पर्यंटकांच्या गर्दीला युरोप नाही म्हणतंय, भारताचं काय?
कधी कधी स्वत:वर, तर कधी परिस्थितीवर रडावसं वाटतं. ज्या ठिकाणी आपण आनंद घेण्यासाठी जातो त्या सर्व ठिकाणांची आजची…
निवडणूक प्रचाराचा नवा पॅटर्न आभासी दुनियेतली लोकशाही
कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेमुळे पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी केवळ वर्च्युअल प्रचार मोहिमा राबवायला परवानगी देण्यात आली. पण ज्या प्रकारे संसर्ग पसरतोय ते पाहता, संपूर्ण निवडणूकच वर्च्युअल मोडवर होईल, असं दिसतं. पाश्‍चात्त्य देशांमधे निवडणुकांमधे सोशल मीडियाचा आधार पूर्णपणे घेतला जातो. पण पूर्णपणे वर्च्युअल प्रचार मोहीम कुठेही चालवली जात नाही.
काशी विश्‍वनाथ कॉरिडॉर: पंतप्रधानांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’, निवडणूक स्ट्रॅटेजी?
‘अयोध्या तो झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है,’ असा नारा काही वर्षांपूर्वी भाजपच्या सभांमधे दिला जायचा. आपल्या या तीन शक्‍तिस्थानांपैकी अयोध्या आणि काशी इथल्या मोहिमा भाजपने पूर्ण केल्या आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत काशीमधे जे काही काम केलंय, त्याच्या जोरावर जिंकण्याची व्यूहरचना हा पक्ष करत असल्याचं दिसतंय.
जातीनिहाय जनगणना: आकड्यांचा खेळ, संख्येचं राजकारण
देशात ओबीसी म्हणजे इतर मागास प्रवर्गातल्या जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची खरी आकडेवारी सांगितली जात नाही. कारण, प्रत्येक जातीचा नेता आपापल्या जातीची लोकसंख्या बर्‍याच प्रमाणात वाढवून सांगतो. ही संख्या हा प्रत्येक नेत्याच्या राजकारणाचा आधार बनतो किंवा बनवला जातो. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय नेत्याला मोठी संख्या असलेल्या जाती आणि जमातीपुढे झुकायला भाग पडतं.
लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढवून प्रतिनिधित्व मिळणार की वाद होणार?
लोकसभा सदस्यांची संख्या दुपटीने वाढवून किमान एक हजार करायला हवी, असं मत माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मांडलंय. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचा युक्‍तिवाद त्यांनी केलाय. परंतु कायदे करणार्‍या संसदेत आणि राजकीय पक्षांतसुद्धा मूठभर लोकच निर्णय घेतात, हा अनुभव आहे. शिवाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिल्यास उत्तर-दक्षिण वाद वाढू शकेल.