‘समाजवादियों ने बांधी गाँठ, पिछडे पावै सौ में साठ’ असा नारा एकेकाळी समाजवादी नेते आणि तत्त्वचिंतक राममनोहर लोहिया यांनी दिला होता. या घोषणेनंतर जातीचं राजकारण वाढू लागलं. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर मागास जातींनी असा दावा करायला सुरवात केली की, त्यांची संख्या ६० टक्के आहे. मंडल आयोगानेही ती ५२ टक्के असल्याचं मान्य केलं. त्यामुळे २७ टक्के आरक्षण अयोग्य आहे.
असा दावा करणारे मात्र एक गोष्ट विसरतात ती म्हणजे, राममनोहर लोहिया यांच्या ‘मागास’ या संज्ञेत मागास, दलित, मुस्लिम, महिला या सर्व घटकांचा समावेश होता. आज मागासवर्गांचे नेते या सर्वांची वजावट करूनसुद्धा मागासांची संख्या ६० टक्के असल्याचा दावा करतात. कदाचित यामुळेच जातीय जनगणनेच्या मागणीने जोर धरला आहे.
देशात ओबीसी म्हणजे इतर मागास प्रवर्गातल्या जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची खरी आकडेवारी सांगितली जात नाही, असं म्हटलं जातं. प्रत्येक जातीच्या आणि जमातीच्या नेत्याला त्याच्या जातीची लोकसंख्या विचारली आणि त्याची बेरीज केली, तर भारताची लोकसंख्या आपल्याला सध्या दिसते त्याच्या तिप्पट असल्याचं दिसून येईल.
हेही वाचा: मराठ्यांना रोखण्याचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या गोळवलकरांना बाबासाहेबांनी काय उत्तर दिलं?
मागास जातींच्या संख्येचं राजकारण
प्रत्येक जातीचा नेता आपापल्या जातीची लोकसंख्या बर्‍याच प्रमाणात वाढवून सांगतो. कारण, लोकशाही हा संख्येचा खेळ आहे. वाढवून सांगितलेली संख्या हाच प्रत्येक नेत्याच्या राजकारणाचा आधार बनतो किंवा बनवला जातो. याच संख्येमुळे प्रत्येक राजकीय नेत्याला मोठी संख्या असलेल्या जाती आणि जमातीपुढे झुकायला भाग पडतं.
मी मुलायमसिंह यादव यांच्याशी एकदा बोलत होतो. ते समाजवादी पक्षाचे नेते आहेत. त्यामुळे मागासांची संख्या ६० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, हे मान्य करायला ते तयार नव्हते. मी त्यांना म्हटलं की, आपलं म्हणणं योग्य मानायचं तर उत्तर प्रदेशात १८ टक्के मुस्लिम आणि २२ टक्के दलित आहेत हे यापूर्वीच मान्य करण्यात आलंय. या हिशेबाने सवर्णांची संख्या शून्य होईल.
हा दावा केवळ आरक्षणाचे लाभ मिळवण्यासाठी केला जातो. पण आम्ही त्यांना सांगितलं की, उत्तर प्रदेशात कमीत कमी १२ टक्के ब्राह्मण, ६ टक्के क्षत्रिय, ३ टक्के वैश्य आणि ४ ते ५ टक्के इतर सवर्ण जातींचे लोक राहतात. या हिशेबाने विचार केला तर मागास जातींची लोकसंख्या ३५ ते ३६ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.
१२७ वी घटनादुरुस्ती
काही राज्यांमधे तर ‘ओबीसी’ आणि ‘मोस्ट ओबीसी’ अशा दोन भागांत विभागणी करूनही आरक्षणाचे लाभ देण्यात येत आहेत. कारण, आरक्षणाचे लाभ मूठभर कुटुंबं आणि जातींपुरतेच मर्यादित राहिले आहेत, हे वास्तव कुणीच नाकारू शकत नाही. अशा स्थितीत ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ ही घोषणा पुढे येणं स्वाभाविक आहे.
आरक्षणामुळे नोकर्‍यांबरोबरच सर्व सरकारी विभागांमधे प्राधान्यक्रमाची संधी मिळते. त्यामुळे कधी गुर्जर, कधी मराठा, तर कधी इतर समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरतात. महाराष्ट्रात जातीगत आरक्षणाच्या एका प्रकरणात पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती.
ही याचिका रद्दबातल ठरवून न्यायालयाने मे २०२१ ला असं म्हटलं की, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर ओबीसींची यादी तयार करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, तर ते केंद्राकडे आहेत. त्याचबरोबर मराठ्यांचा समावेश ओबीसीमधे करून त्यांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयालाही स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर तोड काढण्यासाठी केंद्राने १२७ वी घटनादुरुस्ती करून ओबीसींची सूची तयार करण्याचे अधिकार राज्यांना परत केले आहेत.
हेही वाचा: मराठा आरक्षणाचा जरा उलटा विचार करू
लोकसंख्येचं जातीनिहाय चित्र
भारताच्या जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांची स्वतंत्र गणना केली जाते. बाकी कोणत्याही जातींची गणना केली जात नाही. २०११ मधे झालेल्या जनगणनेबरोबरच देशात सामाजिक-आर्थिक जनगणनाही झाली. त्यांतर्गत जातीगत आकडेवारी एकत्र करण्यात आली. ही आकडेवारी आजतागायत सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
काही इतर माध्यमांमधून जातीगत परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकतो. उदाहरणार्थ, जिल्हास्तरावर सर्व शाळांची आकडेवारी जमा करणार्‍या ‘यूडीआयएसई’ प्रणालीद्वारे दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्राथमिक शाळांमधे दाखल होणार्‍या मुलांच्या जातींची माहिती गोळा केली जात आहे. २०१९ ला प्राथमिक स्तरावर दाखल होणार्‍या मुलांमधे ४५ टक्के ओबीसी, १९ टक्के अनुसूचित जाती आणि ११ टक्के अनुसूचित जमातींच्या मुलांची संख्या होती.
अहवालानुसार बाकी सुमारे २५ टक्के हिंदू सवर्ण आणि बौद्ध धर्म सोडून इतर धर्मांमधली मुलं होती. पहिलीपासून पाचवीपर्यंत मुलांच्या प्रवेशाचा दर १०० टक्के आहे. त्यामुळे देशाच्या लोकसंख्येचं जातीनिहाय चित्र स्पष्ट होण्यासाठी ही आकडेवारी मार्गदर्शक ठरू शकते. शाळांमधल्या प्रवेशांची जी आकडेवारी समोर आली आहे, त्यातले आकडे मंडल आयोगाच्या अहवालातल्या आकड्यांपेक्षा कमी आहेत. पण वस्तुस्थितीचं दर्शन घडवणारे आहेत.
राज्यांमधला टक्का
अहवालानुसार सगळ्यात जास्त ७१ टक्के ओबीसी तामिळनाडूत आहेत. याच राज्यामधे अनुसूचित जातींची लोकसंख्या २३ टक्के, अनुसूचित जमातींची २ टक्के, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातली लोकसंख्या ४ टक्के आहे.
केरळमधे ओबीसी ६९ टक्के, कर्नाटकात ६२ टक्के, तर बिहारमधे ६१ टक्के आहेत. ओबीसींची सर्वात कमी म्हणजे १३ टक्के संख्या बंगालमधे तर १५ टक्के पंजाबात आहे. पंजाबात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या अधिक म्हणजे ३७ टक्के आहे. अनुसूचित जमातींची ३२ टक्के संख्या छत्तीसगडमधे आहे.
हेही वाचा: सोप्या शब्दांत समजून घेऊया मराठा आरक्षण निकालाचा अर्थ
जातीनिहाय जनगणनेचा प्रस्ताव
भारतात यापूर्वीची जनगणना २०११ ला झाली होती. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या १२१ कोटी होती. आज ती सुमारे १३५ कोटींवर पोचली आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येत १६.६ टक्के अनुसूचित जातींची लोकसंख्या असून, ती सुमारे २६ कोटी इतकी आहे. अनुसूचित जातींना सरकारने १५ टक्के आरक्षण दिलेलं आहे. लोकसंख्येच्या ९ टक्के म्हणजे सुमारे ११.७ कोटी एवढा हिस्सा अनुसूचित जमातींचा आहे. त्यांना ७.५ टक्के आरक्षण देण्यात आलंय.
आता असा तर्क दिला जातोय की, ओबीसींची लोकसंख्येतली टक्केवारी सर्वाधिक असूनही त्यांना आरक्षण मात्र केवळ २७ टक्केच मिळालंय. भारतात जातीनिहाय जनगणना १९३१ नंतर झालेली नाही. दुसरं महायुद्ध सुरू झाल्यामुळे १९४१ ला आकडेवारी जमा करण्यात आली नव्हती.
तशा आशयाचा प्रस्ताव स्वातंत्र्यानंतर १९५१ ला सरकारसमोर आला. पण तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी यामुळे समाजातली वीण विस्कळीत होईल, असं सांगून हा प्रस्ताव फेटाळला होता.
मोदी सरकारचा राजकीय डाव
नुकतीच झालेली घटनादुरुस्ती हा मोदी सरकारचा मोठा राजकीय डावपेच मानला जातोय. मोदी सरकारने एकाच बाणात अनेक लक्ष्यभेद साधण्यात यश मिळवल्याचं बोललं जातं. ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय परीक्षांमधे आरक्षण देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून नुकतीच करण्यात आली. भाजपला पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमधे मोठी राजकीय लढाई करायची आहे. या निवडणुकांमधे ओबीसी प्रवर्गाची भूमिका निर्णायक असणार आहे.
प्रादेशिक पक्षांनी नेहमीच जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. पण या मुद्द्यावरून दिल्लीतल्या कोणत्याही सरकारला आपले हात पोळून घ्यावंसं वाटत नाही. २०१० ला मनमोहन सिंग यांचं सरकार सत्तेत होतं, तेव्हाही लालू, शरद आणि मुलायमसिंह यादवांसारख्या नेत्यांनी या आधारावर जनगणनेची मागणी केली होती. त्यावेळी पी. चिदम्बरम यांच्यासारख्या नेत्यांनी त्याला जोरदार विरोध केला होता.
जातीनिहाय जनगणना केली तर देशातल्या बंधुत्वाच्या आणि सौहार्दाच्या वातावरणाला तडा जाण्याजोगे अनेक प्रश्न उपस्थित होतील आणि कायदा-सुव्यवस्था भंग पावेल, असा सरकारचा तर्क आहे.
हेही वाचा: लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढवून प्रतिनिधित्व मिळणार की वाद होणार?
नितीशकुमारांची मागणी
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार जातीनिहाय जनगणनेवर खूपच भर देतात. बिहारच्या विधानसभेत पहिल्यांदा १८ फेब्रुवारी २०१९ आणि नंतर २७ फेब्रुवारी २०२० ला सर्वसंमतीने प्रस्ताव संमत करून २०२१ ला होणारी जनगणना जातीनिहाय व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली.
आता नितीशकुमार केंद्राला याचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करत आहेत. दुसरीकडे, लालूप्रसाद यादव यांनी म्हटलंय की, २०२१ ची जनगणना जातीआधारित झाली नाही, तर सर्व मागास-अतिमागास आणि दलित, अल्पसंख्याक समाज जनगणनेवर बहिष्कार टाकू शकतील.
जातीनिहाय जनगणनेची गरज
जातीनिहाय जनगणनेबद्दल भाजपचं धोरण स्पष्ट आहे. जातीनिहाय जनगणना करण्याचा पक्षाचा कोणताही विचार नाही. ‘आरएसएस’नेही अशाप्रकारच्या जनगणनेला नेहमी विरोध केला आहे.
भाजपसुद्धा पूर्वी सवर्ण आणि व्यापार्‍यांचा पक्ष मानला जायचा. आता सर्व जातींमधे भाजपने आपलं स्थान निर्माण केलंय. त्यामुळेच अनुसूचित जाती-जमातींबरोबरच ओबीसींनासुद्धा भाजप आता आकर्षित करतेय.
जातीनिहाय जनगणनेची मागणी फेटाळता कामा नये; कारण त्याने केवळ राजकीय पक्षांचंच हित साध्य होतं असं नाही तर ‘दूध का दूध…’ न्यायाने सत्य समोर येतं. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास ज्या काही शंका निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय, त्याहून किती तरी अधिक समस्यांना आपण आज राजकीय नेत्यांच्या आकडेवारीमुळे सामोरे जातोय.
हेही वाचा:
नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!
कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार
प्रबोधनकारः महाराष्ट्राला वळण लावणारे विचारवंत
बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र
केंद्र सरकारने आणलेली तीन शेती विधेयकं शेतकऱ्याला तारणार की मारणार?
