राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीएकडून राष्ट्रपतीपदासाठी भाजपच्या द्रौपदी मुर्मू यांचा अर्ज दाखल करण्यात आलाय. मुर्मू देशातल्या आणि झारखंडच्या पहिल्या आदिवासी महिला राज्यपाल ठरल्या होत्या. त्यांच्या नावाची घोषणा करून भाजपनं महिला आणि आदिवासी असं दुहेरी कार्ड खेळलंय. त्यामागच्या मिशन पॉलिटिक्सची जोरदार चर्चा आहे.
सोनिया गांधींच्या नेतृत्वातल्या काँग्रेस पक्षाचा स्पष्ट उद्देश भाजपला हरवणं हाच आहे. त्यासाठी कोणताही त्याग करायला आणि भाजपविरहित कोणत्याही पर्यायी सरकारचा भाग व्हायला काँग्रेस तयार आहे. काँग्रेसला किमान १५० किंवा त्याहून अधिक जागा मिळतील, तेव्हाच काँग्रेस पंतप्रधानपदासाठी दावा करू शकेल. पण सद्यस्थितीत त्याची शक्यता खूपच कमी दिसते.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अभूतपूर्व गोंधळ पहायला मिळाला. पेगासस सारख्या मुद्यांमुळे विरोधी पक्ष मोदी सरकारविरोधात आक्रमक झाले. राज्यसभेत विमा विधेयक आलं आणि गदारोळ झाला. लोकशाहीसाठी ही लाजिरवाणी गोष्ट असल्याचं म्हणत भर सभागृहात राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. या सगळ्यावर भाष्य करणारी ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांची ही फेसबूक पोस्ट.
देशाला प्रबळ विरोधी पक्ष हवा आहे. तो देण्याची क्षमता या निवडणुकांनी तपासून पाहिली. काँग्रेस त्यात अपयशी ठरलाय. एका हाताच्या बोटांइतकी म्हणजेच पाच राज्यांतल्या काँग्रेस आघाडीची सत्ता वगळता सगळी राज्य भाजप आणि प्रादेशिक पक्षांच्या ताब्यात गेलीत. येत्या विधानसभा निवडणुकांमधेही याहून वेगळं काही चित्र राहण्याची शक्यता फार कमीच आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर महाभियोग दाखल झालाय. ६ जानेवारीला अमेरिकेच्या संसदेवर झालेल्या हल्ल्यांसाठी त्यांना जबाबदार धरलं गेलंय. दोन वेळा महाभियोग दाखल होणारे ते पहिलेच राष्ट्राध्यक्ष आहेत. २० जानेवारीला त्यांची राष्ट्राध्यक्ष पदाची कारकीर्द संपली. आता त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीलाच पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता दिसू लागलीय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १० डिसेंबरला नव्या संसद भवनाचं भूमिपूजन केलंय. सुप्रीम कोर्टाने या भूमिपूजनाला परवानगी देताना सध्याच्या मंदीत प्रत्यक्ष बांधकामाला स्थगिती दिली आहे. काळाच्या गरजा लक्षात घेऊन बांधलेली ही नवी इमारत जुन्या संसद भवनापेक्षा खूप वेगळी आणि जास्त आकर्षक असेल, असा दावा सरकार करतंय. पण म्हणून आधुनिक भारताच्या जणघडणीची साक्षीदार असलेल्या जुन्या इमारतीचं महत्त्व कमी होणार नाही.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी आम आदमी पार्टीने घवघवीत यश मिळवत आपली सत्ता राखली. दुसरीकडे आठ महिन्यांपूर्वी दिल्लीतल्या लोकसभेच्या सातही जागा जिंकणाऱ्या भाजपच्या पदरात केवळ ८ जागा पडल्या. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मतदानाचा वेगवेगळा पॅटर्न दिसला. मतदारांनी स्ट्रॅटेजिकली मतदान केल्याचं दिसलं. पण खरंच करोडोंच्या संख्येने असलेले मतदार अशी काही खास स्ट्रॅटेजी आखतात?