आरएसएस ही मातृसंस्था असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता २०१४ मधे आल्यानंतर वर्षभराच्या अंतरानं, आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ‘देशात आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची आता वेळ आली आहे’ असा एक खडा टाकून पाहिला होता. त्यास अपेक्षित उघड राजकीय पाठिंबा मिळाला नव्हता.
आपला हा विचार टिकणारा नाही आणि आपल्या राजकीय शाखेला घातक ठरणारा आहे, हे लक्षात आल्यावर याबाबतचा आग्रह त्यांनी सोडून दिला. तसेच, ते असे काही बोलले होते, हे पण लक्षात ठेवण्याची कोणास गरज वाटली नाही. मात्र आरएसएससह उजव्या विचारसरणीच्या संस्था, संघटनांमधे हा विचार मागे पडला होता, असे म्हणता येणार नाही.
आज घडीला मात्र मोहन भागवत यांनी आरक्षणाला अनुकूल अशी जाहीर भूमिका घेऊन पुरोगामी आणि मध्यममार्गीच नव्हे तर उजव्या विचारसरणीच्या समर्थकांना पण बुचकळ्यात पाडले आहे. काही जणांनी संघाच्या या भूमिकेचे अगदी ‘दिल से’ स्वागत केले आहे. पण काहींनी मात्र मोहनराव खरोखरच ‘दिल से’ बोलले आहेत का, अशी शंका घेतली आहे.
भागवतांनी साधलेली वेळ महत्त्वाची
एका कार्यक्रमात भागवत म्हणाले की, ‘जोपर्यंत भेदभाव आहे, तोपर्यंत आरक्षण राहिलेच पाहिजे. ज्यांनी दोन हजार वर्षे भोगले त्यांना पुढे आणण्यासाठी आपण दोनशे वर्षे तरी भोगले पाहिजे.’ याचा अर्थ ज्यां सर्वणांच्यामुळे शूद्रांना भोगावे लागले, त्यांनी आता भोगण्यास तयार असले पाहिजे, असे त्यांच्या विधानाचा स्वच्छ अर्थ होतो.
पण दुसरीकडे ज्यांच्यामुळे भोगावे लागले होते आणि लागत आहे, त्या सवर्णांच्या मनात आरक्षणविरोधी ठिणग्या सतत जिवंत ठेवण्याचे काम देशातल्या उजव्या विचारांच्या समर्थकांनी केले आहे, हे जगजाहीर आहे. त्यामुळे भागवतांनी घेतलेला पुरोगामी यू-टर्न समर्थकांना आणि विरोधकांनाही बुचकळ्यात टाकणारा आहे.
जरा खोलात जाऊन विचार केला आणि भागवतांनी जी वेळ साधली आहे, ती लक्षात घेतली तर या यू-टर्नची वाट आणि वळण समजण्यास मदत होते. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला असताना, उपोषण, पोलिसी लाठीमार, निदर्शने, मोर्चे, भाजपप्रणीत राज्य सरकारचा निषेध अशा घटना घडत असताना हे विधान आलं आहे.
तसंच या सगळ्याला प्रतिवाद म्हणून मराठा आरक्षणाच्या तिढ्यात ओबीसींच्या आरक्षणावरही अतिक्रमण होऊ शकते, अशीही चर्चा झडतेय. म्हणजेच एकंदरित आरक्षणाच्या आग्रहाचे वातावरण तापले असताना आरक्षणास अनुकूल (आणि काहींच्या मते ‘ठाम’) विचार भागवतांनी मांडले आहेत. पण त्यांनी साधलेल्या या वेळेला आणखी एक महत्त्वाचा आयाम आहे.
निवडणुकीतील धोके लक्षात घेता घेतलेली भूमिका
हा आयाम म्हणजे २०२४ ला येऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका आणि इंडिया आघाडीच्या निमित्ताने मोदी कंपनीने घेतलेला धसका. केवळ द्वेषपूर्ण भाषणे किंवा पुतळे, मंदिरे बांधल्याच्या कर्तबगारीवर इंडिया आघाडीबरोबर लढणे कठीण जाणार आहे, हे आता सर्वच भाजपेयींना नीट कळून चुकलं आहे.
त्यामुळेच जेवढी होईल तेवढी बेगमी केली पाहिजे या विचारातून भाजपला मजबूत करण्यासाठी भागवतांनी आरएसएसच्या धर्मवादी, वंशवादी विचारव्यूहात न बसणारी भूमिका घेतली आहे, असेही म्हणता येते. यास वैचारिक गोंधळ म्हणवत नाही. याला राजकीय फायद्यासाठी घेतलेली दुटप्पी भूमिका असेच म्हटले पाहिजे.
गांधी प्रातःस्मरणीय झाले, तरी गोडसे संपला नाही
वीसेक वर्षांपूर्वी भाजपने अचानक गांधीवादाला जवळ केले होते, हे काहींना आठवत असेलच. आता तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगभर गांधींचा उदोउदो करताहेत. नुकतंच जी-ट्वेन्टीच्या परिषदेत सुद्धा ते म्हणाले की, महात्मा गांधींच्या स्वप्नातल्या भारताच्या उभारणीसाठी भारत सरकार आणि आपण रात्रंदिन झटत आहोत.
परदेशी पाहुणे यावर टाळ्या वाजवून आनंद व्यक्त करतात कारण त्यांच्या दृष्टीने गांधी म्हणजे ‘असा माणूस कधी काळी झाला होता यावर पुढील पिढयांचा विश्वासही बसणार नाही,असा महामानव’. गांधींचे नाव घेतल्याने आपली विश्वासार्हता वाढते, हेच त्याचे कारण. प्रत्यक्षात मात्र उजव्या विचारसरणीच्या सर्व समर्थकांचा ‘गांधीद्वेष’ हा संघटन वाढविण्याचा मंत्र आहे.
याचाच अर्थ मोदींसह सर्व संघ परिवारास दुटप्पीपणा नवीन नाही, तर ती त्यांची राजकीय भूमिकाच (किंवा डावपेच) झालेली आहे. त्यामुळे भागवतांच्या भूमिकेचे आश्चर्य वाटू नये. गांधींना देशद्रोही मानणारे, गांधींच्या आईच्या चारित्र्यावर शेरेबाजी करणारे, गोडसेला देशभक्त मानणारे, १९४७ला देश स्वतंत्र झाला नव्हता असे म्हणणारे, दलिताने लिहिलेली घटना मान्य नाही म्हणणारे पंतप्रधानांना गुरूस्थानी असतात, त्यांचे आदर्श असतात.
तरीही पंतप्रधानांनी गांधी प्रतिमेसमोर हात जोडायचे, राजघाटावर सर्वदेशीय नेत्यांना घेऊन जायचे हे नाटक आहे की खरं हे सर्वांनाच नीट माहिती आहे. अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर, भागवतांच्या भूमिकेतल्या विसंगतीचे आश्चर्य वाटत नाही. त्यामुळे भागवतांनी आज घेतलेली भूमिका ही भाजप नेतृत्वाच्या भूमिकेला पूरक आणि पोषक आहे.
बोले तैसा चाले, हे कृतीतून दिसावे
बरे भागवत हे ‘दिल से’ बोलले आहेत ही शक्यता गृहित धरता आली असती तर खूपच आनंद झाला असता. त्यांनी खरोखरच पुरोगामित्व अंगी बाणवले असल्यास त्यास सुसंगत विचार आणि कृती त्यांच्याकडून कधी तरी दिसून यायला हवी होती. तसं मात्र अद्यापही कधी दिसलेलं नाही.
आज अनेक धार्मिक ठिकाणी आणि खेडोपाडी बऱ्याच ठिकाणी दलित आणि महिलांना मंदिरांत प्रवेश नाही. (स्त्रीशक्तीचे प्रतीक असलेल्या मरगाईच्या देवळात सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी स्त्रियांनाच मज्जाव आहे.) त्याबाबत भागवत आणि त्यांचे तमाम स्वयंसेवक भूमिका घेणार काय?
तमाम हिंदुत्ववाद्यांनी याबाबत दलित आणि महिलांना अनुकूल भूमिका घेतली तर त्यांना मंदिरप्रवेश बंदी करण्याची या देशात कोणाची हिंमत होईल काय? शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश दिला पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने सांगूनही हिंदुत्ववादी परिवाराने प्रवेशबंदीचीच बाजू घेतली. गृहमंत्री अमित शहांनी तर ‘न्यायालय असा कसा निवाडा देऊ शकते?’ म्हणून नाराजी व्यक्त केली होती.
सरसंघचालकांनी म्हणजेच परिवाराच्या मातृसंस्थेने वंचितांना अनुकूल अशी सामाजिक न्यायाची भूमिका घेतली तर गांधी-आंबेडकर-फुले यांच्या स्वप्नातील भारत अस्तित्वात यायला वेळ लागणार नाही. भेदभाव संपविण्यासाठी आरक्षण हवेच, अशी भगवंताची भूमिका आहे, तर त्यांनी जातीनिहाय जनगणनेला ताबडतोब पाठिंबा दिला पाहिजे, ज्यायोगे आरक्षण अंमलबजावणीची निश्चिती करता येऊ शकते.
तर, द्वेष संपविण्यासाठी संघानं पुढं यावं
आज असंख्य ठिकाणी हिंदुमधीलच दलित,आदिवासी यांच्यावर अत्याचार होत आहेत, मुस्लिमांवर बहिष्कार टाका म्हणून जाहीर आवाहन केले जाते. अशा ठिकाणी भागवतांच्या संघाला करता येण्यासारखे खूप आहे. दलित आदिवासी आणि मुस्लिम सुद्धा भारतीयच आहेत. ( नाही तरी भाजप आघाडीत असलेले मुस्लिम नेते त्यांना ‘आपले’ वाटतातच की!).
त्यांच्यावरील अन्याय संघाच्या भूमिकेत बसत नाही अशी भूमिका भागवतांनी घेतली तर झुंडीने बळी घेणे, झाडाला बांधून ‘जय श्रीराम’ म्हणायला लावणे, मूत्रप्राशन करायला लावणे, मुस्लिम वसतीत मुद्दाम मिरवणुका काढून तणाव निर्माण करणे, द्वेषपूर्ण भाषणे देऊन दंगली पेटविणे, धर्मसुधारणा करू इच्छिणाऱ्या विचारवंतांचे खून करणे या सर्वांसच भागवतांच्या इशाऱ्यासरशी पूर्णविराम मिळू शकतो.
ज्यांना भगवतांची ही भूमिका पटणार नाही, असे काही नगण्य लोक निघालेच तर बलाढ्य प्रशिक्षित संघ-स्वयंसेवक आणि भाजप सरकारची सर्व यंत्रणा यावर नियंत्रण ठेऊ शकेल. भागवत वर्णविद्वेषी नसतील तर, तर त्यांनी आता ताबडतोब मणिपूरमधे जाऊन हिंसाचारात होरपळत असलेल्या आदिवासींचे अश्रू पुसले पाहिजेत.
थोडक्यात काय, तर भगवंताची आताची भूमिका सामाजिक न्यायाच्या इतर आयामांशी सुसंगत असल्याचे भागवतांनी विचार-वृत्ती-कृतीने सिद्ध केले पाहिजे. नाही तर त्यांची भूमिका ही वेळ, प्रसंग पाहून घेतलेली ‘सोयीची भूमिका’ आहे, असेच म्हणावे लागेल.
