देशातली शेती आणि शेतकरी अडचणीत असल्याच्या बातम्या आपण रोज वाचतो. त्यावर सरकारही काही ना काही घोषणा करतं. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हातात निश्चित उत्पन्न मिळावं यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. यात पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६००० रुपये दिले जाणार आहेत. प्रत्येकी दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ट्रान्स्फर केली जाणार आहे.
सध्याच्या महागाईच्या काळात वर्षाला ६००० रुपये घेऊन आधीच दुष्काळानं हवालदिल झालेला शेतकरी काय करणार होता हा मोठा प्रश्नच आहे. तरी, निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेल्या या योजनेत खूप गडबडी झाल्याचं समोर येतंय. देशातल्या अनेक शेतकऱ्यांचं दुसऱ्या आणि तिसऱ्या हप्त्याच्या यादीतून नाव कमी करण्यात आलंय.
या सगळ्या प्रकरणावर गेल्या २ दिवसांपासून बातम्या प्रसिद्ध होताहेत. याचाच मागोवा प्रसिद्ध पत्रकार रविश कुमार यांनी घेतलाय. यासंबंधी त्यांनी आपल्या फेसबूक अकाऊंटवर एक पोस्टवजा लेख पब्लिश केला. त्या लेखाचा हा संपादित अंश.
हेही वाचाः शिवसेना, भाजप युतीचं नेमकं ठरलंय तरी काय?
एका गावातले निम्मे शेतकरी अपात्र
उत्तराखंडमधल्या एका शेतकऱ्याचा मला मेसेज आला. किसान सन्मान योजनेतून आत्तापर्यंत दोन हप्ते मिळाल्याचं त्यांनी या मेसेजमधे लिहिलंय. पहिला हप्ता डिसेंबरमधे मिळाला आणि नंतर जुलै महिन्यात. पण तिसरा हप्ता येण्याची वेळ आली तेव्हा एक एसएमएस त्यांना आला. तुमचं नाव आधार कार्डाशी जुळत नाही असा तो मेसेज. या कारणावरून त्यांना तिसरा हप्त्यासाठी अपात्र ठरवण्यात आलंय.
या लिंकवर जाऊन तुम्ही तुमच्या नावामधे सुधारणा करा, असंही या मेसेजमधे लिहिलंय. पण जेव्हा त्या लिंकवर क्लिक केलं तेव्हा ती वेबसाइट अंडर कन्स्ट्रक्शन म्हणजे दुरुस्तीसाठी बंद असल्याचा मेसेज दिसतो, असं या शेतकऱ्याने आपल्या मेसेजमधे लिहिलंय.
हरिद्वारच्या एका शेतकऱ्यालाही हाच अनुभव आला. त्यानंतर ते गावच्या तहसीलदाराकडे गेले. तिथे दुसऱ्या गावामधल्या शेतकऱ्यांनी आधीच गर्दी केली होती. तहसील कार्यालयात याबाबत कुणालाच काही माहीत नसल्याचं कळालं. म्हणून शेतकऱ्यांना परत पाठवलं. मला मेसेज करणाऱ्या या शेतकऱ्याचं असं म्हणणं आहे की त्यांच्या गावातले निम्मे लाभार्थी तिसऱ्या हप्त्याच्या यादीतून वगळण्यात आलेत.
तब्बल ५ कोटी शेतकऱ्यांना वगळलं
शेतकऱ्यांच्या या मेसेजसनंतर मी pmkisan.gov.in या वेबसाइटला भेट दिली. तिथे लाभार्थ्यांची राज्यनिहाय संख्या बघितलो. वेबसाइटचं ते पेज ३ ऑक्टोबर २०१९ ला अपडेट करण्यात आलंय. पहिल्या हप्त्यावेळी ६ कोटी ७६ लाख ४८ हजार ४८५ लाभार्थी होते. हा हप्ता १ डिसेंबर २०१८ ला वाटप करण्यात आलाय.
दुसऱ्या हप्त्याच्या यादीत ही संख्या कमी झालेली दिसते. साधारण एक कोटी शेतकरी कमी झाले असावेत. वेबसाइटवरच्या माहितीनुसार, दुसरा हप्ता मिळालेल्या लाभार्थ्यांची संख्या ५ कोटी १४ लाख २० हजार ८०२ इतकी होती.
तिसऱ्या हप्त्याची जी माहिती या वेबसाइटवर दिलीये त्यानुसार १ कोटी ७४ लाख २० हजार २३० शेतकऱ्यांच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत समावेश आहे. म्हणजेच लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या कमी कमी होत गेलीय. तिसरा हप्ता भरायची वेळ आली तेव्हा तर ५ कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी यादीतून वगळण्यात आले.
हेही वाचाः यवतमाळः निवडणुकीत शेतीऐवजी जातीचीच चर्चा ऐरणीवर!
हा तर घोटाळाच!
लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या कमी करताना त्याचा कुणालाही कशाचाही पत्ता लागू दिला नाही. आधार कार्डवरचं नाव जुळत नव्हतं तर पहिला आणि दुसरा हप्ता शेतकऱ्यांना काय म्हणून दिला? समजा चुकून असं झालं असं आपण मानलं, मग तरीही ते पैसे परत घेतले पाहिजेत ना? दोन हप्त्यांमधे सहा ते सात महिन्यांचं अंतर होतं.
निवडणूक संपली आणि अचानक ५ कोटी शेतकरी कमी झाले. या सगळ्याचा हिशोब लावला तर असं समजतं की १३ हजार कोटी चुकीच्या शेतकऱ्यांना दिले गेलेत. या घोटाळा नाही का?
हेही वाचाः इंग्रजांना हादरवणारे 'स्ये रा नरसिंह रेड्डी' कोण होते?
निवडणूक संपली आणि शेतकरी कमी झाले
महाराष्ट्रात पहिल्या हप्त्यावेळी लाभार्थींची संख्या ६१ लाख ३४ हजार ३६६ होती. दुसऱ्या हप्त्यावेळी ही संख्या निम्म्यावर आलीय. ३१ लाख ९१ हजार ९५३ इतकी झाली. पण तिसऱ्या हप्त्याच्यावेळी शेतकऱ्यांची संख्या कमी होऊन थेट ६ लाख ६३ हजार ८३७ इतकी झालीय.
उत्तर प्रदेशात १ कोटी ६२ लाख ०४ हजार ४६८ शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता मिळाला होता. तिसऱ्या हप्त्यापर्यंत ही संख्या ४४ लाख ५९ हजार ०७ इतकी झाली. हीच परिस्थिती इतर राज्यांचीही आहे. सरकारकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे आधार कार्डावरचं नाव जुळत नाही अशी कारणं सांगून लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या संख्येला कात्री लावण्याचं काम सुरू आहे.
पहिला हप्ता १ डिसेंबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत द्यायचा होता. तेव्हा देशात निवडणुकीचं वारं वाहत होतं. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात लगोलग हवे तेवढे पैसे ओतले. सगळ्यांच्या खात्यात २००० रूपये आले. मग दुसऱ्या हप्त्याच्यावेळी काही लाभार्थी कमी करून खात्यात २००० रूपये टाकण्यात आले. मग तिसऱ्या हप्त्याच्यावेळी लाभार्थींची संख्या एवढी कमी का झाली?
आधारकार्डचे कसले मापदंड?
या योजनेच्या नियमावलीत लिहिलंय की आधार कार्ड गरजेचं आहे. आधार नसेल तर दुसरं कोणतंही ओळखपत्र घेऊन पैसे मिळू शकतात. पण आधार नंतर जमा करावं लागेल.
आधार कार्डाचीच गडबड होती तर एखादी मोहीम चालवून सरकारने लवकरात लवकर आधार कार्ड काढण्याचं आवाहन शेतकऱ्यांना करायला हवं होतं. एसएमएस पाठवून शेतकऱ्यांचं लक्ष विचलीत करण्याचा हा कुठला मार्ग? याची सगळी माहिती तहसील कार्यालयातही द्यायला हवी होती. शेतकऱ्यांच्या सोयीचाच विचार करायचाय तर मग आधार कार्डवरचं नाव जुळत नाही, नाक जुळत नाही असले मापदंड का लावले जाताहेत?
हेही वाचाः
साताऱ्यात तिसरी मिशी इतिहास घडवणार का?
