देशात लोकसभा सदस्यांची संख्या खूपच कमी असून, ती सुमारे एक हजारापर्यंत वाढवायला हवी, असं माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी म्हटलंय. देशातले लोकनियुक्‍त प्रतिनिधी आणि लोकसंख्या यांचं प्रमाण खूपच विपर्यस्त आहे, असा युक्‍तिवाद त्यांनी केलाय.
आपल्या या युक्‍तिवादाला पुष्टी देण्यासाठी त्यांनी असंही सांगितलं की, लोकसभेच्या क्षमतेसंदर्भात यापूर्वीची सुधारणा १९७७ मध्ये करण्यात आली होती. ती १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे करण्यात आली होती. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या ५५ कोटी होती. आता ती वाढून किमान १२५ कोटी झाली आहे. प्रणव मुखर्जी यांनी पंतप्रधानपद वगळता देशातील बहुतांश महत्त्वाची पदे भूषविली आहेत.
प्रणव मुखर्जी बदलांचे साक्षीदार
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते या नात्याने भरपूर अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. ते पंतप्रधान का बनू शकले नाहीत, या प्रश्‍नासंबंधी एका मुलाखतीत त्यांनी म्हटलं होतं की त्यांना हिंदी येत नाही म्हणून पंतप्रधानपदापासून त्यांना दूर राहावं लागलं. मुखर्जी हे देशातील प्रत्येक मोठ्या बदलाचे साक्षीदार आहेत.
जाहीर न करण्याजोगीही बरीच माहिती त्यांच्याजवळ असणार. प्रणव मुखर्जी हे १९८२ ते १९८४ आणि २००९ ते २०१२ या कालखंडांमध्ये अर्थमंत्री होते. १९८२ ते १९८४ या कालावधीत इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. २००९ ते २०१२ या कालावधीत डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते.
मुखर्जी पहिल्यांदा अर्थमंत्री झाले, तेव्हा डॉ. सिंग रिझर्व बँकेचे गवर्नर होते. त्यावेळी डॉ. सिंग हे मुखर्जी यांना ‘सर’ म्हणत असत. नंतर जेव्हा डॉ. सिंग पंतप्रधान झाले, तेव्हा मुखर्जी यांच्यावर त्यांना ‘सर’ म्हणण्याची वेळ आली. नंतर मुखर्जी राष्ट्रपती बनले, तेव्हा ते पुन्हा डॉ. मनमोहन सिंग यांचे ‘सर’ झाले. हा तपशील सांगण्यामागचा हेतू एवढाच की, प्रणव मुखर्जी हे अनेक चढ-उतारांचे मूक साक्षीदार आहेत.
हेही वाचाः राष्ट्रपती राजवटीसाठी तत्पर असणारे राष्ट्रपती सिनेमाबद्दल उदासिन का?
कायदेनिमिर्तीत मूठभर लोकांचाच सहभाग
मुखर्जी यांच्या राजकीय अनुभवाविषयी काही बोलणं म्हणजे सूर्याला दिवा दाखवणंच ठरेल. परंतु देशातली लोकसभा सदस्यांची संख्या जवळजवळ दुप्पट करण्याचा सल्ला ते देतात, तेव्हा त्यांच्या मतांचं सूक्ष्मपणे विश्‍लेषण करणं गरजेचं ठरतं. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने जास्तीत जास्त लोकांशी थेट परिचित असावं, अशी अपेक्षा कधीच केली जात नाही. किंबहुना केली जाता कामा नये.
संसद आणि विधानसभेला कायदे मंडळ म्हटलं जातं. कायदे तयार करणं हे या सभागृहांचं काम असतं. या कायद्यांनुरूप देशातला कारभार केला जातो. कायदे तयार करणार्‍यांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असली पाहिजे, हे गरजेचं ठरत नाही. आपल्या राज्यघटनेतही अशी कोणतीच तरतूद केलेली नाही. जगातल्या कोणत्याही देशात मूठभर लोकच कायदे बनवण्याचं काम करतात. भारत यापेक्षा वेगळा कसा असू शकतो?
कधी, कधी वाढवलीय सदस्य संख्या?
पहिल्या निवडणुकीवेळी देशातली लोकसभा सदस्यांची संख्या ४८९ होती. राज्यसभेचे २१६ सदस्य असत. आज राज्यसभेच्या सदस्यांची संख्या वाढून २४५ झालीय, तर लोकसभा सदस्यांची संख्याही ५४५ करण्यात आलीय. १९७३ मध्ये ३१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभा सदस्यांची संख्या ५२५ वरून ५४५ करण्यात आली.
तसंच केंद्रशासित प्रदेशांमधून निवडून येणार्‍या लोकसभा सदस्यांची संख्या २५ वरून २० पर्यंत कमी करण्यात आली. एका खासदाराचं वेतन आणि भत्ते यांवर सुमारे ७२ लाख रुपयांचा वार्षिक खर्च होतो. जर खासदारांची संख्या वाढवली तर हा खर्च वाढणं अपरिहार्य आहे. संसदेच्या १०० दिवसांच्या कामकाजाचा खर्च ६०० कोटी रुपये एवढा असतो.
स्वातंत्र्यप्राप्तीला ७५ वर्षे पूर्ण होतील, तेव्हा संसदेचं नवं अधिवेशन नव्या संसद भवनात भरावं, असा आमचा प्रयत्न आहे, असं सांगून लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी प्रणव मुखर्जी यांच्या वक्‍तव्याला अप्रत्यक्ष पाठिंबाच दर्शवलाय.
हेही वाचाः २०१९ चा निरोप : गेल्या वर्षभरात स्त्रियांच्या जगात काय काय झालं?
उत्तर-दक्षिण वादाला खतपाणी
आपल्याकडे संसद सदस्यांच्या संख्येत वेळोवेळी वाढ करण्यात आलीय. अशावेळी लोकसभा सदस्यांची संख्या एकदम दुप्पट करण्याची गरज वाटावी, असं काय घडलंय? एवढंच नाही तर लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा सदस्यांची संख्या ठरवली, तर उत्तर भारताला दक्षिण भारताच्या तुलनेत किती तरी अधिक प्रतिनिधित्व मिळेल. दक्षिणेकडील राज्यांनी यासंदर्भात आपली नाराजी यापूर्वीच प्रकट केलीय.
उत्तर भारताचं ओझं आमच्या खांद्यावर लादलं जातंय, अशी दक्षिणेकडच्या राज्यांमधली भावना आहे. मुख्य म्हणजे, खासदारच नाही तर आमदारसुद्धा आपल्या मतदारसंघातले मूठभर लोक वगळता इतरांच्या संपर्कात कधी राहत नाहीत, राहू इच्छित नाहीत. एकीकडे देशाची वाढती लोकसंख्या हा देशाच्या प्रगतीतला अडथळा आहे, असं आपण म्हणतो आणि दुसरीकडे लोकसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्व मिळावं असं म्हणतो, हा विरोधाभास नाही का?
देशाला आजच्या काळात राजकारण्यांची नाही तर डॉक्टर, इंजिनिअर, शिक्षक आणि तंत्रज्ञांची अधिक गरज आहे. परंतु जेव्हा आपण राजकारण्यांची संख्या वाढवण्याचा विचार करतो, तेव्हा आपसूक असं वाटतं की, प्रणव मुखर्जी स्वतः राजकीय नेते असल्यामुळे आपल्याच क्षेत्रातल्या लोकांचा विचार करताहेत. भारतीय लोकशाहीत तर कोणत्याही मोठ्यात मोठ्या पक्षाचे महत्त्वाचे निर्णयसुद्धा त्या-त्या पक्षातले मूठभर वरिष्ठ नेतेच घेतात.
या नेत्यांच्या समूहाला संसदीय मंडळ म्हटलं जातं, ते मूठभर नेत्यांनी घेतलेले निर्णय लोकशाही पद्धतीने घेतल्यासारखं वाटावेत म्हणूनच! प्रणव मुखर्जींची राजकीय कारकीर्द मोठी आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षही जेव्हा मोठे निर्णय घेतात, तेव्हा प्रत्येक खासदाराला किंवा आमदाराला त्याची माहिती असतेच असं नाही, ही बाब मुखर्जी यांना ठाऊक असेलच. हे कामसुद्धा मंत्रिमंडळ करते आणि तिथे मूठभर लोकच असतात, जे पक्षाच्या हायकमांडच्या मर्जीतले असतात.
संसद सदस्यांचा आणि लोकशाहीचा संबंध नाही
संसद सदस्यांची संख्या वाढण्याचा लोकशाही प्रक्रिया अधिक सुदृढ होण्याशी काहीही संबंध नाही. राजकारण जवळून पाहणार्‍या आणि जाणणार्‍या लोकांपासून हे वास्तव लपून राहिलेलं नाही. राजकीय पक्षांमध्ये सुप्रिमो किंवा संसदीय मंडळ आणि सत्तेत मंत्रिमंडळ हीच सर्वोच्च आणि अंतिम शक्‍ती असते, हे नागरिकही जाणतात.
तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याची शिफारस केली होती; परंतु तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी ही शिफारस स्वीकारली नाही. नंतर जेव्हा प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती झाले तेव्हा क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न देण्याचा निर्णय घाईगडबडीने घेतला गेला. त्यावेळी क्रीडा मंत्रालयाकडून हॉकीचे जादूगार मानल्या जाणार्‍या ध्यानचंद यांच्या नावाची शिफारसही या सन्मानासाठी करण्यात आली होती; परंतु निर्णय मूठभर लोकांनीच घ्यावयाचा होता.
हेही वाचाः
महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे आठ सोप्पे अर्थ
२०१९ चा निरोपः जगाच्या सारीपाटावर परिणाम करणाऱ्या पाच घटना
लोकांना एकत्र येण्यापासून रोखणारं कलम १४४ नेमकं आहे तरी काय?
घरी येणाऱ्या भाजपवाल्यांना नागरिकत्व कायद्याबद्दल हे २० प्रश्न विचारुया
सीएए आणि एनआरसी विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांचं नेमकं म्हणणं काय?
