२३ मेला कुणाचं सरकार येईल? वाचा पाच शक्यता

lock
एक्झिट पोलवाल्यांनी एका सूरात फिर एकबार मोदी सरकारचा नारा दिला. पण सत्तेच्या राजकारणात या नाऱ्याला काही अर्थ नाही. मतदारांनी कुणाच्या नावाचा नारा दिलाय हे महत्त्वाचं. हे ओळखूनच दिल्लीच्या राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष २३ मेनंतरची मोर्चेबांधणी करू लागलेत. या सगळ्या राजकारणात कुणाची सत्ता येऊ शकते, याबद्दलच्या पाच शक्यता.

गेल्या दोन दिवसांपासून सगळीकडे एक्झिट पोलचीच चर्चा सुरू आहे. पुन्हा नरेंद्र मोदीच सत्तेवर येणार असल्याचा कल बघून शेअर बाजारानेही उसळी घेतली. दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी मात्र सगळ्या शक्यता गृहीत धरून मोर्चेबांधणी सुरू केलीय. गाठीभेटींनाही वेग आलाय. या पार्श्वभूमीवर २३ मेनंतर कुणाचं सरकार येऊ शकतं, हे सांगणाऱ्या पाच शक्यता दिसताहेत.

१) भाजपला स्पष्ट बहुमत

पहिली शक्यता म्हणजे भाजप गेल्यावेळपेक्षा चांगल्या मताधिक्याने जिंकेल. आणि फिर एक बार मोदी सरकार सत्तेवर येईल. लोकांचा विश्वास संपादन करण्यात मोदी यशस्वी होतील. राम मंदिर, संविधानातून कलम ३७० वगळणे, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशीप यासारख्या आध्याअधुऱ्या गोष्टी पूर्ण करण्यासाठीचं हे बहुमत असेल. तसंच चौकीदार चोर हैं हा राहुल गांधीचा नारा निष्प्रभ ठरेल.

भाजपला अशा पद्धतीचं बहुमत पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यांनी भरभरून जागांचा दान दिल्यास मिळू शकतं. तसंच भाजपच्या ऑपरेशन कोरोमंडलनुसार असंच यश ईशान्येकडच्या राज्यांमधेही मिळावं लागेल. या सगळ्यामधे प्रादेशिक पक्षांना फार यश मिळेल असं नाही. महत्त्वाचं म्हणजे यंदाच्या निवडणुकीत भाजपसोबतचे घटक पक्ष तितके प्रभावशाली दिसत नाहीत. त्यामुळे या सरकारमधे मोदींचा बोलबाला राहील.

हेही वाचाः देशभरातल्या एक्झिट पोलचे आकडे काय सांगतात, ते इथे वाचा

२) भाजप बहुमताच्या जवळ

भाजपला हिंदी पट्ट्यामधे फटका बसल्यास ही शक्यता तयार होईल. या परिस्थितीत एनडीएकडे अडीचशे जागा असतील. मग भाजपला ओडिशातला बिजू जनता दल, आंध्रातली वायएसआर काँग्रेस आणि तेलंगणातल्या टीआरएसला सोबत घेऊन फिर एक बार मोदी सरकार म्हणता येऊ शकतं.

सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचा ट्रेंड कायम राहिल्यास ही परिस्थिती तयार होऊ शकते. या परिस्थितीत मोदी सरकाराला कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांशी सल्लामसलत करावी लागेल. नोटाबंदी, जीएसटी यासारखे निर्णय लादता येणार नाहीत. एकहाती सत्ता चालवण्याची सवय असणाऱ्या मोदींसाठी दुसऱ्यांच्या आधाराने सरकार चालवावं लागेल. मोदींसाठी ही परिस्थिती तशी अडचणीची असेल.

३) काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत

पहिल्या दोन शक्यतांचा उलट ही शक्यता आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वातल्या यूपीएला स्पष्ट बहुमत मिळेल. यामधे भाजपला कमीत कमी २०० जागा मिळतील. थेट भाजपशी सामना असलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि छत्तीसगड या राज्यांमधे काँग्रेसला अधिकाधिक जागा जिंकाव्या लागतील. यूपीएला तेव्हाच हा स्कोर गाठता येईल. त्यासोबतच महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि बिहार या राज्यांतल्या काँग्रेस आघाडीची कामगिरीही चांगली होणं गरजेचं आहे.

या सरकारमधे राहुल गांधी पंतप्रधान होऊ शकतात. डीएमके हा सगळ्यात मोठा पार्टनर असू शकतो. आणि डीएमकेच्या नेत्यांनी राहुल गांधी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील असं खूप आधीचं स्पष्ट केलंय. बिहारमधे राष्ट्रीय जनता दलानेही राहुल गांधींना पीएमपदासाठी प्रोजेक्ट केलंय. युपीएतले दुसरे घटक पक्षही हाच ट्रेंड फॉलो करतील.

पण हे गणित काँग्रेसने युपीए, एनडीएत नसलेल्या पक्षांना आपल्यासोबत घेतल्यावरच प्रत्यक्षात येऊ शकतं. यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं अट ही बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावतींना सोबत घेण्याची आहे. कारण या परिस्थितीत मायावतीही स्वतःच पंतप्रधानपदाच्या प्रबळ दावेदार असू शकतात. ममता बॅनर्जी यांच्या बाबतीतही अशीच अवस्था आहे.

हेही वाचाः एक्झिट पोलचा महाराष्ट्रापुरता साधासरळ अर्थ असा आहे

४) यूपीए एनडीएपेक्षा मोठी

चौथी शक्यता ही यूपीए आणि एनडीए या दोन्ही पक्षांना बहुमत न मिळाल्यावर तयार होईल. या परिस्थितीमधे भाजपेतर पक्षांची भूमिका महत्त्वाची राहील. यूपीतलं महागठबंधन, टीएमसी, वायएसआर काँग्रेस आणि टीआरएस यांची डिमांड वाढेल. यूपीएचं सरकार येऊ द्यायचं की नाही हे ठरवण्याच्या भूमिकेत हे पक्ष असतील. अशावेळी काँग्रेसकडे एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजपेतर पक्षांची मोट बांधण्याची भूमिका येईल.

पण ही परिस्थिती काँग्रेसला कमीत कमी १४० जागा मिळाल्या तरच तयार होईल. तसंच राहुल गांधींशिवाय काँग्रेसमधल्या दुसऱ्या कुणाला पंतप्रधान होण्याची संधी मिळेल. पण यावेळी एक गोष्ट विसरायला नको. ती म्हणजे, काँग्रेसने आपल्याकडे सर्वाधिक जागा असूनही मुख्यमंत्रीपद काही जागा जिंकलेल्या जेडीएसला दिलं होतं. तसाच चान्स या परिस्थितीत कुणाच्या तरी वाट्याला येऊ शकतो.

हेही वाचाः असाही एक पोल आहे, ज्यानुसार मोदींना सरकार बनवणं सोपं नाही

५) तिसरी आघाडी

सर्वांत शेवटची शक्यता ही, तिसऱ्या आघाडीची आहे. एनडीए आणि युपीएमधे सामील नसलेले पक्ष यंदाच्या निवडणुकीत कधी नव्हे एवढं प्रभावी दिसताहेत. दोन्ही आघाड्यांना बहुमत न मिळाल्यास हे पक्ष एकत्र येऊन तिसऱ्या आघाडीचं सरकार बनवू शकतात. यामधे मायावती, अखिलेश यादव, ममता बॅनर्जी, नवीन पटनायक, वाय एस जगनमोहन रेड्डी आणि चंद्रशेखर राव यांची एक तिसरी आघाडी आकार घेऊ शकते. तिसऱ्या आघाडीचं राजकारण करणाऱ्या लेफ्ट पार्टीकडून यासाठीची गोळाबेरीज होईल.

२०१४ मधेही या आकारला न आलेल्या आघाडीकडे यूपीएपेक्षा जास्त जागा होत्या. तरीही या पक्षांच्या तिसऱ्या आघाडीचं सरकार येण्यासाठी काँग्रेसच्या पाठिंब्याची गरज राहील. पण कट्टर वैरी असलेल्या ममता बॅनर्जी आणि डावे पक्ष एकाच बॅनरखाली येतील, असं सध्या तरी दिसत नाही. तशी कुठली शक्यता दिसत नाही. पण राजकारणात कुणीच कुणाचा सर्वकाळ दोस्त, शत्रू असत नाही, हेही ध्यानात ठेवावं लागेल.

गेल्या पाच वर्षांत मोदींभोवती फिरणारं राजकारण ध्यानात घेऊन या शक्यता मांडण्यात आल्यात. सारे विरोधी पक्ष मोदींच्या विरोधीत एकवटलेत. ते जरी एका बॅनरखाली नसले तरी ते सगळे मोदींच्या थेट विरोधात आहेत. त्यामुळे मोदींच्या म्हणजेच भाजपच्या पाठिंब्याने तिसऱ्या आघाडीचं सरकार बनवणं, हे सध्यातरी दिवास्वप्नच म्हणता येईल.

हेही वाचाः 

सगळ्या पक्षांना विस्कळीतपणाचा फटका बसणार

भाजप २५०+, एनडीए २८०, पंतप्रधानपदी मोदी!

नथुरामायणः गांधीजी ज्या देशाचे रहिवाशी होते, तो देश नथुरामचा नव्हता

हे साधे, सोपे व्यायाम करा आणि मोबाईलमुळे होणारी दुखणी टाळा

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Rajsthan Election 2023
संपूर्ण लेख

राजस्थानात भाजपमधील बंडाळी काँग्रेसच्या पथ्यावर?

राजस्थानात आजवर कोणत्याही पक्षाला सलग दोन वेळा सरकार बनविण्याची संधी दिलेली नाही. त्यामुळे यावेळीही काँग्रेसच्या अशोक गेहलोत यांच्या…
Toll issue in Maharashtra
संपूर्ण लेख

रस्त्यावरील ‘टोलचा झोल’ किती दिवस चालणार?

सामान्य जनतेला रस्ते असो वा कोणतीही सुविधा असो मोफत नको आहे. पण टोलवसुलीच्या नावे चाललेली जनतेची लूट लोकांना…
संपूर्ण लेख

प्रादेशिक पक्षांना गारवा देतोय कर्नाटकातल्या बंडखोरीच्या वणवा

कर्नाटकात भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेला मतभेदाचा आणि बंडखोरीचा फटका बसलाय. तिकीटापासून वंचित असलेल्या अनेक ज्येष्ठ आणि प्रभावशाली नेत्यांनी वेगवेगळी चूल…
संपूर्ण लेख

Point by Point: खलिस्तानचं मॅटर आणि भारत-कॅनडा पंगा

कॅनडा आणि एकंदरीतच पाश्चिमात्य देशात सुरू असलेल्या खलिस्तानी चळवळीच्या कारवाया आणि भारत आणि कॅनडा या दोन देशांतील ताणलेले…
संपूर्ण लेख

धनगर आरक्षणाच्या आंदोलनाआधी, फडणवीसांना जाब विचारा!

 मराठा आरक्षणाच्या जालन्यामधील लाठीमारापर्यंत गेलेल्या आंदोलनानंतर, ओबीसींनी आंदोलनाचा इशारा दिला. आता धनगरांना भडकवलं जातंय. हे नक्की कशासाठी चाललंय…
संपूर्ण लेख

भागवतांच्या पुरोगामी विधानांमागे दडलंय काय?

आरएसएस ही मातृसंस्था असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता २०१४ मधे आल्यानंतर वर्षभराच्या अंतरानं, आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी…