वास्तव तर स्वीकारायला हवंच. त्यासोबत दोन महिन्यांच्या मुलीचा वेश्याव्यवसायाठी सौदा करणाऱ्या समाजातल्या धंदेवाईक यंत्रणाही वाढताहेत हेही लक्षात घ्यायला हवं.....

नागरिकत्त्व दुरूस्ती कायद्याविरोधात दाखल याचिकांवर आज २२ जानेवारीला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने सीएएवर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. कोर्टाने स्थगिती का दिली नाही आणि आजच्या निर्णयाचा काय अर्थ आहे, असे प्रश्न विचारले जाताहेत. प्रोफेसर फैजान मुस्तफा यांनी या सगळ्या शंकांवर भाष्य केलंय......

सुप्रीम कोर्टाने बाबरी मशि‍दीच्या जागी राम मंदिर बांधण्याचा निकाल दिला. त्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना मुस्लिमांमधे निर्माण झाली. या संधीचा फायदा मुस्लिम धार्मिक कट्टरतावादी संघटना घेतील. अशावेळी सामान्य मुस्लिमांनी कोणती भूमिका घ्यावी हा महत्वाचा प्रश्न आहे. ते समजून घेण्यासाठी आधी शरिया कायदा आणि भारतीय मुस्लिम समाजाला दिशा दाखवणाऱ्या संघटनांविषयी समजून घ्यायला हवं......

अयोध्येतली वादग्रस्त जमीन ही रामलल्लाची असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला. कोर्टाच्या कोणत्याही निकालाची समीक्षा करण्याचा अधिकार खुद्द कोर्टानेच दिलाय. हाच अधिकार वापरून प्रोफेसर फैजान मुस्तफा निकालाची समीक्षा करतात तेव्हा रामाचं भव्य मंदिर पाडून बाबरी मशीद बांधली गेली नव्हती असं कोर्टानं स्पष्टपणे आपल्या जजमेंटमधे लिहिलं असल्याचं लक्षात येतं. तरीही, ही जागा रामलल्ला पार्टीकडे का गेली?.....

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर महिला कर्मचाऱ्याने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. त्यामुळे ते वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेत. पीडित अन्याय झाल्याचे पुरावे दाखतेय. दुसरीकडे न्या. गोगोईंची अप्रिष्ठा करण्याचा कट असल्याचं म्हटलं जातंय. तर न्या. गोगोईंनी स्वत:च स्वत:वरच्या आरोपांच्या सुनावणीसाठी पुढाकार घेतल्याने गूढ निर्माण झालंय......