काही दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांमधल्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली, तेव्हा वर्च्युअल आणि डिजिटल या आभासी जगातल्या दोन महत्त्वाच्या शब्दांचा वापर वारंवार केला. विधानसभा निवडणुका आभासी होणार आहेत, हे त्यातून स्पष्ट झालं.
कोरोनाच्या लाटेमुळे १५ जानेवारीपर्यंत केवळ वर्च्युअल प्रचार मोहिमा राबवायला परवानगी आहे. पण ज्या प्रकारे संसर्ग पसरत आहे; ते पाहता, संपूर्ण निवडणूकच वर्च्युअल मोडवर होईल, असं दिसतं. फक्‍त मतदानासाठी लोक स्वतः मतदान केंद्रांवर जातील. बाकी प्रचारापासून निकालापर्यंत सगळी कामं वर्च्युअलच असतील.
गर्दी होऊ नये म्हणून वर्च्युअलवर जोर आहे. नेते आपापल्या घरी किंवा कार्यालयात बसलेले असतील आणि कार्यकर्त्यांशी वीडियो कॉन्फरन्सिंगच्या आणि वीडियो कॉलच्या माध्यमातून संवाद साधतील. नेते आणि उमेदवार फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम वगैरेंवर लाइव चॅट आणि लाइव शोच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आपलं म्हणणं पोचवतील.
नेते जनतेला वर्च्युअलीच भेटतील. शिवाय टीवी प्रसारण, पॉडकास्ट, रेडिओ या माध्यमांतूनही आश्‍वासनं, आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहतील. व्हॉट्सअ‍ॅपवर लोकांना मेसेज, वीडियो, फोटो पाठवले जातील. हे सगळं वर्च्युअल असेल. समोर नेता असेलही आणि नसेलही.
हेही वाचा: उत्तर कोरिया आतून नेमका दिसतो कसा?
वर्च्युअल प्रचाराचं खर्चिक काम
सभांचं आयोजन, कार्यकर्त्यांसाठी गाड्यांची सोय ही कामं खर्चिक असतात. पैसे देऊनसुद्धा गर्दी गोळा केली जाते. त्यामुळे वर्च्युअल प्रचार मोहिमेतून पैसे वाचतील, असा विचार नेतेमंडळी करू शकतात. पण ही बरीचशी चुकीची समजूत आहे.
बिहारच्या निवडणुकीकडे उदाहरण म्हणून पाहिलं तर एका अहवालानुसार, तिथं एका वर्च्युअल सभेत राज्याच्या ७२ हजार बूथच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत अमित शहा यांचं म्हणणं पोचवण्यासाठी हजारो एलईडी स्क्रीन आणि स्मार्ट टीवी इन्स्टॉल करण्यात आले होते. अशा वर्च्युअल सभांवर सरकारने १४४ कोटी रुपये खर्च केला, असा आरोपही राष्ट्रीय जनता दलाने केला होता.
सोशल मीडियावर प्रचार मोहीम चालवण्यासाठी एका मोठ्या टीमची गरज असते. त्याचा खर्चही फार मोठा असतो. कारण ही मोहीम सातत्याने सुरूच राहते. या मोहिमेसाठी तज्ज्ञ मंडळींबरोबरच एखाद्या किंवा अनेक एजन्सींची सेवा घ्यावी लागते. डेटाबेस असावा लागतो. हार्डवेअरची गरज असते. फिजिकल रॅलीपेक्षाही मोठा खर्च वर्च्युअल मोहिमेसाठी होऊ शकतो.
दुसरी गोष्ट अशी की, दिल्लीत किंवा लखनौमधे बसून ग्रामीण भागांत वर्च्युअल प्रचार अभियान चालवलं जाऊ शकत नाही. ग्रामीण मतदारांपर्यंत पोचण्यासाठी रेडिओ, टीवी यांसारख्या माध्यमांचा आधार घ्यावा लागेल. त्यासाठी वेगळाच खर्च होईल.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर
टीवी आणि रेडिओचा वापर सत्ताधारी पक्षाच्या हातात असेल, यात दुमत असण्याचं कारण नाही. इतर पक्षही रेडिओ एफएम आणि खासगी चॅनेलच्या माध्यमातून प्रचार करू शकतात. वर्च्युअल रॅलीचा खर्च मोठा असेल. त्यामुळे संचार माध्यमांचा योग्य आणि अचूक वापर केला तरच फायदा होऊ शकतो. स्मार्टफोनच्या माध्यमातून कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोचण्याची योजना पक्षांकडून बनवली जाईल.
वर्च्युअल प्रचार मोहिमांमुळे उमेदवारांना समर्थकांशी संवाद करण्याची आणि समग्र मतपेढीवर प्रभाव पाडण्याची संधी मिळते. उमेदवार अशा लोकांपर्यंत पोचू शकतात, जे सभांना येत नाहीत. नेत्यांची भाषणं ऐकत नाहीत किंवा ऐकू शकत नाहीत. उमेदवार थेट जनतेच्या संपर्कात राहतील आणि महत्त्वपूर्ण मुद्दे अधोरेखित करण्याची संधी त्यांना मिळेल. आपल्या प्रतिस्पर्ध्याच्या चुका आणि कमकुवत दुवे याबाबत जागरूकता निर्माण करू शकतात.
वर्च्युअल प्रचारामुळे उमेदवार आणि पक्ष ट्विटर, इन्स्टाग्रामसह विविध प्रकारच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करून आपल्या लोकांबद्दल खूप काही जाणून घेऊ शकतात, शिकू शकतात. एकदा आपल्या मतदारांना समजून घेतले की संपूर्ण प्रचार अभियानात त्यांना कसे सोबत घेता येईल, याचा अंदाज उमेदवारांना येऊ शकतो.
हेही वाचा: वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?
वर्च्युअली तोट्याचं गणित
वर्च्युअल प्रचार मोहिमेसमोर काही स्वतंत्र आव्हानं आहेत. लोकांपर्यंत ऑनलाईन पोचणं आणि आपले विचार मांडणं काही कारणांमुळे कठीणही होऊन बसतं. एखाद्या वर्च्युअल रॅलीला कुणी आलंच नाही, असंही होऊ शकतं.
ऑनलाईन प्रचारात काळाची किंवा वेळेची आडकाठी नसते. त्यामुळे जिथं मतदार आहेत, तिथं थेट जोडून घेता येते. मतदार इतर कामात व्यस्त असतील, तर वर्च्युअल भाषण किंवा रॅलीशी स्वतःला कनेक्टच करणार नाहीत. फिजिकल रॅलीत मात्र गर्दी जमवणं तुलनेनं सोपं आहे. पण एका विशिष्ट वेळेत लोकांना स्मार्टफोन किंवा टीवीसमोर आणणं अवघड आहे.
संभाव्य मतदारांना डिजिटल प्रचारात रसच वाटणार नाही, असंही घडू शकतं. वर्च्युअल भाषणं ऐकणारे लोक शेवटपर्यंत टिकून राहतील, असंही नाही. ही वर्च्युअल प्रचारातली मोठी आव्हानं आहेत. आभासी बैठकीत सामील होणं सोपं आहे, तितकंच आभासी बैठकीतून बाहेरही सहज पडता येतं. कारण हे काम अवघ्या एका क्लिकवर होऊ शकतं.
सर्वांपर्यंत पोचणं आव्हानात्मक
लोकांना गुंतवून ठेवण्याचं मोठं आव्हान असतं. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे आपल्या यूजर्सबद्दल खूप माहिती जमा करत असतात. कधी कधी मोठ्या प्रमाणावर माहिती प्रसारित करणं अवघड असतं. उपयुक्‍त माहिती मिळवणं त्याहून मोठं आव्हान असतं.
भारतात स्मार्टफोन आणि इंटरनेटचा प्रसार फारसा झालेला नाही. भारताच्या ग्रामीण भागात कमी उत्पन्‍न गटातले लोक फिचर फोनचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करतात. अशा स्थितीत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संपर्क करणं किंवा वर्च्युअल रॅलीत त्यांना सहभागी करून घेणं अवघड असतं.
२०१८च्या एका माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशात मोबाईल फोनच्या वापरकर्त्यांची संख्या १२ कोटी १० लाख एवढी आहे. त्यातले ३३ टक्के लोक स्मार्टफोनचा वापर करतात. आता, या सर्वांपर्यंत पोचणं उमेदवारांना आणि पक्षांना किती आव्हानात्मक आहे, याचा विचार सहज करता येतो.
हेही वाचा: ६ डिसेंबर १९९२ : साडेचारशे वर्षांची वास्तू साडेचार तासात जमीनदोस्त
जगभरात काय झालं?
कोरोना महामारीच्या आधी वर्च्युअल निवडणूक प्रचार मोहिमेचा वापर व्यापक प्रमाणात कोणत्याही देशात झाला नाही. पाश्‍चात्त्य देशांमधे निवडणुकांसाठी सोशल मीडियाचा आधार पूर्णपणे घेतला जातो. पण पूर्णपणे वर्च्युअल प्रचार मोहीम कुठेही चालवली जात नाही. अमेरिकेत गेल्या वर्षी कोरोना महामारी सुरू असतानाच निवडणुका झाल्या. त्या काळात सभा खूप कमी झाल्या आणि ऑनलाईन चर्चा किंवा ऑनलाईन रॅली अशा तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्यात आला होता.
२०२०ला ६४ देशांनी कोरोना महामारीमुळे निवडणुका रद्द केल्या. त्याचवेळी अमेरिका, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया आणि बुरुंडीसह अनेक देशांनी निवडणुका घेतल्याही! अमेरिका आणि इतर काही देशांनी पोस्टल बॅलेटचा सर्वाधिक वापर केला. पण कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी महागड्या अतिरिक्‍त उपाययोजना बर्‍याच कराव्या लागल्या. उदाहरणार्थ, दक्षिण कोरियात निवडणुकांवर १६ दशलक्ष डॉलर एवढा अतिरिक्‍त खर्च झाला.
जगातल्या श्रीमंत देशांमधे निवडणूक प्रचार मोहिमांसाठी एका डिजिटल माध्यमावर मोठी रक्‍कम खर्च केली जात होती. एका अहवालानुसार २०१५ला पश्‍चिम युरोपात निवडणूक खर्चाचा ३४ टक्के हिस्सा डिजिटल माध्यमांवरच खर्ची पडला होता. अमेरिकेत हे प्रमाण २८ टक्के होतं, तर ब्रिटनमधे ते ५० टक्के होतं. संपूर्ण जगात या खर्चाची सरासरी ३० टक्के राहिली.
२०१५च्या निवडणूक प्रचार मोहिमांत ब्रिटनमधे टीवीवर २४ टक्के, अमेरिकेत ४२ टक्के, पश्‍चिम युरोपमधे २८ टक्के, तर जगाची सरासरी ३९ टक्के राहिली. लोक डिजिटल माध्यमांकडे वळल्यामुळे जाहिरातदारही त्याच दिशेने वाटचाल करतेय हे यावरून स्पष्ट होतं. पण सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बनावट अकाऊंटचा पूर आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रचार मोहिमेचा खर्च अचानक वाढूही शकतो.
तर निवडणुकांचा खर्च वाचेल
आभासी दुनियेतल्या अडचणींचा सामना आपल्या लोकशाहीलाही करावा लागेल का, अशी भीती व्यक्‍त होत आहे. निवडणूक आयोगासमोरचं हे सर्वांत मोठं आव्हान आहे. डेटा प्रायवसीवरून एके काळी आपण खूपच बोलत होतो. आता त्याच्या धोक्यापासून आपण अनभिज्ञ राहत आहोत. सुविधांपेक्षा आव्हानं अधिक आहेत. राजकीय पक्ष तर पाच वर्ष जनतेतच राहतात.
निवडणूक आयोगाने पक्षांना असं सांगायला हवं, की पाच वर्षांमधलं यशापयश घेऊन थेट जनतेत जा. प्रत्येक निवडणुकीत असंच व्हायला हवं. जेणेकरून निवडणुकीवर होणारा प्रचंड खर्च वाचू शकेल. मागच्या प्रत्येक निवडणुकीतून असाच निष्कर्ष निघतो, की आयोगाजवळ केवळ दाखवायचे दात आहेत. खाण्याचे दात जर आयोगाकडे आले तर?
हेही वाचा:
एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग १
एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग २
एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग ३
