सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शनेतर लाभ हा कर्मचार्‍यांच्या हक्काचा विषय. पण त्यामागे अर्थवास्तवाचा विचार गरजेचा असतो. सध्या जे जुन्या पेन्शनच्या मागणीचं पेव फुटलंय ते राज्यांच्या अर्थकारणाचे तीन-तेरा वाजवणारं आहे. या विषयामधे सर्वच पक्षांकडून अपरिपक्वतादर्शक भूमिका घेतल्या जातायत. जुन्या पेन्शनची मागणी मान्य झाली तर होणारा खर्च एकूण महसुलाच्या ८० टक्क्यांपर्यंत जाईल. त्यातून राज्याच्या विकासात अनर्थ घडेल.
देशभरात सुरू झालेल्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठीचं लोण हे अर्थकारणाशी पूर्णपणे विसंगत असल्याचं मत जवळपास सर्वच अर्थतज्ञ आणि राज्यकारभाराचा गाडा हाकण्याचा अनुभव असणारे नेते व्यक्त करताना दिसतायत. पण काँग्रेससह इतर राजकीय पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाची कोंडी करण्यासाठीचं अस्त्र म्हणून ही मागणी जाणीवपूर्वक जोर लावून धरलीय.
काँग्रेसनेच या मुद्याला फोडणी देऊन त्याला राष्ट्रीय स्वरुप दिलंय. हिमाचल प्रदेशामधे या मुद्याचा राजकीय फायदा झाल्याचं लक्षात आल्यानंतर भाजपाशासित उर्वरीत राज्यांमधे जुन्या पेन्शनच्या मागणीचं राजकारण करत काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांकडून भाजप सरकारांना घेरण्यात येत असून हे राजकीय अपरिपक्वतादर्शक आणि अर्थकारणाला मारक ठरणारं आहे.
एवढा विरोध कशासाठी?
महाराष्ट्रात १४ मार्चपासून जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी मंत्रालय, नगरपालिका, जिल्हा कार्यालय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आणि जवळपास १८ लाख सरकारी कर्मचार्‍यांनी काम बंद केल्याचा मोठा फटका सरकारी कामकाजाला बसला. विशेषतः सरकारी रुग्णालयांमधे आजारांच्या वेदनांनी विव्हळणार्‍या रुग्णांची दखल घ्यायला कुणी वाली नसल्याचं चित्र दिसून आलं.
महाराष्ट्रात विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना ३१ ऑक्टोबर २००५ला नव्या पेन्शन योजनेची अधिसूचना काढण्यात आली होती. २००४पर्यंत जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्तीच्या वेळी कर्मचार्‍याला पगाराच्या ५० टक्के म्हणजेच निम्मी रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून दिली जायची. कर्मचार्‍यांच्या निधनानंतर ही रक्कम त्याच्यामागे असलेल्या पती किंवा पत्नीला मिळायची.
या योजनेत सामान्य भविष्य निर्वाह निधी तरतूदही करण्यात आलीय. तसंच यामधे सहा महिन्यांनंतर महागाई भत्ता मिळण्याची तरतूद केलीय. मात्र, या योजनेतल्या रकमेसाठी कोणत्याही प्रकारचा वेगळा निधी उभारला जात नसल्यामुळे या पेन्शनच्या रकमेचा संपूर्ण भार सरकारी तिजोरीवर पडत होता. त्यामुळे सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेऐवजी नवीन पेन्शन योजना सुरू केली.
नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बेसिक पगारातून १० टक्के रक्कम कापून एनपीएसमधे जमा केली जाते. या रकमेतूनच पुढे कर्मचार्‍यांना पेन्शन दिली जाते. सहा महिन्यांनंतर महागाई भत्ता मिळण्याची कोणतीही तरतूद यामधे नाही. २००४नंतर सरकारी नोकरी करणार्‍या कर्मचार्‍यांना नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन दिली जाते. मात्र, जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेच्या रकमेमधे मोठी तफावत असल्याचं दिसून आल्यामुळे कर्मचार्‍यांकडून नव्या योजनेला विरोध होऊ लागलाय.
हेही वाचा: दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १
देवेंद्र फडणवीसांची भूमिका
विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली तेव्हा राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्दयाबद्दल सविस्तर भूमिका विधानसभेत मांडली असून ती अत्यंत योग्य आहे. त्यांनी सांगितलं की, नोव्हेंबर २००५ साली राज्याने नवीन पेन्शन योजना स्वीकारली.
कारण तेव्हा वेतन आयोग लागू झाला होता. राज्याची परिस्थिती अतिशय बिकट होती. राज्यावर ओवरड्राफ्ट घेण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संपूर्ण जगभरात पेन्शन योजना याच पद्धतीने लागू आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थेत अशा पद्धतीनेच पेन्शन योजना स्वीकारली जाते. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा यासारखे देश आपल्याकडे पेन्शन फंडमधे पैसे गुंतवतात.
त्याचबरोबर जुन्या पेन्शन योजनेचा वास्तविक भार २०३०ला येईल; तेव्हा कोणाचं सरकार असेल हे माहीत नाही; पण राज्याच्या हिताचे आर्थिक निर्णय हे राजकीय दृष्टीने घ्यायचे नसतात, ही अर्थमंत्र्यांनी मांडलेली भूमिका निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
योजना की खैरात?
नाहीतर, आपल्या सरकारवर बोजा पडणार नसताना लोकानुनयासाठी, १७ लाख सरकारी कर्मचार्‍यांची वोट बँक आपल्याकडे वळवण्यासाठी विद्यमान सरकारला सहजगत्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेता आला असता. देशभरातल्या राज्यकर्त्या वर्गाचा साधारण प्रवाह पाहिल्यास कोणीही सत्ताधारी अशी आयती संधी दवडत नाही. उलट निवडणुका जवळ आल्यानंतर सरकारी तिजोरीवरचा बोजाचा कसलाही विचार न करता भारंभार योजनांच्या खैराती करण्यात राज्यकर्ते माहीर असतात.
२००४ मधे महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी काँग्रेस पक्षाने आणि त्यावेळचे मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी राज्यभरातील शेतकर्‍यांना मोफत वीज देण्याचं आश्वासन दिलं. हे आश्वासन निवडणुकीच्या आधी चार पाच महिने प्रत्यक्षातही आणलं. निवडणुकीनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार सत्तेवर आलं, मात्र शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनता आलं नाही.
विलासराव देशमुख यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची सुत्रे आली. त्यांनी शेतकर्‍यांना मोफत वीज देण्याची योजना सत्तेवर आल्याआल्या गुंडाळून टाकली. कारण त्या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडत होता. हा भार सहन करणं राज्य सरकारच्या आवाक्यात नव्हतं. म्हणून विलासरावांनी ही योजनाच गुंडाळली.
काही वर्षांपूर्वी पंजाबमधे प्रकाश सिंग बादल यांच्या नेतृत्वाखाली अकाली दल-भाजप सरकारने शेतकर्‍यांना मोफत वीज देणं चालू केलं. त्याचा परिणाम पंजाब सरकारची तिजोरी रिकामी होण्यात झाला. शेवटी बादल सरकारलाही ती योजना गुंडाळावी लागली. अशी उदाहरणं पाहता विद्यमान सरकारने राज्याच्या भविष्यातील अर्थकारणाचा विचार करुन निर्णय घेणं आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने त्रिसदस्यीय समिती गठित केलीय.
हेही वाचा: दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग २
अजित पवारांचं वायरल भाषण
वास्तविक, मार्च २०२० रोजी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात अजित पवार यांनी जुन्या पेन्शनसंदर्भात राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून आपली भूमिका मांडताना याला विरोध दर्शवला होता. त्यावेळचं दादांचं भाषण सध्या सोशल मीडियावर वायरल झालंय.
त्यामधे दादा असं म्हणताना दिसतात की, २००५ नंतर सरकारी सेवेत आलेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी असं मलाही वाटतं; पण, वेतन आणि पेन्शनवर होणारा १ लाख ५१ हजार ३६८ कोटी रुपयांचा खर्च लक्षात घेतला तर भविष्यात राज्य सरकारांना फक्त पगार आणि पेन्शन देणं एवढं एकच काम उरेल.
राज्यात काळ्या आईची सेवा करणार्‍या शेतकर्‍याला आजच्या परिस्थितीत दरमहा पाच हजार रुपयेही मिळत नाहीत, त्यामुळे टोकाची भूमिका घेऊन तो आत्महत्या करतो, हे आपलं दुर्दैव आहे. ही सामाजिक, आर्थिक दरी कमी झाली पाहिजे.
सरकारी तिजोरीतून वेतन घेणारे कर्मचारी आणि अनुदानावर चालणार्‍या संस्था या २५ लाख लोकांसाठी सरकार चालवायचं की १३ कोटी जनतेसाठी सरकार चालवायचं याचा विचार करण्याची गरज आहे, असं स्पष्ट प्रतिपादन अजितदादांनी केलं होतं. पण आज विरोधी बाकावर बसल्यानंतर तेच अजितदादा आपल्या भूमिकेशी पूर्णतः विसंगत बाजू मांडताना दिसतायत.
भारतीय रिझर्व बँक काय सांगते?
जुनी पेन्शन योजना पुनरुज्जीवित करण्याच्या मुद्यावर भारतीय रिझर्व बँकेने राज्यांना सावधतेचा इशारा दिलाय. यामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर ताण येणार असून, येत्या काही वर्षांत दायित्व पार पाडण्यासाठी निधी नसेल, असं म्हटलंय.
‘राज्य वित्त : २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास’ या शीर्षकाच्या रिझर्व बँकेच्या अहवालातील निरीक्षणं अत्यंत महत्त्वाची आहेत. आरबीआयचे माजी गवर्नर डी. सुब्बाराव यांनीही राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत केल्यास त्याचा बोजा सध्याच्या महसुलावर पडेल आणि अशा परिस्थितीत शाळा, रुग्णालये, रस्ते, सिंचन यासाठी कमी निधी उपलब्ध होईल, असं मत मांडलंय.
ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केलीय त्या राज्यांचं उत्पन्न आणि त्यावर वेतन-सेवानिवृत्ती वेतनाचा भार यांचा आरबीआयने वर्तवलेला अंदाज धक्कादायक आहे. हिमाचल प्रदेशात तो ४०० टक्के असेल; तर छत्तीसगडमधे २०७ टक्के, राजस्थान : १९० टक्के, झारखंडमधे २१७ टक्के आणि गुजरातेत तो १३८ टक्के असेल, असं आरबीआयचा अहवाल सांगतो.
हेही वाचा: दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग ३
अर्थकारण समजून घ्यायला हवं
याचाच अर्थ उद्याच्या भविष्यात या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांचं उत्पन्न महाकाय गतीने न वाढल्यास त्या कर्जबाजारी किंवा दिवाळखोर होण्याची शक्यता आहे. हा सर्व अर्थकारणाचा भाग सरकारी कर्मचारी संघटनांनी, त्यांना समर्थन देणार्‍या राजकीय पक्षांनी आणि नागरिकांनीही समजून घ्यायला हवा. शेवटी कोणतेही राज्य असो किंवा देश त्यांचं अर्थकारण हे नागरिकांकडून कररुपाने मिळणार्‍या महसुलातूनच चालत असतं.
अशा वेळी उत्पन्नापेक्षा खर्चाचा आकडा अधिक झाल्यास जनतेवर भरमसाठ कर लादण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. आज पाकिस्तान, श्रीलंकेसारख्या देशांमधे तेथील अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर, सरकारी तिजोरीत खडखडाट झाल्यानंतर जनतेवर प्रचंड प्रमाणात करांचा बोजा वाढवण्याशिवाय गत्यंतर उरलेलं नाही. तीच स्थिती महाराष्ट्रावर येऊ द्यायची का, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे २००५नंतर सरकारी सेवेत भरती झालेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना नोकरीवर रुजू होतानाच नव्या पेन्शन योजनेनुसार त्यांना पेन्शन दिली जाईल याची पूर्णतः माहिती दिलेली होती. ती अधिकृतरित्या मान्य केल्यानंतरच त्यांना सेवेत घेण्यात आलंय. असं असताना आता पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशी मागणी करण्याचा त्यांना कायदेशीर अधिकारच उरत नाही.
संपावरची टीका योग्यच!
नैतिकदृष्ट्याही राज्यातले शेतकरी, कष्टकरी, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स यांसह गोरगरीब जनता, मध्यमवर्ग यांच्या कल्याणासाठीच्या, राज्याच्या विकासासाठीच्या योजना राबवण्यासाठी निधीची कमतरता असताना अशा प्रकारच्या हटवादी मागण्यांसाठी राज्याला वेठीस धरणं योग्य नाही. पेन्शनसारख्या वैयक्तिक लाभाच्या मागण्यांसाठी दाखवण्यात येणारी तत्परता सरकारी कर्मचारी लोकहिताच्या कामांच्या पूर्ततेबद्दल दाखवताना कधीच दिसत नाहीत.
म्हणूनच संघटितपणा दाखवून सरकारची कोंडी करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनावर सर्वसामान्यातून उमटणार्‍या टीकात्मक प्रतिक्रिया गैर म्हणता येणार नाहीत. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षक संघाने सरकारच्या भूमिकेची दखल घेत या संपातून जशी माघार घेतलीय, तशाच प्रकारे इतर कर्मचार्‍यांनीही तात्काळ हा संप आटोपता घेणं गरजेचं आहे.
हेही वाचा:
‘केम छो’ची साद, गुजराती मतदार देईल का दाद?
विशीतला तरुण सांगतोय, ग्रामपंचायत निवडणुकीचा जांगडगुत्ता
सवर्णांना आरक्षणः मोदींचा मास्टरस्ट्रोक की निवडणुकीचा जुमला?
शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झालीय?
( लेखक राष्ट्रीय ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष असून हा लेख दै. पुढारीच्या बहार पुरवणीमधून साभार )
