उत्तर प्रदेशात २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने पुन्हा सत्ता मिळवली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वात भाजपची सत्ता आली. गेल्यावेळी ३१२ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला यंदा २५५ जागांवर समाधान मानावं लागलं.
जागा कमी झाल्या असल्या तरी २०२ हा बहुमताचा आकडा भाजपने सहज पार केला. यूपीत जवळपास ३७ वर्षांनी सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा सरकार बनवण्याची संधी मिळालीय. योगी आदित्यनाथ पुन्हा सत्तेत येण्याची ५ कारणं पुढील प्रमाणे-
१. संघटन आणि रणनीती
विरोधी पक्ष निवडणुकीसाठी तयार होण्याआधीच भाजपने त्यांचं कॅम्पेन सुरू केलं. कोरोनाकाळातच भाजपने वेगवेगळ्या निमित्तानं डोअर-टू-डोअर कार्यक्रम हाती घेतले. गेल्या सहा महिन्यांपासून भाजपमधली सगळी बडी नेतेमंडळी, मंत्री राज्यभर दौरे करत होती. विकास कामांचं लोकार्पण, भूमिपूजन करत होती.
दुसरीकडे पक्षाच्या पातळीवर मतदारसंघनिहाय समन्वय समित्या बनवल्या. तसंच वेगवेगळी संमेलनं घेण्यात आली. अनुसुचित जाती, ओबीसी जातींची संमेलनं घेतली. यूपीतल्या रणनीतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी अमित शाहा, जे.पी. नड्डा, राजनाथ सिंह यासारख्या मातब्बर नेत्यांना वेगवेगळ्या भागांची जबाबदारी देण्यात आली.
हेही वाचा: हिंदू राष्ट्राचं स्वप्न साकार होईल का?
२. बुलडोझर पॉलिटिक्सचं यश
अखिलेश यादव यांचं सरकार हे कायदा सुव्यवस्थेवरून बदनाम झालं. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत कायदा आणि सुव्यवस्था हाही एक महत्वाचा मुद्दा राहिला. माफियांचं कंबरडं मोडणं आणि गुन्हेगारांचं पोलिस कस्टडीतलं एन्काऊंटर हे मुद्दे भाजपने कायदा सुव्यवस्थेचं यश असल्याचं चित्र रंगवलं.
काही बाहुबली नेत्यांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर चालवले. योगी आदित्यनाथ असो की केंद्रातली नेतेमंडळी ५ वर्षांत राज्यांतल्या हत्या, अपहरण, बलात्कार यासारख्या गुन्ह्यांमधे घट झाल्याचं सातत्याने सांगत होती. बुलडोझर हे कायदा सुव्यवस्थेचं प्रतिक बनवण्यात आलं.
३. महिला लाभार्थींचा फायदा
लोक कल्याणकारी योजना हे आणखी एक महत्वाचं कारण आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत गंगेत वाहून जाणारे मृतदेह साऱ्या जगानं बघितले. सुविधांअभावी लोकांचा जीव गेला. दुसरीकडे कोरोनामुळे हातातला कामधंदाही गेला. त्यामुळे दिवसभर काम करून रात्री भाकरीचा सवाल सोडवणाऱ्या जनतेला बेरोजगारीनं जीवनमरणाच्या संकटात टाकलं.
कोरोनाच्याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना सुरू केली. याअंतर्गत जवळपास २४ कोटी लोकसंख्येच्या यूपीत दुसऱ्या लाटेत तब्बल १५ कोटी नागरिकांना मोफत राशन देण्यात आलं. डिसेंबर २०२१मधे निवडणूक आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या काही दिवस आधी योगी आदित्यनाथ यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचं नव्यानं लाँचिंग केलं. दोन वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून १० किलो अन्नधान्य आणि तेल मोफत देण्यात आलं.
२०२२ च्या होळीपर्यंत म्हणजे मतदान संपल्यावर काही दिवसांतच ही योजना संपणार आहे. याच योजनेचा तात्कालिक फायदा भाजपला झाला. थेट लाभार्थ्यांना लाभ पोचवणाऱ्या मोफत राशन, शौचालय, पाणी, घरकुल, पीएम किसान निधी यासारख्या योजनांनी भाजपच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. या सगळ्या योजनांचे लाभ हे घरातल्या महिलांच्या नावे देण्यात आले. या योजनांना भाजपसाठी सहानुभुतीदार एक महिला वोटबँकही निर्माण करण्याचं काम केलं. या वोटबँकपुढे प्रियंका गांधींचा लडकी हूँ, लड सकती हूँचा नाराही चालला नाही.
हेही वाचा: डावे, आंबेडकरवाद्यांच्या टोकाच्या गांधीविरोधामुळे आरएसएसचं फावलं!
४. कृषी कायद्यांची वापसी
गेल्यावेळी पश्चिम यूपीमधे भाजपला घवघवीत यश मिळालं. २०१७ला ३०० हून अधिक जागा जिंकण्यात याच ऊस पट्ट्याचा मोठा वाटा होता. पण ३ कृषी कायद्यांमुळे या भागात नरेंद्र मोदी सरकारबद्दल मोठा रोष निर्माण झाला. भाजप कार्यकर्ते, मंत्र्यांना मतदारसंघात फिरणंही मुश्किल झालं. या जाटबहुल पट्ट्यात समाजवादी पार्टीनं राष्ट्रीय लोकदल या प्रभावशाली पार्टीसोबत युती केली.
याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तडकाफडकी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. १० मार्चला आलेल्या निकालात याचे चांगले परिणाम बघायला मिळाले. ५८ पैकी ४४ जागा भाजपला मिळाल्या. एवढंच नाही, तर भाजपला सर्वाधिक मताधिक्य मिळालेल्या टॉप फाईव जागांही याच जाटलँडमधल्या आहेत.
५. हिंदुत्वासोबत दलित कार्डही
राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोअर यासारख्या मुद्यांच्या माध्यमातून भाजपनं आपलं हिंदुत्वाचं कार्ड पुन्हा चालवलं. या जोडीलाच दलित कार्डचं कॉम्बिनेशनही भाजपच्या कामी आलं. बहुजन समाज पार्टी म्हणजेच मायावतींचा दलित समाजात मोठा प्रभाव आहे. याच दलित मतांच्या जोरावर बीएसपी यूपीत सत्तेवरही आली. पण यावेळी मायावतींचं पानिपत झालं.
गेल्यावेळी १९ जागांसह २२.२३ टक्के मतं मिळवणाऱ्या बीएसपीला यंदा अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावं लागलं. तर मतांची टक्केवारीही १२.८८ टक्क्यांवर घसरलीय. १ कोटी १८ लाख मतं मिळवणाऱ्या पक्षाला केवळ एका जागेवर यश मिळालं. या संपूर्ण निवडणुकीत सुरवातीपासूनच मायावती सक्रीय नसल्याचं, प्रचारात दिसत नसल्याचं म्हटलं जातं होतं.
याच पार्श्वभूमीवर इथं गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवडणूक काळात दिलेल्या एका मुलाखतीत मायावतींबद्दल खूप सूचक विधान केलं होतं, ते ध्यानात घेतलं तर आपल्याला दलित मतं कुठे गेली, त्याचा एक अंदाज येतो. ते विधान होतं- मायावती ताकदीनं निवडणूक लढवत आहेत.
हेही वाचा:
जिंकू किंवा मरू, बेरोजगारीशी लढू!
विमान कंपन्यांना भवितव्य नाही : वॉरेन बफे
सरकारी पदांवरच्या लॅटरल एण्ट्रीमुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पना धोक्यात?
भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?
१९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय
