दिल्लीपाठोपाठ पंजाबमधली सत्ता आणि राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर अरविंद केजरीवालांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले आहेत. दिल्लीतल्या प्रशासकीय अधिकारांवरुन केंद्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचा मुद्दा पुढे करून त्यांनी विरोधकांना एकीची हाक दिलीय. विरोधकांच्या या मोटबांधणीत काँग्रेससोबत की काँग्रेसशिवाय तिसरी आघाडी यामधे केजरीवाल कोणत्या बाजूने जातात हे पाहणं रंजक ठरेल.
देशाची राजधानी दिल्ली पुन्हा राजकारणामुळे तापलीय. केंद्राच्या एका अध्यादेशाने या नव्या वादाला तोंड फुटलंय. प्रशासकीय अधिकारांबद्दलच्या लढाईत दिल्ली सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला खरा; मात्र केंद्राने त्यावर पाणी फिरवलंय.
केंद्राने आणलेल्या अध्यादेशामुळे पुन्हा एकदा नियुक्तीच्या प्रकरणात नायब राज्यपाल हे सर्वेसर्वा बनले आहेत. या निर्णयाच्या विरोधात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे संपूर्ण विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करतायत.
विरोधकांच्या भेटीगाठी वाढतायत
केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींची भेट घेतली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचीही त्यांनी भेट घेतलीय. या भेटीगाठी म्हटलं तर अध्यादेशाविरुद्ध पाठिंबा मिळवण्यासाठी घेतल्या जात असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसतं.
मात्र प्रत्यक्षात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमारांप्रमाणेच अरविंद केजरीवालही आगामी २०२४ च्या निवडणुकीसाठी विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी पुढाकार घेतायत. यापूर्वीही अनेक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची केजरीवालांनी भेट घेतलीय. त्यांनी यावर्षी मार्च महिन्यात मोठी सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची तयारी सुरु केली होती. पण ती झाली नाही. अर्थात त्यांचा उद्देश सर्वांनाच कळून चुकला होता.
हेही वाचा: महिलांना उमेदवारी देतानाही घराणेशाहीचंच कार्ड
‘आप’ आणि कॉंग्रेसचा कलगीतुरा
आताच्या भेटीगाठींमागचा हेतू हा अध्यादेशाविरुद्ध विरोधकांना उभं करण्याचा असला तरी त्याजोडीला भाजपविरोधात आघाडी तयार करण्याचीही रणनीती यामधे दडलीय. पण केजरीवाल हे विरोधकांचं ऐक्य साधताना काँग्रेसलाही सोबत घेऊ इच्छित आहेत का? असा प्रश्न पडतो. काँग्रेसने विरोधकांचं नेतृत्व करावं ही गोष्ट केजरीवालांना मान्य आहे का? यावर केजरीवालांची भूमिका अजून स्पष्ट झालेली नाही.
दुसरीकडे काँग्रेसने कर्नाटकाच्या विजयानंतर सरकारच्या शपथविधी सोहळ्याचं केजरीवालांना निमंत्रण दिलं नव्हतं. या निमित्ताने विरोधकांचं ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न झाला, पण आम आदमी पक्षाला या व्यासपीठावर येण्याची संधीच दिली नाही. यावरून काँग्रेस अजूनही केजरीवालांना विरोधकांच्या आघाडीत मातब्बर राजकारणी म्हणून मानत नसल्याचं दिसून येतं.
याचवेळी, केजरीवाल हे विरोधकांच्या ऐक्यासाठी बाहेर पडले आहेत. त्यांच्या यादीत काँग्रेसचा कोणताही नेता नाही. ते शरद पवार, ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरेंच्या भेटीगाठी घेतायत, पण राहुल गांधी किंवा इतर काँग्रेस नेत्यांना भेटण्याचं नियोजन दिसत नाही. म्हणजे दिल्लीत काँग्रेस आणि आप यांच्यात वैचारिक मतभेद असून त्याचा परिणाम राष्ट्रीय राजकारणातही दिसतोय.
‘आप’मुळे काँग्रेस अस्वस्थ
आणखी एक गोष्ट काँग्रेसला अस्वस्थ करणारी राहू शकते. ती म्हणजे आगामी काळात आप हा काँग्रेसला पर्याय राहू शकतो. म्हणजे ज्या राज्यात काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा थेट मुकाबला आहे, तिथं आम आदमी पक्ष आपला डाव मांडू शकतो.
दिल्लीत पूर्वी भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात प्रमुख लढत व्हायची. पण तिथं आम आदमी पक्षाने धडक मारली. तिथं देशातल्या सर्वात जुन्या पक्षाचा सुपडासाफ झाला. याप्रमाणे पंजाबमधूनही त्याने काँग्रेसला बाहेर फेकलं. गुजरातमधे तो दुसर्‍या क्रमाकांचा पक्ष बनलाय.
ही गोष्ट ‘आप’ साठी राष्ट्रीय राजकारणात पाळंमुळं घट्ट करण्यासाठी पुरेशी राहू शकते. त्याचवेळी काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा राहू शकते. या कारणांमुळेच काँग्रेस ‘आप’शी कधीही हातमिळवणी करु इच्छित नाही असं दिसतं आणि या पक्षाला ते विरोधकांचा घटक म्हणूनही मानत नाही.
अशा स्थितीत केजरीवालही काँग्रेस वगळता इतर विरोधकांना भेटत असताना त्यांचेही राजकीय डावपेच जाणवण्याजोगे आहेत. यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या एका रणनीतीनुसार केजरीवालांनी बिगर काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या. अनेक माजी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली. एकुणातच ते काँग्रेसपासून दूर राहूनच वाटचाल करतायत.
हेही वाचा: कॉंग्रेसने भाजपकडून शिकाव्यात अशा गोष्टी
नितीशकुमारांची वेगळी मोटबांधणी
वास्तविक अरविंद केजरीवालांचा एक स्वतंत्र पॅटर्नही दिसून येतो. विरोधकांचं ऐक्य त्यांना करायचंय, पण त्यासाठी त्यांच्या काही अटी आहेत. जेव्हा मद्य गैरव्यवहार प्रकरणाने दिल्लीत वातावरण तापलं आणि मनीष सिसोदियांना अटक झाली तेव्हा केजरीवालांनी या अटकेच्या विरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन विरोध करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
आता केंद्राने नवा अध्यादेश आणला असता, ते पुन्हा एकदा विरोधकांचं बळ गोळा करतायत. काँग्रेसने मात्र सिसोदियांच्या अटकेनंतर ‘आप’ला ना पाठिंबा दिला ना अध्यादेशानंतर कोणती प्रतिक्रिया. अशावेळी केजरीवाल हे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली ऐक्यात सामील होतात की नाही, हा एक प्रश्न आहे.
वास्तविक बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमारांनी ‘आप’ला विरोधी आघाडीत घेण्याचे प्रयत्न केले. दोन दिवसांपूर्वी नितीशकुमार आणि केजरीवालांची भेट झाली तेव्हा बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी अनेक मुद्द्यावर ‘आप’ला पाठिंबा दिला होता. यावर्षी सुरवातीलाही नितीशकुमारांनी केजरीवालांची भेट घेतली होती. म्हणजे काँग्रेसकडून ज्या नेत्यांशी अंतर राखलं जातंय, त्या नेत्यांना नितीशकुमार हे कोणत्याही स्थितीत सोबत घेऊ इच्छित आहेत.
आप विरुद्ध भाजप?
वास्तविक विरोधी आघाडीत ‘आप’ मोठी भूमिका बजावू शकतो. जो फॉर्म्युला ममता बॅनर्जींनी दिलाय, त्यावर लक्ष केंद्रित केलं आणि काम केलं तर लोकसभेच्या २० जागांवर आम आदमी पक्षाची पकड मजबूत राहू शकते. ममतांनी म्हटलं, की ज्या राज्यांत जो पक्ष मजबूत स्थितीत आहे, त्यालाच भाजपशी थेट मुकाबला करण्याची संधी द्यायला हवी. काँग्रेसने त्यांना ‘स्पेस’ द्यावी.
या विचारानुसार रणनीती आखली तर दिल्ली आणि पंजाबमधे थेट मुकाबला भाजप विरुद्ध आम आदमी पक्ष यांच्यात राहील. पंजाबमधे काँग्रेसही आक्रमक रणनीती आखतेय, पण आप पक्षाची स्थिती बळकट आहे. अशा वेळी दिल्लीच्या सात आणि पंजाबच्या तेरा जागांवर ‘आप’ हा विरोधकांना आघाडी मिळवून देऊ शकतो.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा विचार केल्यास दिल्लीत भाजपने क्लिन स्वीप केलं होतं तर पंजाबमधे काँग्रेसने आठ जागा जिंकण्यात यश मिळवलं. त्यानंतर पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलंय. दिल्लीत पुन्हा प्रचंड बहुमताने ‘आप’चं सरकार कार्यरत आहे. पंजाबमधे पहिल्यांदाच ‘आप’ला सत्ता मिळालीय. गुजरातमधेही ‘आप’ने काँग्रेसला मागे टाकत भाजपला थेट धडक दिली.
अनेक राज्यांत ‘आप’ची बांधणी होतेय. अशा वेळी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर केजरीवाल कोणता मार्ग निवडतात, ते केसीआरबरोबरच्या तिसर्‍या आघाडीला कशी हवा देतात की नितीशकुमारांचं म्हणणं ऐकून काँग्रेसच्या नेतृत्वातल्या आघाडीत सहभागी होतात; यावर सर्वांचं लक्ष राहणार आहे.
हेही वाचा:
चला आता आपण राज ठाकरेंना प्रश्न विचारुया
भाजपला हरवणारे हेमंत सोरेन हे झारखंडचे उद्धव ठाकरे!
आदिवासीबहुल झारखंडमधे ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन
राजकारणातल्यापेक्षाही इतिहासातली चौकीदारी जास्त इंटरेस्टिंग
( साभार : दैनिक पुढारी बहार पुरवणी )
