मराठा आरक्षणाच्या जालन्यामधील लाठीमारापर्यंत गेलेल्या आंदोलनानंतर, ओबीसींनी आंदोलनाचा इशारा दिला. आता धनगरांना भडकवलं जातंय. हे नक्की कशासाठी चाललंय हे न कळायला महाराष्ट्रातील मतदार दूधखुळा नाही. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समाजासमाजात ध्रुवीकरण करून, पक्षाला फायदा मिळवून देण्यासाठी आता सत्तेतील आमदारच सरकारविरोधात आंदोलनाची भाषा करू लागलेत.
भाजपचे आमदार गोपिचंद पडळकर यांच्या वक्त्तव्याचा नीट अभ्यास करायला हवा. त्याची पार्श्वभूमी समजून घ्यायला हवी. आरक्षणाच्या मोहासाठी राज्यातील मोठा समाज असलेला धनगर समाज, अशा आंदोलनाचा भाग झाला तर, राजकारण्याचं फावेल पण तरुणांच्या डोक्यावर पोलिस स्टेशनच्या फेऱ्या आणि केसेस पडतील. राजकारण्यांचे हे डाव समजून घ्यायला हवेत. पडळकरांनी सत्तेत राहून, आंदोलन करण्यापेक्षा पक्षाच्या नेत्यांना खडसावून विचारायला हवं.
पडळकरांचा इतिहास हा वेळ बघून खेळ करणारा
धनगर समजाच्या आरक्षणाच्या नावानं शंख फुंकणाऱ्या आमदार गोपिचंद पडळकर यांचा राजकीय इतिहासही समजून घ्यायला हवा. याच धनगर आरक्षणासाठी पडळकरांनी याआधीही राज्यव्यापी लढा उभारला होता. त्यावेळी धनगर समाजाने त्यांना भरभरून साथही दिली. लाखोंच्या संख्येने पडळकरांच्या पाठीशी धनगर समाज उभा राहिला. त्यासाठी पडळकर भाजपातून बाहेर पडले.
समाजातल्या लोकांना ‘भाजपने आरक्षण नाही दिले तर त्यांना मत देऊ नका. माझा बाप, आई, भाऊ किंवा मी जरी उभा राहिलो तरीही भाजपाला मत देऊ नका!’ असं आवाहन करत त्यांनी समाजाला बिरोबाची शप्पथ घातली होती. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत पडळकरांनी वंचित बहूजन आघाडीची उमेदवारी घेतली. भाजपावर खरपूस टीकाही केली. निवडणूका झाल्यावर मात्र पडळकर पुन्हा भाजपवासी झाले.
विधानसभेला भाजपाच्याच उमेदवारीवर बारामती मतदारसंघातून लढले. बिरोबाला अंधारात ठेवून, भाजपासाठी स्वत:च मतं मागू लागले. फडणवीसांचे अत्यंत लाडके, निष्ठावंत आणि जवळचे अशी पडळकरांची ख्याती आहे. राज्यात आणि देशात सध्या त्यांच्या पक्षाचीच सत्ता आहे.
मुख्यमंत्री जरी एकनाथ शिंदे असले किंवा अजित पवार उपमुख्यमंत्री असले तरी राज्यातल्या सत्तेची खरी चावी माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्याच हातात आहे. हे अवघ्या राज्याला माहिती आहे. बाकी केंद्रात मोदी म्हणजे भाजपाच सबकुछ असताना पडळकरांना समाजाच्या आरक्षणासाठी जाट आंदोलनासारखे तीव्र आंदोलन करण्याची गरज का लागली आहे?
भाजप त्यांना दिलेला शब्द पाळत नाही काय?
‘आमची सत्ता येताच आम्ही धनगर समाजाला आरक्षण देऊ!’ असं खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. त्यांनी धनगर समाजाला तसा शब्दही दिला होता. आता राज्यात आणि देशातही भाजपाची प्रचंड बहुमताची सत्ता आहे. भाजपाने ठरवले तर ते देऊ शकतात धनगर समाजाला हवे असलेले आरक्षण. मग पडळकर हे भाजपाचे आमदार आहेत.
त्यांचा पक्षावर, फडणवीसांच्यावर आणि मोदींच्यावर दांडगा विश्वास आहे. असे असताना गोपिचंद पडळकरांनी समाजाला रस्त्यावर उतरवण्यापेक्षा आपल्याच सरकारला व नेत्यांना जाब विचारावा. ‘आरक्षण देतो’, असा शब्द दिलेल्या देवेंद्र फडणवीसांची कॉलर पकडावी. जो काय राडा घालायचा तो विधान परिषदेत, पक्षाच्या बैठकीत घालावा.
पक्ष आरक्षण देणार नसेल तर भाजपाचा त्याग करावा. देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपवाले लबाड आहेत, त्यांनी धनगर समाजाला फसवले असे जाहिर करावे मग आंदोलनाची घोषणा करावी. राज्यातल्या सत्तेत पडळकर आमदार आहेत. त्यांचे नाव संभाव्य मंत्री म्हणून चर्चेत येते असे असताना समाजातल्या युवकांना रस्त्यावर उतरवू नये.
तुमच्या फायद्यासाठी समजाची फरफट का?
आंदोलनात भाग घेतलेल्या युवकांवर अकारण केसेस पडतील, गुन्हे दाखल होतील असा आततायी निर्णय पडळकरांनी घेवू नये. बिरोबाची शप्पथ मोडली म्हणून, बिरोबा केस नाही घालणार. तो तुम्हाला समजूनच घेईल पण सरकारच्या विरोधात जाट आंदोलनासारखे तीव्र आंदोलन केले, तर तुमचेच सरकार समाजाच्या युवकांच्यावर केसेस घालेल. त्यांना कोर्टाच्या वा-या करायला भाग पाडेल.
आधीच हातावरची पोटं असलेल्या, भटकंती करत पोट भरणा-या समाजातल्या युवकांना अडचणीत आणण्यात कसले शहाणपण? पडळकरांनी पक्ष पातळीवर लढा उभा करावा. पक्षातल्या लोकांना जाब विचारावा, दिलेला शब्द पाळण्यासाठी भाग पाडावे, त्यांची नाकाबंदी करावी.
हे सगळे करून झाल्यावर यश येत नसेल तर जाट आंदोलनासारखे आंदोलन उभे करावे. त्या पेक्षा मोठे आंदोलन उभे करावे पण आधी स्वपक्षीयांना जाब विचारून, त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची आणि दिलेल्या शब्दाची जाणीव करून द्यावी.
धनगर आरक्षण आत्ताच का आठवलं?
राज्यात भाजपाची सत्ता येवून बरेच दिवस लोटले. फडणवीसांनी निर्णय घेतला तर आव्हान देण्याची कुवत ना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्यात आहे ना अजित पवारांच्यात आहे. मग गोपिचंद पडळकर आपल्या पक्षाला व पक्षनेतृत्वाला का जाब विचारत नाहीत ? पडळकर इतके दिवस का शांत होते ? आरक्षणाचा मुद्दा घेवून का झगडत नव्हते ? हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.
राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ज्वलंत झाला आहे. गरीब मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे. तो ही या व्यवस्थेत पिचला जातो आहे. पण या प्रश्नाला सोडवण्यापेक्षा तो अधिक किचकट करण्याची सर्वच राजकीय पक्षांची इच्छा आहे. मराठा आंदोलन पेटेले की लगेच ओबीसी आंदोलन पेटले जाते, ते पेटते न पेटते तोवर धनगर समाजाचे आंदोलन पेटले.
एकामागोमाग एक आंदोलनं पेटतात तेव्हा ती पेटतात की पेटवली जातात? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. हे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा अधिक कसे चिघळले जातील याची दक्षता सरकार घेते आहे. हे सगळे समाज एकमेकांच्या उरावर बसावेत अशी सर्वच राजकीय पक्षांची इच्छा आहे. कारण त्या शिवाय मतांचे ध्रुवीकरण होत नाही.
राजकीय पोळ्या भाजणाऱ्यांना वेळेत ओळखा
मराठा समाज ओबीसींच्या व दलितांच्या उरावर बसावा, ओबीसी आणि दलित मराठा समाजाच्या उरावर बसावेत. त्यांच्या-त्यांच्यात दंगली व्हाव्यात आणि आपल्या राजकीय पोळ्या भाजल्या जाव्यात असेच एकूण राजकारण चालू आहे. राज्यात विधानसभा व लोकसभा निवडणूका येवू घातल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हे समाज एकमेकांच्या उरावर सोडण्याचे राजकारण खेळले जावू शकते.
यात काही नेत्यांचे आणि पक्षांचे भले होईल. त्यांना सत्ता मिळेल. त्यांचे पक्ष सत्तेत येतील पण आधीच परस्थितीने पिचलेले हे सर्व लोक राजकारणात पिचले जावू नयेत याची काळजी सर्वांनीच घ्यायला हवी. खासकरून गोपिचंद पडळकर यांच्यासारख्या समाजाचे नेते म्हणून पुढे आलेल्या नेत्याने घ्यायला हवी.
आपला समाज राजकारणात पिचला जाऊ नये, पोलिसी वरवंट्यात भरडला जाऊ नये याचे भान ठेवावे. राज्यात धनगर समाजाची लोकसंख्या क्रमांक दोनची आहे. अर्थातच मतदानही मोठे आहे. जाट आंदोलनासारखे जाळपोळीचे तीव्र आंदोलन करण्यापेक्षा निवडणूकीत मतदान करताना विरोधाची सुनामी आणली तर सत्तेचे गणित बदलून जाईल.
सर्वांचाच सत्तेचा डोलारा कोसळून जाईल. सत्ताधा-यांना, राजकीय पक्षांना आंदोलनातील जाळपोळीपेक्षा, भिरकावलेल्या दगडांपेक्षा मतांची मुस्काड व भाषा कळते. पडळकरांनी ही भाषा आत्मसात केली तर खुप काही साध्य करता येईल.
(लेखक हे ‘वज्रधारी’चे संपादक असून, हा लेख तेथूनच साभार घेऊन संपादीत केला आहे.)
