सामान्य जनतेला रस्ते असो वा कोणतीही सुविधा असो मोफत नको आहे. पण टोलवसुलीच्या नावे चाललेली जनतेची लूट लोकांना मान्य नाही. टोलनाक्यांबाबतच्या गोंधळामुळे शासनकर्त्यांनी संपूर्ण राज्य टोलकंपन्यांना आंदण दिले आहे. राज्यकर्त्यांसाठी टोल हे एक चिरकाळ चराऊ कुरण बनत चालले असल्याचा आरोप होत आहे. या टोलच्या या झोलमुळे होणारा भ्रष्टाचार हा मोठा स्कॅम आहे.
रस्त्यासारख्या पायाभूत सुविधा पुरवण्याइतकी आर्थिक ताकद राज्य सरकार तसेच महापालिका, नगरपालिका यांच्याकडे न राहिल्याने खासगी कंपन्यांकडून रस्ते, पूल बांधण्याची परंपरा काही वर्षांपूर्वीपासून राज्यात सुरू झाली. त्यानुसार, या रस्त्यावर येणारा खर्च वाहन चालकांकडून टोलच्या रुपाने वसूल करण्याची मुभा रस्ते बांधणार्‍या कंपन्यांना देण्यात आली. याला सरकारी भाषेत ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ (पीपीपी) असे म्हटले जाते.
रस्त्याच्या अथवा पुलाच्या बांधकामासाठी येणारा खर्च जनतेकडून वसूल झाल्यावर टोल वसूली थांबवणे अपेक्षित धरले आहे. त्यानुसार राज्यात अनेक महामार्ग आणि छोटे छोटे रस्ते, पूल खाजगी कंपन्यांकडून बांधून घेण्यात आले आहेत. या कामासाठी झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी रस्त्यांचे काम करणार्‍या कंपन्यांकडून कित्येक वर्षांपासून टोल वसूली चालू आहे.
टोलमाफियांकडे ठरवून दुर्लक्ष
रस्त्याच्या बांधकामासाठी येणारा खर्च वसूल होऊनही टोलवसुली थांबलेली नाहीये, हा आरोप याबाबत सातत्याने केला जात आहे. त्यावरुन राज्यात अनेक ठिकाणी छोटी-मोठी आंदोलनेही मागील काळात झाली आणि त्यातून काही टोलनाके बंदही करण्यात आले. यामधे विविध संघटनांबरोबरच जागरूक नागरिकांनी त्या टोल नाक्यावर टोल वसूल करणे बेकायदा आहे हे कागदपत्रांनिशी सिद्ध केले.
त्या रस्त्याचा खर्च केव्हाच वसूल झाला असल्याचे या कागदपत्रांवरून दिसल्यामुळे तेथील टोल वसूली बंद झाली. मात्र जेथे नागरिक जागरूकता दाखवत नाहीत तेथे अद्यापही ही मनमानी वसुली सुरूच आहे. त्यांचा खर्च वसूल झाला की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची असूनही शासन जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप गेल्या दीड दशकांमधे प्रत्येक सरकारवर झालेला दिसला.
टोल वसूली करणार्‍या कंपन्यांकडून त्यांच्या हिशोबाबाबत सामान्य जनतेच्या शंकांचे समाधान होईल अशा पद्धतीने माहिती दिली जात नसल्याने टोलविरोधातील साशंकता तसूभरही कमी होण्यास मदत झाली नाही.
सरकारला मिळणारी माहिती खरी आहे का?
काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी टोलविरोधात महाराष्ट्रात जोरदार आंदोलन केले होते. त्यावेळी प्रत्येक टोल नाक्यांवर दररोज किती वाहने जातात आणि त्यातून दररोज किती टोल जमा होतो याची माहिती गोळा करण्याचे काम हाती घेतले होते.
हे आंदोलन राज ठाकरे यांनी अचानक मागे घेतल्याची टीका झाली. वास्तविक, या टीकेपेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा होता तो रस्ते बांधणार्‍या कंपन्यांचा व्यवहार पारदर्शक कसा होईल हा. रस्ते बांधणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्याकडे दररोज किती टोल गोळा होतो याची माहिती बांधकाम खात्याच्या अधिकार्‍यांकडे सादर करणे बंधनकारक असते.
ही माहिती नियमितपणे सादर केली जात असेलही मात्र ही माहिती सत्य असेल याची शाश्वती देणे अवघड होऊन बसले आहे. अनेक टोल कंपन्या दररोज होणार्‍या टोलवसुलीची खरी माहिती सरकारला देत असतील का, याबाबत शंका घेण्यास जागा आहे.
टोलमाफीच्या आश्वासनाचीही टोलवाटोलवी
या कंपन्या आणि सत्ताधारी यांचे साटेलोटे असते, हा आरोप जनता वर्षानुवर्षे ऐकत आली आहे. त्यामुळेच राज्यभरातील टोल नाक्यांवर दररोज किती रक्कम गोळा होते आणि त्या रस्त्यावर प्रत्यक्ष किती खर्च झाला आहे याबाबत सरकारकडून खरी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते, असेही म्हटले गेले.
आता तर राज ठाकरे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत टोल हा महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठा स्कॅम असल्याचा घणाघात घातला आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टोलविरोधातील याचिका का मागे घेतली असा सवालही उपस्थित केला आहे.
शिवसेना-भाजप सत्तेवर आल्यानंतर टोलमाफी करु असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार राज्यातील छोट्या गाड्यांना टोलमुक्ती दिल्याचा दावा अलीकडेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. तसेच काही टोलनाके बंद केल्याचेही म्हटले होते. परंतु टोलनाके बंद करुन सर्वसामान्यांना कसलाही फायदा झालेला नाही.
टोल बंदच्या नावेही ठेकेदारांची धन
उलट सरकारने या ठेकेदारांना कोट्यवधी रुपयांची नुकसानभरपाई दिल्याने संबंधितांचे उखळ पांढरे झाल्याची माहिती यासंदर्भात पुढे आणण्यात आली आहे. त्यानुसार २०१६ मधे १२ टोलनाके बंद करण्यात आले आणि ५३ टोलनाक्यांवर सूट देण्यात आली. तथापि, याबदल्यात सदर व्यावसायिकांना ७९८.४४ कोटी रुपयांचा परतावा आणि नुकसानभरपाई राज्य सरकारच्या तिजोरीतून तत्कालीन युती सरकारने दिल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पुढे आणली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ३८ टोलनाक्यांपैकी ११ टोल बंद केल्यामुळे २२६.५१ कोटी रुपयांचा परतावा द्यावा लागला आहे; तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडील ५३ टोलनाक्यांपैकी एक टोलनाका बंद झाला असून त्यासाठी परतावा हक्कम १६८ कोटी रुपये देण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील उर्वरित १९ प्रकल्पांवरील २७ टोलनाक्यांवर कार, जीप तसेच एसटी आणि स्कूल बसेसना टोल टॅक्समधे सूट दिल्यामुळे उद्योजकांना २०१५-१६ मधे भरपाई रक्कम १७९.६९ कोटी रुपये दिली गेली.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडीलच १२ प्रकल्पांवरील २६ टोलनाक्यांवर कार, जीप तसेच एसटी आणि स्कूल बसेसना टोल टॅक्समधे सूट दिल्यामुळे उद्योजकांस २०१५-१६ मधे भरपाई रक्कम २२४.२४ कोटी देण्यात आली. यावरून टोल बंद केल्यानंतरही ठेकेदारांनाच त्याचा लाभ झाल्याचे दिसून आले आहे.
अंदाज चुकवणारे आकडे
चौपदरी अथवा सहा पदरी रस्त्यांवर किंवा एक्स्प्रेस वेवर सरकारने आणि रस्ता बांधणार्‍या कंपन्यांनी जेवढा अंदाज केला आहे त्यापेक्षा अधिक टोल जमा होतो असा अनुभव आहे. दिल्ली जवळच्या गुरगांव येथे पाच वर्षांपूर्वी एक्स्प्रेस वे चालू झाला. त्यावेळी गुरगांव येथील टोल नाक्यांवर दररोज ८० हजार रुपये एवढा टोल गोळा होईल असा अंदाज होता.
प्रत्यक्षात त्या टोल नाक्यावर पहिल्याच दिवशी दीड लाख रुपये एवढा टोल गोळा झाला होता. वास्तविक, रस्त्यासारख्या कोणत्याही सार्वजनिक सुविधे करीता जे शुल्क आकारले जाते ते किफायतशिर असणे अपेक्षित आहे. रस्त्याची सुविधा विनामूल्य मिळू शकत नाही हे आता जनतेने स्वीकारले असले तरी रस्ते बांधणार्‍या कंपन्यांनी दाखवलेला खर्च आणि टोलच्या माध्यमातून त्यांच्याकडून होणारी वसुली सरसकट मान्य करणे अवघडच आहे.
पादर्शकतेचा अभाव हाच खरा मुद्दा
विशेष म्हणजे निर्धारित वेळापत्रकानुसार जेव्हा जेव्हा टोलच्या दरांचा आढावा घेतला जातो तेव्हा तेव्हा त्यामधे वाढच केली गेली आहे. वास्तविक पाहता, गेल्या काही वर्षांमधे राज्यात झालेल्या रस्त्यांच्या विकासामुळे, आर्थिक प्रगतीमुळे आणि दळणवळणातील क्रांतीमुळे वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली आहे.
टोलनाके सुरू झाले तेव्हाचे वाहनविक्रीचे आकडे आणि आताचे आकडे यांची तुलना केल्यास ही बाब सहजगत्या लक्षात येते. टोलनाक्यांचे कंत्राट देताना अंदाजित धरलेल्या संख्येपेक्षाही ती कैकपटींनी जास्त आहे. असे असूनही टोलसाठीची देय रक्कम पूर्ण का होत नाही, हा प्रश्न अनाठायी म्हणता येणार नाही.
किंबहुना, त्यामुळेच रस्त्याच्या बांधकामासाठी आलेला खर्च आणि प्रत्यक्षात केली जाणारी वसुली याचे गणित कोठे तरी चुकते आहे हा टोल विरोधकांचा आक्षेप खरा वाटू लागतो. रस्ता बांधणार्‍या कंपन्यांनी आणि टोलवसुलीचे कंत्राट घेणार्‍या कंपन्यांनी आपले हिशोब पारदर्शकपणे सरकार आणि जनतेपुढे ठेवले तर टोल वसुलीवरून होणारे रामायण घडणार नाही.
टोलमाफीचा दिखवा नको, संशय दूर करा
टोलवसुलीबाबत संशय निर्माण होण्यास या कंपन्यांचे आणि सत्ताधार्‍यांचे संशयास्पद वर्तन कारणीभूत आहे. सामान्य जनतेला रस्ते असो अथवा पाणी असो कोणतीही सुविधा मोफत नको आहे. मात्र या सुविधेसाठी योग्य त्या दराने आकारणी व्हावी एवढीच अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा पूर्ण होत नसल्याने टोल वसूली विरोधातील संताप उफाळून येतो.
टोल वसुलीबाबत जनतेच्या आक्षेपांना खरी माहिती देणे मुळीच अवघड नाही. त्यापासून पलायन करणे यातच खरी मेख आहे. अशी स्थिती असल्यास टोलबाबतचे संशयाचे भूत कदापि हटणार नाही. टोलनाक्यांबाबतच्या या सावळ्या गोंधळामुळे शासनकर्त्यांनी संपूर्ण राज्य टोलकंपन्यांना आंदण दिले आहे आणि राज्यकर्त्यांसाठी टोल हे एक चिरकाळ चराऊ कुरण बनत चालले आहे हा आरोप होत आहे.
सर्वसामान्य जनतेला त्यामधे पूर्णपणे तथ्य आहे असे वाटणे स्वाभाविक आहे. हा संशयकल्लोळ राज्यकर्त्यांसाठी धोकादायक असल्याने तातडीने टोलबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठी पावले टाकणे गरजेचे आहे.
पादरर्शकता दाखवा, कॅपिटल आऊटले जाहीर करा
टोल या विषयासंदर्भात लोकांच्या मनात असणारा संशय दूर करण्यासाठी एका तरतुदीचे पालन केले जावे असे सुचवले आहे. त्यानुसार, रस्त्यावरील कॅपिटल आऊटले वसूल होईपर्यंतच टोल वसुली सुरू ठेवता येते. प्रत्येक रस्त्याचे कॅपिटल आउटले जाहीर करा, अशी सूचना सजग नागरी मंचचे विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.
कॅपिटल आऊटलेमधे रस्ते बांधकामाचा खर्च, दुरुस्ती खर्च, देखभाल खर्च, टोलच्या कामकाजासाठी होणारा खर्च आणि व्याज यांचा समावेश होतो. मुंबई-पुणे रस्ता, मुंबई एंट्री पॉईंट, वरळी सी लिंक, समृद्धी महामार्ग यांसह राज्यातील सर्वच टोलचे कॅपिटल आऊटले आजवर जाहीरच झालेले नाहीयेत. ते जाहीर करणे आवश्यक आहे.
तसेच राज्यातील सर्व टोलच्या कॅपिटल आऊटलेची आकडेवारी आणि या प्रत्येक टोलवर आजवर झालेली वसुली हे दोन्ही आकडे तातडीने जाहीर केल्यास यामधे पूर्ण पारदर्शकता येईल. पण संपूर्ण देशात आतापर्यंत कुठल्याही टोलचे किंवा प्रकल्पांचे कॅपिटल आऊटले जाहीर करण्यात आलेले नाही, असे वेलणकर यांनी स्पष्ट केले.
(लेखक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत.)
