मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पेटवू नये

आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाने लाखोंचे मोर्चे काढले. पण त्यात शांततेला कुठं धक्का लावला नाही. पण तोच मराठा बांधव आरक्षणसाठी रस्त्यावर उतरला असता, जबर मारहाण करून आंदोलन दडपण्याचा तिरेकी प्रयत्न केला गेला. या हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या विरोधात समाजमन संतप्त झाले. मारा झोडा फोडा आणि राज्य करा ही ब्रिटिशकालीन मानसिकता राज्यकर्त्यांनी सोडायला हवी. 

भारतीय लोकशाहीमधे सुसंवादाने प्रश्न सोडविण्याची शक्ती आहे. मग लहान थोर न बघता शांततेने न्याय हक्काची मागणी करणाऱ्यांशी जनरल डायर सारखे का वागावे? गेल्या काही दशकांमधे ग्रामीण-शहरी समाजरचनेमधे आमुलाग्र बदल झालेत. त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही बाजूंचा साकल्यानं विचार व्हायला हवा.

शेतीची परिस्थिती आणि कुणबी नोंदीची गोष्ट

मराठा, कुणबी आणि ओबीसी समूहातील अनेक जाती यांचे मुख्यत्वे शेती हे एकमेव उपजीविकेचे साधन आहे. शेती हा तुकड्यात विभाजित होणारा तोट्याचा व्यवसाय आहे. निसर्गावर आधारित शेती व्यवसाय असल्याने कधी अल्पवृष्टीमुळे तर कधी अतिवृष्टीमुळे पीक हातचे जाते. निसर्गाच्या तडाख्यातून शेतकरी वाचलाच तर सरकार कमी भावाचा तडाखा देतात. यामुळे हलाखीचे जीवन शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आले आहे. 

हळूहळू कुटुंबे विभक्त होत गेली. असलेल्या शेतीची भाऊबंदकीत वाटणी होत होत बहुतेक कुटुंबे अल्प, अत्यल्प भूधारक झालीत. अनेकजण शेतमजूर झालीत. सध्यस्थितीत शारीरिक कष्ट हे त्यांचे जगण्याचे साधन झाले. नव्याने शेती विकत घेणे तर त्यांच्या आवाक्याबाहेर झाले. आता भांडवलदार, व्यापारी, अधिकारी व नोकरदार हे स्वतः शेती न कसणारे नवे शेतकरी झाले. खरा शेतकरी मात्र कंगाल होत चालला. कसेल त्याची जमीन हे सूत्र कालबाह्य झाले.

भविष्यात उद्भवणाऱ्या अशा भयाण संकटाची चाहूल ओळखून, शेती मातीशी ईमान राखून देशाचे पोट भरण्यासाठी राबणाऱ्यांना (इतर मागासवर्गियांना) भविष्यात आरक्षणाचे फायदे मिळावे यासाठी पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी त्यावेळी सर्व मराठा समाजबांधवांना आपल्या शासकीय दस्तऐवजात कुणबी म्हणून नोंद करण्याचे आवाहन कळकळीने केले होते. काहींनी तो बदल केला. काहींनी प्रतिष्ठेपोटी केला नाही. आरक्षणाच्या फायदया संदर्भात तितकीशी जागृती नसल्यानेही असे घडले असावे.

ओबीसी समूहात संभ्रमाचं वातावरण

आजच्या परिस्थितीत आर्थिकदृष्या दारिद्र्याच्या खाईत लोटल्या गेलेल्या गरीब मराठा शेतकरी बांधवांची आर्थिक घडी दिवसागणिक विस्कटली गेली. आता बहुतेक मराठा कुटूंबे सामाजिकदृष्ट्या मागास दिसतात. त्यांचेकडे दुय्यम व्यवसाय नाही. महागडे झालेल्या शिक्षणासाठी सोय नाही.

मुलांना नोकरी नाही. स्त्रियांनाही घरातील कामे आवरून मजुरीला जावे लागते. त्यामुळे गरीब मराठा समाजही सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतीक दृष्ट्या उन्नत व्हावा यासाठी त्यांना आरक्षण मिळावे ही जनभावना महाराष्ट्रात प्रकर्षाने दिसून येते.

काही वर्षापूर्वी आरक्षणाच्या मागणी करिता निघालेल्या लाखोंच्या मराठा क्रांती मोर्चात मुख्यत्वे विदर्भात, कोकणात बहुसंख्येने कुणबी, ओबीसी समाज सहभागी झालेले होते. आजही ओबीसींची प्रामाणिक भूमिका मराठा बांधवांना आरक्षण मिळावे अशीच आहे. 

पण, राज्यकर्त्यांच्या वेळकाढू धोरणामुळे आणि चुकीच्या निर्णय पद्धतीमुळे ओबीसी समूहात संभ्रमाचं वातावरण तयार झालेले जाणवते. त्यामुळे विविध कुणबी संघटना, सर्व ओबीसी संघटना रस्त्यावर उतरून एल्गार पुकारण्याची भाषा वापरायला लागल्या. 

ओबीसींची भूमिका समजून घ्यायला हवी

नागपुरातील संविधान चौकात रविवार १० सप्टेंबर २०२३ पासून धरणे आंदोलनास सुरुवात झाली. ओबीसी संघटना अशी आक्रमक भाषा का करीत आहेत, हे थोडे समजून घेतले पाहिजे. एकीकडे पाठिंबा द्यायचा दुसरीकडे ओबीसी मध्ये समावेशास विरोध दर्शवायचा अशी त्यांची दुटप्पीपणाची भूमिका आहे का? तर तसं अजिबात नाही.

ओबीसी संघटना दीर्घ काळापासून जातनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी मागणी करीत आहे. ब्रिटिश राजवटीत झालेल्या जनगणनेनुसार सध्या सारे सुरू आहे. आजमितीला भारतात ६५ टक्केच्या आसपास ओबीसी जनसंख्या असेल असे ओबीसी बांधवांचे मत आहे. जनगणना झाल्यास आपल्या वाट्याला अधिकचे लाभ मिळतील अशी त्यांची आशा आहे आणि हे तितकेच खरे आहे. 

सरकार जवळील आकडेवारी नुसार सध्या ५२ टक्के ओबीसी समाज आहे. ओबीसी समूहात समाविष्ट असलेल्या ४०० च्या आसपास जातींना केवळ २७ टक्के एवढंच आरक्षण आहे. (मंडल आयोग लागू झाला तेव्हा ओबीसींमध्ये २७२ जातींचा समावेश होता) महाराष्ट्रात तर हे आरक्षण १९ टक्के इतके अल्प आहे. 

यवतमाळसह काही जिल्ह्यात १७ टक्के आरक्षण आहे. (मागील काही दिवसापूर्वी इथे फक्त १४ टक्के आरक्षण होते.) पालघर, नंदुरबार, गडचिरोली सारख्या अतिदुर्गम आदिवासीबहुल भागात केवळ ९ टक्के आरक्षण दिले जायचे. (आता कुठे १७ टक्के, तर कुठे १९ टक्के करण्यात आले आहे. यासाठी देखील संघर्ष करावा लागला.) ओबीसी हे आजवर मूकाटपणे सारे सहन करीत आला आहे. 

राजकाराण्यांनी आरक्षणाचा सतत खेळ केलाय

विविध पक्ष ओबीसी नेत्यांना आमिष दाखवित हाताशी खेळवत आहेत. जे निष्ठावान समजले जाणारे ओबीसी नेते स्वतःला फुले, शाहू, आंबेडकरांचे खरे वारसदार सांगायचे त्यांनी आपल्या निष्ठा आरक्षणविरोधी पक्षांच्या दारात ईडीच्या धाकाने अर्पण केल्यात. कोण कधी कुणा सोबत निघून जाईल आणि समाजबांधवांचा गेम करेल भरवसा नाही. 

सर्व पक्षांचे आपापसातील मनोमिलन जनतेने पाहिले आहे. आता फक्त काँग्रेस आणि भाजप एकत्रित सत्तेत आल्याचे बघितले की, आयुष्य कृतकृत्य झाल्याचे भासेल, असं वाटू लागलं आहे. मग कुणालाही मतदान करा. आपण मतदान केलेला पक्ष हमखास सत्तेत राहील, अशी परिस्थिती सध्याच्या राजकारणानं आणली आहे.

अशाप्रकारे पक्ष फोडाफाडीत, दिलजमाईच्या (डील-जमाई) राजकीय घडामोडीत व्यस्त राहणाऱ्या पुढाऱ्यांनी मात्र महाराष्ट्रातील ओबीसींना पुरते मोडून टाकले. तरी कमालीचा संयम बाळगत, विधायक मार्गाने ओबीस समाज न्यायासाठी संघर्ष करीत आला आहे.

पुराव्याचा गोंधळ संघर्ष वाढविणारा

ओबीसींबाबत सर्वत्र म्हटल्या जातं की, ‘ओबीसी हा झोपलेला सिंह आहे. तो जागा झाला तर कुणाचे काही खरे नाही’. पण, प्रत्यक्षात तो जागाच आहे. तो संयमी आहे, शांत आहे आणि सर्वांच्या भल्याचा विचार करणारा आहे म्हणून तो पंजा उगारत नाही, डोळे काढत नाही, वा डरकाळी फोडत नाही. याचा अर्थ जर कुणी त्यांना नुसते गृहीत धरून त्यांचेवर वाट्टेल ते लादण्याचा प्रयत्न केला तर सहन होणार नाही.

राज्यकर्त्यांना पळता भुई थोडी करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. तो नेभळट नाही हे राज्यकर्त्यांनी कायम ध्यानात बाळगून असावे. मुख्यमंत्री म्हणतात की, निजामकालीन नोंदी बघून आणि काटेकोरपणे वंशावळी तपासून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येतील. मात्र सरकारचा हा निर्णय सर्वथा मराठा बांधवांची फसवणुक करणारा, दिशाभूल करणारा, राज्यात गोंधळ वाढविणारा आहे. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे तो मराठा-ओबीसी संघर्ष पेटवून लक्ष विचलित करणारा आहे. 

वंशावळीसाठी अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी १९५० तर ओबीसीसाठी १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे पुरावे हवेत. जे राष्ट्रीय नोंदणी रजिस्टर, गावनमुना १४ (जन्ममृत्यू रजिस्टर), महसूल किंवा शैक्षणिक दस्तावेजातील असावेत. अजूनही महाराष्ट्रात ओबीसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या जातीमधील अनेक गरीब बांधवाजवळ असे दस्तऐवज नसल्याने त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र दिले गेले नाही. ज्यामुळे ते आजही सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत.

सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रात कायदेशीर अडचणी

मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा कुटुंबाजवळ जर १९६७ पूर्वीचे पुरावे असतील, ज्यांच्याजवळ आजोबा-पणजोबांपासूनच्या वंशावळी असेल त्या मराठा बांधवांना आजही जात प्रमाणपत्र दिले जाते. यासाठी सरकारला काही वेगळा आदेश काढण्याची गरज नव्हती. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास अनेक कायदेशीर अडचणी आहेत. 

समजा तसे झाले तरी वंशावळी साठीचे पुरावे नसल्याने नव्याने कुणबी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्यांना व्हॅलिडीटी मिळणार नाही. व्हॅलिडीटी नसल्यास त्यांना ओबिसींचे फायदे मिळणार नाहीत. खरं पाहता, सरकार समाजभावनांशी खेळत आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की सरकारला, आयोगाला वा कोर्टाला कुठल्याही समूहाची सरसकट जात बदलविण्याचा अधिकार प्राप्त नाही. 

मराठा-ओबीसी संघर्ष पेटवू नये

असे असतानाही सरकार मतांच्या राजकारणासाठी काय मेख मारेल, कुठला आदेश रात्रीतून काढेल याची खात्री ओबीसी समाजाला वाटत नसल्याने सर्वत्र संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे. सरकारवरील विश्र्वास डळमळीत झाल्याने ओबीसी संघटना रस्त्यावर उतरायला लागल्या आहेत. 

याचा परिणाम असा होईल की आपसात गुण्या गोविंदाने नांदत असलेल्या मराठा-ओबीसी बांधवात संघर्ष उभा ठाकेल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात सरकारने ठोस पर्याय काढावा, अन्यथा महाराष्ट्रातही गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. तो दोष सर्वथा राज्यकर्त्यांचा असेल.

राज्याच्या उपराजधानीत धरणे आंदोलनास बसलेल्या ओबीसी संघटनांच्या मागण्या आहे की, 

> सरकारनं मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाण देऊ नये.
> परराज्यातील लोकांना कुठल्याही कागदपत्रांच्या आधारे महाराष्ट्रातील जातप्रमाणपत्र देऊ नये.
> जातीनिहाय जनगणना त्वरेने सुरू करावी.
> ५२ टक्के ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण मिळावे.
> केंद्र सरकारने ५० टक्केची मर्यादा वाढवावी जेणेकरून मागासलेल्या मराठा, जाट, गुजर, कपू, पटेल यांनाही वेगळे आरक्षण देऊन प्रकरण कायमचे निकाली काढता येईल.

बाबासाहेबांचीही भूमिका मराठा आरक्षणाची

स्वातंत्र्यपूर्व काळात, सायमन कमिशन कुणाकुणाला आरक्षण दिले जावे हे जाणून घेत असताना, त्यावेळी सायमन कमिशनसमोर साक्ष नोंदविताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यात मराठा समाजही समाविष्ट केला होता. याचा अर्थ मराठ्यांच्या सामाजिक मागासलेपणाची जाणीव त्यांना होती.

रोहिणी आयोगाने देखील आरक्षणाचे proper distribution झाले नसल्याचे मत नोंदविले आहे. त्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करून ज्यांचा वाटा त्यांना दिला जावा हे सार्वत्रिक मत आहे. सरकारची जर खरंच आरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती असेल तर तातडीने विशेष अधिवेशन बोलवावे.

या अधिवेशनात मराठा समाजाच्या मागासाले पणाचा एकमताने ठराव करून त्यांच्यासाठी १६ टक्के आरक्षणाची मागणी केंद्राकडे करावी. तसेच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची विनंती करून ओबीसींना देखील ५२ टक्के हक्काचे आरक्षण मागण्याची विनंती करावी. 

जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीचा ठरावही करून केंद्राकडे पाठवावा. १८ सप्टेंबर रोजी होत असलेल्या पाच दिवशीय संसदेच्या विशेष अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात यास मान्यता मिळवून गॅझेट प्रसिद्ध करावे आणि नोटिफिकेशन काढावे. राज्यात आणि केंद्रात एकाच विचाराची सरकारे असल्याने हे तातडीने होणे शक्य आहे. गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची

तामिळनाडूतील ७४ टक्के आरक्षण कोर्टातही टिकलंय

आर्थिक दुर्बल घटकाला (यात मराठा बांधवांना देखील लाभ मिळतो मात्र तो अल्प प्रमाणात) तातडीने १० टक्के आरक्षण देताना ५० टक्केची मर्यादा ओलांडण्यात आलेली आहेच. त्यामुळे आरक्षण देणं फार अडचणीचे नाही. तामिळनाडूमधे तर ७४ टक्के इतकं आरक्षण आहे आणि ते कोर्टातही टिकलं आहे.

त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी उगाच प्रश्न प्रलंबित ठेऊन कुण्याही समाज घटकाला झुलवत ठेऊ नये.
खरे तर ओबीसी, मराठा, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, एसबिसी, व्हिजेएनटीचे हितरक्षण करणाऱ्या समाज संघटनांनी अधिक सजग होऊन सरकारी संस्थांच्या खाजगीकरणा विरुद्ध जनजागृती करणेही महत्वाचे आहे. 

केवळ राजकीय आरक्षणात खुश होऊ नये. ते तर लोकसंख्येच्या प्रमाणत मिळणारच. मूळ प्रश्न आहे शिक्षणातील आणि नोकरीतील आरक्षणाचा. भविष्यात आरक्षण असेल पण सरकारी संस्था खासगी मालकांना विकल्याने सरकारी नोकऱ्या तुटपुंज्या निर्माण होतील. म्हणून खासगी क्षेत्रातही आरक्षणाची जोरकस मागणी लाऊन धरल्या शिवाय हक्काचा रोजगार मागासवर्गीय घटकांना मिळणार नाही. 

खासगी क्षेत्रात भांडवलदारांची चाललेली मनमानी ही सत्ताधाऱ्यांशी मिलीभगत करून सुरू आहे. त्यामुळे आपण एकजुटीने हया खासगीकरणाच्या विरोधात उभे व्हावे. अन्यथा आरक्षण मिळाल्याचा आनंद औटघटकेचा ठरेल. आणि हाती धुपाटणे येईल. त्यामुळे जनतेनं वेळीच सावध व्हायला हवं. धूर्त राज्यकर्त्यांचे डाव ओळखायला हवेत. अन्यथा भविष्य काळोखानं व्यापलेलं असेल.