भारत स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आल्यानंतर ‘शिक्षणाचा सर्वदूर प्रसार’ हे धोरण निश्चित करण्यात आलं. त्यासाठी शिक्षणाचं विकेंद्रीकरण करून दहावी आणि बारावीसाठी प्रत्येक राज्याचं स्वतंत्र मंडळ आणि मोठ्या राज्यांसाठी अनेक मंडळं असणारी पद्धती स्वीकारली गेली.
या मंडळांना त्यांचा अभ्यासक्रम ठरवण्याचे आणि त्यावर आधारित परीक्षा घेण्याचे अधिकार देण्यात आले. त्यानुसार या मंडळांचं काम व्यवस्थित सुरू होतं. पण काही नवे प्रयोग करत असताना परिणामांचा विचार न करता त्या पद्धतीमधे अनेक बदल करण्यात आले.
मंडळांनी आपले अभ्यासक्रम बनवताना एकसूत्रीपणा ठेवला नाही. परीक्षा पद्धती आणि परीक्षेतल्या प्रश्नांची काठिण्यपातळी समान नसायची. आपल्या मंडळाचा निकाल चांगला लागावा, अशीच जणू शर्यत असायची. त्यातच मंडळांच्या परीक्षांचं तंत्र निर्माण करण्यात खासगी शिकवणी घेणारी मंडळी यशस्वी झाली. त्यांच्या शिकवणी वर्गांना प्रचंड मागणी असायची. त्यातून त्यांनी अनेक शहरात आपल्या शाखाही काढल्या. पुढे काही कॉलेज आणि शिक्षण संस्थांनी ते आत्मसात केलं.
सामाईक परीक्षा कशासाठी?
इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल अभ्यासक्रमांना बारावीच्या परीक्षेतल्या गुणांवर प्रवेश देण्यात यायचा. प्रत्येक पालकाला आपल्या मुलाने डॉक्टर किंवा इंजिनिअर व्हावंसं वाटत असल्यामुळे अशा कॉलेजमधे अकरावीला प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी व्हायची. यातून मंडळाच्या परीक्षेत शंभर टक्के गुण मिळवणारे अनेक विद्यार्थी निर्माण होऊ लागले. या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेबाबत मतमतांतरं असू शकतात. मात्र, विद्यार्थ्यांनी परीक्षा तंत्र चांगलं आत्मसात करून गुणवत्ता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला, हे नाकारता येणार नाही.
पुढच्या शिक्षणासाठी प्रवेश देताना याचा मोठा परिणाम दिसू लागला. एकाच गुणाचे अनेक विद्यार्थी असल्यामुळे अनेकदा अशैक्षणिक मुद्द्यांचा विचार करून गुणवत्ता ठरू लागली. जसं की, विद्यार्थ्याची जन्मतारीख. त्यामुळे इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल अभ्यासक्रमांना प्रवेश देताना निव्वळ मंडळाच्या परीक्षांचे गुण विचारत घेणं अडचणीचं ठरू लागलं. पर्यायाने शेवटी अशा अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षा घ्यायला सुरवात झाली.
इतर अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश मंडळाच्या परीक्षेत प्राप्त केलेल्या गुणांवर देण्यात येत होते. त्यामधेही काही वर्षांतच अडचणी येऊ लागल्या. उदाहरणार्थ, दिल्ली युनिवर्सिटीमधे विज्ञान विद्याशाखेत मंडळाच्या परीक्षेत शंभर टक्के गुण मिळवणारे विद्यार्थीही प्रवेश घेऊ शकत नव्हते. त्यासाठी अशा युनिवर्सिटीनी स्वत:ची प्रवेश परीक्षा घ्यायला सुरवात केली.
त्यानंतर परीक्षेचा खर्च कमी करण्याच्या हेतूने काही युनिवर्सिटी एकत्र येऊन अशा परीक्षा घेऊ लागल्या. २१ मार्च २०२२ला युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशनचे अध्यक्ष एम. जगदीशकुमार यांनी देशातल्या ५४ युनिवर्सिटीमधे बारावीनंतर सर्व इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल अभ्यासक्रम वगळता इतर सर्व अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्यासाठी एकच सामाईक परीक्षा होणार असल्याचं सांगितलं.
केंद्रीय विद्यापीठांचं गणित
देशभरातल्या ५४ केंद्रीय युनिवर्सिटीपैकी केवळ एक महाराष्ट्रात आहे, ते म्हणजे वर्धा इथलं महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्याला केंद्रीय विद्यापीठात शिक्षण घ्यायचं असेल तर परराज्यांत जावं लागतं.
महाराष्ट्राप्रमाणेच अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, कर्नाटक, मिझोराम, मेघालय, नागालँड, ओडिशा, पाँडेचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत एकेक युनिवर्सिटी आहे. आसाम, जम्मू आणि काश्मीर, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांत प्रत्येकी दोन युनिवर्सिटी आहेत.
आंध्रप्रदेश, मणिपूर आणि तेलंगणामधे प्रत्येकी तीन युनिवर्सिटी आहेत. याशिवाय बिहारमधे चार, उत्तर प्रदेशमधे सहा आणि दिल्लीत सात युनिवर्सिटी आहेत. या युनिवर्सिटीद्वारे संचलित कॉलेज विविध विद्याशाखांच्या पदवी अभ्यासक्रमांचं शिक्षण देतात.
हेही वाचा: कष्टकऱ्यांच्या पोरापोरींनी आयएएस बनणं कुणाला खुपतंय का?
कॉमन युनिवर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट
केंद्रीय विद्यापीठांना निधी मोठ्या प्रमाणात मिळतो, त्यामुळे चांगल्या भौतिक सुविधा निर्माण केल्या आहेत. शिक्षकांची पदं मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊन ती भरण्यात आली. त्यामुळे बहुतांश केंद्रीय विद्यापीठातलं शैक्षणिक वातावरण देशभरातल्या विद्यार्थ्यांना आवडणारं आहे.
दिल्लीत राहून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणं सोपं जातं, म्हणूनही अनेक विद्यार्थी या युनिवर्सिटीमधे प्रवेश घेण्यासाठी प्रयत्न करतात. मात्र, मंडळांच्या गुणभिन्नतेमुळे असे प्रवेश देणं जिकिरीचं बनलं होतं. त्यावर उपाय म्हणून बीए, बीकॉम, बीएससी अशा सर्व अभ्यासक्रमांना बारावीनंतर केंद्रीय विद्यापीठात प्रवेश घ्यायचा असेल, तर ही ‘कॉमन युनिवर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट’ देणं २०२२पासून बंधनकारक असणार आहे.
‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ अर्थात एनटीएमार्फत प्रवेश परीक्षा घेतली जाईल. प्रवेशासाठी बारावीच्या मंडळाच्या परीक्षेत प्राप्त केलेल्या गुणांचा विचार करण्यात येणार नाही. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात २०२२-२३ साठीची प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित आहे. बारावीसाठी ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल ट्रेनिंग अँड रिसर्च’ यांनी निर्धारित केलेला अभ्यासक्रम या प्रवेश परीक्षेसाठी असणार आहे.
परीक्षेचं स्वरूप कसं असेल?
परीक्षा पूर्णत: ऑनलाईन स्वरूपात होणार आहे. परीक्षेसाठी एकच प्रश्नपत्रिका असेल. प्रत्येक एका गुणाचे शंभर वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर येतील. या परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना दोन तासांचा वेळ मिळणार आहे.
प्रवेश परीक्षेच्या प्रश्नांची रचना दोन भागात असेल. पहिला भाग पंचवीस प्रश्नांचा असेल. यात विद्यार्थ्यांची बुद्धिमत्ता, विश्लेषण क्षमतांच्या पडताळणीच्या अनुषंगाने प्रश्न असतील. हा सर्वांना समान असेल. तर दुसर्‍या भागामधे विद्यार्थ्यांचं विषयाचं आकलन आणि ज्ञान यावर आधारित ७५ प्रश्न असतील. यासाठी विद्यार्थ्याने चार विषयांची निवड करायची आहे.
बारावी परीक्षेसाठी उपलब्ध असणारे विषय इथं उपलब्ध असतील. बीए अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणारे विद्यार्थी इथं भारतीय भाषांबरोबर केंद्रीय विद्यापीठांमधे शिक्षण सुविधा असणार्‍या फ्रेंच, अरेबिक, जर्मन भाषा दुसर्‍या भागामधे निवडू शकतात. प्रश्नांच्या प्रत्येक बरोबर उत्तराला एक गुण मिळणार आहे, तर चुकीच्या उत्तरासाठी ०.२५ गुण वजा होतील.
हेही वाचा: कशी करायची ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मची निवड?
विद्यापीठांच्या परीक्षांमधून सुटका
विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा इंग्रजीसह हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, उर्दू, आसामी, बंगाली, पंजाबी या भाषांमधून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार विद्यार्थी प्रवेशित होतील. या सामाईक परीक्षेमुळे विविध विद्यापीठांच्या प्रवेश परीक्षा देण्यापासून विद्यार्थ्यांची सुटका होणार आहे. त्यासाठी लागणारा वेळ, पैसा आणि धावपळ कमी होणार आहे.
२०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून पदवी अभ्यासक्रमांप्रमाणेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्यासाठीही प्रवेश परीक्षा घेतली जाणार आहे. ही परीक्षा व्यापक आणि दोन सत्रांत घेतली जाणार आहे. यात विद्यार्थ्याला पहिल्या सत्रासाठी एक भाषा, सामान्य ज्ञान आणि दोन त्याच्या अभ्यासाचे विषय घ्यावे लागतील. दुसर्‍या सत्रातले प्रश्न त्याच्या उर्वरित चार विषयांवर आधारित असतील.
विद्यार्थ्यांसाठी आव्हानं आणि संधीही
देश-विदेशांतल्या मुलांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही प्रवेश परीक्षा घेण्यात येत असल्याचं युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशननं जाहीर केलंय. तसंच राज्य विद्यापीठं, स्वायत्त विद्यापीठं आणि खासगी विद्यापीठंही या प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकणार आहेत. अर्थात, हे ऐच्छिक आहे. मात्र कालौघात हे सक्तीचं होणार असल्याचं ओळखून विद्यार्थ्यांनी तयारीला लागणं सुज्ञपणाचं ठरेल.
या प्रवेश परीक्षांची माहिती एनटीएच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मार्चच्या तिसर्‍या आठवड्यात माहिती उपलब्ध होईल. तसंच एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अर्ज भरण्यासाठी लिंक उपलब्ध होईल. सर्व केंद्रीय विद्यापीठांची यादी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. या वेबसाईटला भेट दिल्यानंतर तिथं सुरू असणारे अभ्यासक्रम पाहता येतील आणि त्यानुसार आपला पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा पसंतीक्रम निश्चित करणं सोयीचं होतं.
या प्रवेश परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांना एकत्रित स्वरूपात सर्व माहिती उपलब्ध होणं, एकाच परीक्षेत अनेक विद्यापीठांमधे प्रवेश घेण्याची संधी मिळणार आहे. त्याचबरोबर बारावीच्या अभ्यासक्रमातल्या बदलांमुळे आव्हानही असणार आहे. या आव्हानाला संधी मानून विद्यार्थ्यांनी तयारी करावी आणि देशातल्या आपल्या आवडीच्या विद्यापीठाचा पदवीधर व्हावं. महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना केंद्रीय विद्यापीठं, त्यातले अभ्यासक्रम आणि त्यांच्या प्रवेशाचं द्वार खर्‍या अर्थाने उघडलंय.
हेही वाचा:
नोकरीच्या योग्यतेचे नाहीत भारतातले पदवीधर तरुण
बंद शाळांमुळे शिक्षणातल्या ‘बहुजन हिताय’चे तीन तेरा
डिसले गुरुजींकडून आपली शिक्षणव्यवस्था काय शिकणार?
ऑनलाईन शिक्षणाचा ध्यास घेणाऱ्या शिक्षकांना ‘नितळी’च म्हणायला हवं
