प्रतिष्ठित, ऐतिहासिक आणि अनेक घडामोडींचा साक्षीदार असलेल्या संसद भवनातील कामकाज नव्या भवनात स्थानांतरित करताना माझ्या मनात भावनांची गर्दी झाली आहे. सुमारे तीन दशकं या संसदेची सेवा करण्याचे भाग्य मला लाभले आणि या भवनातील चढउतार अगदी जवळून पाहिल्याने आठवणी जाग्या झाल्या आहेत.
यापुढे भले संसदेच्या सभागृहांमधील अधिवेशने आता नव्या वास्तूत होतील. पण जुनी वास्तू संविधान भवन म्हणून सरंक्षित राहणार आहे. या जुन्या ससंद भवनानं भारताचा दैदेप्यमान इतिहास पाहिला आहे. सुदैवानं मला ही वास्तू आणि इथले अनेक प्रसंग जवळून पाहता आले. आज नव्या वास्तूत पहिलं अधिवेशन होताना, जुन्या संसंदेचा इतिहास जपायला हवं, असं मनापासून वाटतं.
मी संसदेच्या इमारतीत कसा पोहचलो?
संसदेच्या इमारतीत मी काही ठरवून आलो नाही. तर, योगायोगाने संसद भवनात सेवा करण्याची संधी मिळाली; अन्यथा त्याचा मी स्वप्नातही विचार केला नव्हता, १९८५ मध्ये दिल्ली विद्यापीठात राज्यशास्त्रात एम.ए. केल्यानंतर एम.फील. आणि पीएच.डी.साठी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात प्रवेश घेतला. अशाच योगायोगाने उदरनिर्वाहासाठी लोकसभा सचिवालयात दाखल झालो.
घडले असे की, एके दिवशी दुपारच्या जेवणाच्या वेळी संसद भवनासमोरून जात होतो. मला भूक लागली होती. संसद भवनात कमी दरात भोजन मिळते, हे मला ठाऊक होते. त्यामुळे माझ्या मनात विचार आला की, या ठिकाणच्या स्वागतकक्षात कमी पैशात चांगले जेवण घ्यायचे का? मी इमारतीच्या परिसरात जाण्याचा प्रयत्न केला असता, तेथील बंदोबस्ताला असलेल्या सुरक्षा कर्मचार्‍याने हटकले आणि इमारतीत येण्याचे कारण विचारले.
तेव्हा मी म्हणालो ‘की, मला लोकसभा सचिवायलयातील संशोधक सहायकाच्या पदासाठी अर्ज हवा आहे आणि त्यास मी पात्र आहे. अशा रितीने मी सप्टेंबर १९८५ मध्ये सचिवालयात रुजू झालो आणि त्यावेळी मला रुजू होण्यासाठी तत्कालीन लोकसेभेचे मुख्य सचिव डॉ. सुभाष कश्यप यांना भेटण्यास सांगितले. अर्थात, माझ्या कामाने ते प्रभावित झाले होते, असे मला वाटते. ‘कारण भविष्यात माझ्याकडून सचिवालयात भरीव काम होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. यासंदर्भात ते एका अधिकाऱयाशी बोललेदेखील होते.
माझी नियुक्‍ती सचिवालयाच्या संशोधन आणि माहिती विभागात करण्यात आली. माझ्यावर लोकसभेच्या अध्यक्षांसह अन्य मान्यवरांना प्रासंगिक कार्यक्रमासाठी भाषणाचा मसुदा लिहून देण्याची जबाबदारी सोपविली. संसदेतील कार्यक्रम, राष्ट्रकुल संसदीय संघटना यांचे कार्यक्रम आणि संसदेला सदिच्छा भेट देणार्‍या शिष्टमंडळाला माहिती देणे, अशी कामं माझ्याकडे होती.
संसद परिसरातून सार्वजनिक रस्ता जात होता
नव्या वास्तूत प्रवेश करताना एक गोष्ट मनात येते आणि ती म्हणजे १९८० च्या दशकाच्या मध्यान्ही संसद भवन परिसरात असणारा मोकळेपणा, मुक्तप्रवेश हे आजच्या मजबूत आणि विस्तारित संसद भवनाच्या संकुलात दिसेल का? १९६० च्या दशकात संसद भवन परिसरात एखादा सार्वजनिक रस्ता असेल, असा कोणी विचारही करू शकणार नाही.
अर्थात, दिल्लीच्या रस्त्यावर वाहनांची वर्दळ खूपच कमी होती. मारुती मोटार आलेली नव्हती. राजधानीच्या रस्त्यावर एकमेव धावणारी मोटार म्हणजे अम्बेसिडर आणि फियाट. संसद भवनात प्रवेश करणार्‍या वाहनांची कोणतीही सुरक्षा तपासणी केली जात नव्हती.
खासदार हे साऊथ एव्हेन्यू आणि नॉर्थ एव्हेन्यू तसेच मीना भाग येथील ‘निवासस्थानांतून दिल्ली ट्रान्स्पोर्ट कॉर्पोरेशनच्या बसच्या माध्यमातून संसद भवनात पोचत असत. डीटीसीने संसद भवनात आताच्या जुन्या स्वागत कक्षाच्या कार्यालयजवळ काऊंटर सुरू केले होते. हा केवळ संसद भवनापर्यंत जाण्याचा योग्य मार्ग नव्हता, तर खासदारांनादेखील सोयीचा मार्ग होता. त्यामुळे संसद भवनात सहजपणे प्रवेश करता येत असे.
तसंच त्यावेळी खासदारही भेटत असत. मला आठवते की, एकदा प्राध्यापक मधु दंडवते यांच्याशी मी एका कामानिमित्त संपर्क साधला. अर्थात, त्यांनी नुकतेच रेल्वेचे मंत्रिपद सोडले होते. पण संसद भवनाच्या संकुलात असलेल्या रेल्वे बुकिंग काऊंटरवर तिकीट आरक्षित करण्यासाठीच्या मागणीपत्रावर त्यांची सही हवी होती. प्राध्यापक दंडवते यांनी लगेच स्वाक्षरी केली. दंडवते यांच्यासारख्या लोकप्रिय आणि नामांकित व्यक्तींमध्ये असलेली नम्रता आजघडीला पाहवयास मिळणे दुर्मीळ आहे.
ग्रंथलयाची शान आणि अभ्यासू खासदार
संसद भवनातील आणखी एक ऐतिहासिक संस्था म्हणजे ग्रंथालय, पार्लमेंटरी लायब्ररी बिल्डिंगमध्ये स्थानांतरित होण्याअगोदर हे ग्रंथालय संसद भवनाच्या परिसरातच होते. अटलबिहारी बाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, के. आर. नारायणन, प्रोफेसर मधु दंडवते, प्रोफेसर एम. एल. सोधी यांच्यासारखे अनुभवी खासदार नियमितरूपाने ग्रंथालयात येत असत.
वाचनकक्षात या मंडळींसाठी टेबल राखीव ठेवलेले असायचे. ग्रंथालयातील पुस्तकं आणि वर्तमानपत्रांचे खासदार मंडळी काळजीपूर्वक वाचन करत असत आणि सभागृहात चर्चेत बोलण्यासाठी नोट्स तयार करत असत. वाजपेयी यांना पुस्तक वाचनात अधिक रुची असल्याचे आपण पाहिले आहे.
ग्रंथालयात नव्याने दाखल होणाऱया पुस्तकांचे प्रदर्शन भरविले जायचे. त्यावर वाजपेयी यांचे लक्ष असायचे. अनेक नामांकित खासदार आठवड्यासाठीच असलेल्या प्रदर्शनातील पुस्तकांचे वाचन करण्यासाठी नाव नोंदवायचे आणि ते प्रदर्शन संपण्याच्या कालावधीत परत आणून द्यायचे.
स्थानिक वृत्तपत्रांपासून आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांपर्यंत
पूर्वी प्रिन्सेच चेंबरच्या तळमजल्यावर वाचनालय होते. तेथे खासदार वर्तमानपत्र, मासिकांचे वाचन करण्यासाठी नियमित येत असत, वाचनानंतर वरच्या मजल्यावर असलेल्या संदर्भसेवा विभागाकडून संदर्भाची माहिती मिळविण्यासाठी मागणी नोंदवत असत.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे नेहमीच ग्रंथालयात येत असत. ‘द टाइम्स’, *लंडन’, ‘द इकोनॉमिस्ट’, ‘द फार ईस्टर्न इकोनॉमिक रिव्ह्यू’, ‘द इकोनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’ यांसारख्या नियतकालिकांचे ते वाचन करत असत.
ग्रंथालयात प्रादेशिक वर्तमानपत्र आणि देशातील विविध राज्यांतील राजधानीत प्रकाशित होणार्‍या इंग्रजी वर्तमानपत्रांचा- देखील ग्रंथालयात समावेश होता. ग्रंथालयातील विनम्र कर्मचारी हे नेहमीच खासदारांना मदत करण्यासाठी उत्सुक असत आणि खासदार मंडळीदेखील ग्रंथालयातील कर्मचार्‍यांचा सन्मान करत असत.
देशाच्या संस्था मजबूत व्हायला हव्यात
नव्या संसद भवनात एक गोष्ट दिसणार नाही, म्हणजे सेंट्रल हॉलची भव्यदिव्यता. सेंट्रल हॉल हे भारतीय लोकशाहीचे जिवंत उदाहरण आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १४/१५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री देश स्वतंत्र होत असताना ऐतिहासिक भाषण केले होते. अशा घटनांचे साक्षीदार असलेला ‘सेंट्रल हॉल’ हा देशात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर लोकसभा अस्तित्वात येताना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणासाठी प्रसिद्ध आहे.
यानुसार पहिल्या अधिवेशनाच्या संयुक्‍त सत्रात खासदारांना राष्ट्रपती संबोधित करतात. गरज भासल्यास दोन्ही सभागृहांची संयुक्‍त बैठकही या ठिकाणी भरविण्यात येते. अर्थात, नवीन संसद भवन हे राज्यसभा आणि लोकसभेच्या अशा दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांना सामावून घेण्यास सक्षम आहे. मात्र देश-देशातील अध्यक्ष, राष्ट्रप्रमुख यांच्या संसदेला संबोधन करण्याच्या परंपरेचे काय होणार?
अशा ऐतिहासिक क्षणी आपण केवळ एकच इच्छा बाळगू शकतो की, ज्या संस्था केवळ बिटा-मातींनी उभारलेल्या नाहीत; पण समृद्ध संसदीय परंपरांनी साकारलेल्या आहेत आणि काळानुरूप त्या टिकून राहिल्या आहेत, अशा संस्था आणखी मजबूत व्हायला हव्यात.
(लेखक हे लोकसभा सचिवालयाचे माजी संयुक्‍त सचिव आहेत.)
